राज्य र सरकार कति निर्मम हुन्छ त्यसको ताजा र गतिलो उदाहरण प्रकट भएको छ । सरकार आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न कानुन र विधिलाई कसरी अपमान गर्छ त्यसको चरित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएका छन् । प्रसङ्ग हो स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति, जसमा सरकारले बरियता मिच्दै डा. विकास देवकोटालाई नियुक्ति गरेर आफ्नो असमावेशी र विभेदपूर्ण चरित्र प्रदर्शन गर्नुका साथै कसरी स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता देखाएको छ ।

डा. रोशन पोखरेल उमेरहदका कारण गत फागुन ११ मा स्वास्थ्य सचिवबाट अवकाश पाएका थिए । उनले अवकाश पाएपछि बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. देवकोटालाई स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्ति गरेको छ । जबकी देवकोटा भन्दा वरिष्ठ रहेकी डा. संगीता कौशल मिश्रालाई पन्छाएर स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडलले ‘हम नहिं सुधरेगें’ भन्ने आफ्नो चरित्र उदांगो पारेका छन् ।

बरिष्ठता मिचेर सचिवमा देवकोटाको नियुक्ति गरिएपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना पनि सुरु भएको छ । नयाँ सचिव नियुक्तिका लागि बढुवा समितिले डा. मिश्रासहित डा. देवकोटा र डा. टंक बाराकोटीको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठतालाई पन्छाएर मिश्रको ठाउँमा देवकोटालाई नियुक्त गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको यो नियुक्तपछि त्यहाँका कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । डा. मिश्र मधेशी महिला भएकैले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सचिव नबनाएको गुनासो कतिपय कर्मचारीहरूको छ । मन्त्री पौडेलले बढुवा समितिको सिफारिस र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकोले त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दाबी गरेका छन् ।

डा. मिश्र स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशकको पनि भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १९ अनुसार स्वास्थ्य सेवाको १२आँै तहमा कार्यरत र ११ औँ तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारी ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्छन् ।

पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी मिश्रा कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा अरूभन्दा अगाडि छिन् । २०५७ मा स्वास्थ्य सेवा प्रवेश गरेकी उनी पुनः खुला प्रतिस्पर्धामार्फत २०७० मा सरकारी सेवामा फर्किएकी थिइन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट ११ औँ तहमा नाम निकालेकी उनले कोशी अस्पताल तथा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन् । उनी २३ असार २०७९ मा १२औँ तहमा बढुवा भएकी थिइन् ।

देवकोटा र बाराकोटी एकै दिन १३ चैत २०७९ मा १२ औँ तहमा बढुवा भएका थिए । देवकोटा २०५३ र बाराकोटी २०५६ मा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । १२औं तहमा बढुवाका आधारमा बाराकोटी र देवकोटाभन्दा मिश्रा १० महिना सिनियर हुन् । त्यस हिसाबले कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा डा. मिश्रले नै नियुक्त पाउनु पर्ने मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू बताउँछन् ।

स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकबाट आफूलाई हटाएर डा. देवकोटालाई नियुक्त गरिएकोमा पनि डा. मिश्राको असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । २०८१ असोजमा डा. देवकोटालाई स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशक बनाएपछि डा. मिश्रा मन्त्रालय तानिएकी थिइन् । उनले आफूलाई मन्त्री पौडेलले नै महानिर्देशकबाट हटाएको बताउँछिन् । उनलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले २०८० भदौमा विभागको महानिर्देशकको जिम्मा दिएका थिए ।

‘स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुने हो भने म कसरी आउट भएँ, स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ डा. मिश्रको भनाइ छ । आफू कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा अगाडि भए पनि महिला भएकैले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले हेपेको डा. मिश्र बताउँछिन् । संविधानअनुसार पनि महिला, मधेशी दलित जनजातिलाई प्राथिमिकता दिनुपर्ने हो । त्यसै पनि उहाँ (स्वास्थ्यमन्त्री) युवा मान्छे । तर मधेशी हेर्नै नचाहने खालको हुनुहुँदो रहेछ,’ मिश्रको टिप्प्णी छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठाएका थिएर । उनले मधेसी र महिला भएकाले नै मिश्रलाई सरकारले सचिव नबनाएको टिप्पणी गरेका थिए । समाचार स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अधिकांश मन्त्री मिश्रको पक्षमा थिए । तर प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रूपमा देवकोटालाई नियुक्त गरे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बैठकअगावै प्रधानमन्त्रीलाई सचिव नियुक्तिको प्रस्ताव लगेका थिए । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावमा छलफलै नगरी देवकोटालाई नियुक्त गरेका हुन् । ती मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले छलफल नै गर्न चाहनुभएन । छलफल नगरौं, निर्णय भइसक्यो, स्वास्थ्यमन्त्री मान्नुहुन्न भन्नुभयो ।’