पहिलेको मधेश र अहिलेको मधेशका निकै भिन्नता छ तर पनि मधेशी जनताको अपेक्षा र यहाँको सम्भाव्यताबमोजिम विकासले गति लिएको पाइँदैन । उन्नत खेती प्रणालीका लागि दक्ष र मिहिनेती जनशक्तिको आवश्यक्ता पर्छ जो मधेशमा छैन, प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधि मधेशमा पुग्दैन । यसको परिणामस्वरूप मधेशको खेतीयोग्य जमिनबाट उत्पादन कम हुुँदै गएको छ, केहीले गरे पनि पुुरानै तरिकाबाट हुुँदै आएको छ । अझ भनौँ खेतीप्रति मानिसको वितृष्णा नै छ । यति मात्रै होइन, मधेशको खेतीयोग्य जमिनबाट पौष्टिक तत्वयुुक्त धान, गहुुँ, आलुु, आँप, माछाको उत्पादन राम्रो हुुन्छ तर यसले बजार पाउन सकेको छैन । यसले पनि मधेशमा गरिबी बढाउन सहयोग नै गरेको छ । बजेट धेरै विनियोजन हुुने तर काम कम हुन्छ । यसकारण आर्थिक विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणले मधेश प्रदेश ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, सिँचाइको अपर्याप्तता तथा बेरोजगारी जस्ता कारण यो प्रदेश आर्थिक रूपले कमजोर देखिएको हो ।

विगत दुई दशकको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने मधेश प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्दथे । तर पछिल्लो समयमा यो प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लामध्ये तीन जिल्ला मध्यम समृद्धि स्तर र तीन जिल्ला न्यून समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा परेका छन् । महोत्तरी र सर्लाही मात्र उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा छ । यसो हुनुका प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्वले आम नागरिकको सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज सहितको समृद्धिको चाहनालाई सुनिश्चित गर्न नसक्नु र भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउनु नै मुख्य कारण हो  । राजनीति व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्ने सशक्त माध्यम हुन नसक्नाका कारण नै यो प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि झन् ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिएको हो । राजनीतिको सम्बन्ध जनताको जीवनस्तर, आर्थिक उन्नति र प्रगतिसँग नरहेकाले नै यो प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि ओरालो लाग्दो अवस्थामा पुगेको हो ।

सो प्रतिवेदनले २०५८ सालमा तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा उच्च समृद्धि स्तर भएको जिल्लामा परेको देखाएको छ । तर विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु र कुनै विशेष जातिको मात्र राज्य संयन्त्रमा बढी वर्चस्व रहनु र राज्यको स्रोतमा पनि उनीहरूकै हालीमुहाली कायम रहनाले विस्तारै यी जिल्ला मध्यम र न्यून समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्न गएको हो ।

आर्थिक रूपान्तरणको अनुभूति गराउन नसक्नु र जनताको जीवनस्तर बढाउन नसक्नुमा आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलले आँखा चिम्लने प्रवृत्ति नै बढी जिम्मेवार भएको देखिन्छ । राजनीतिक र आर्थिक मुद्दासँगै जानुपर्नेमा राजनीतिक दल विकासभन्दा राजनीतिमा नै बढी केन्द्रित भएकाले पनि जनताको जीवनस्तर बढन नसकेको हो ।