राजनीतिक दलले लिएको सिद्धान्तकै आधारमा लोकतन्त्र अगाडी बढ्ने गर्छ । राजनीतिक र सामाजिक सचेतना, जागरण गराउने काम राजनीतिक दलहरुकै हो । राजनीतिक दलले लिने सिद्धान्त र गरेका घोषणाले नै लोकतन्त्रको दिशा तय गर्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता सामाज र जनताको पथप्रदर्शक हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताको आचरण, व्यवहार र संस्कारको प्रत्यक्ष प्रभाव जनता र सामाजमा पर्ने गर्छ । भनाई नै छ नि वाणी र पानी तल तल सर्छ । जुन सत्य हो, तर यसको हेक्का ठूला दलका शिर्ष नेताहरु र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले पनि समेत राखेको पाइएको छैन ।
एउटा नेताले अर्को नेतालाई वा एउटा दलको नेताले अर्को दललाई गाली गर्ने, बिना कुनै आधार आरोप लगाउने र ब्यङ्गका नाममा सामाजले पचाउनै नसक्ने खालका शब्दाबली नेताहरुले प्रयोग गर्नु राजनीतिक संस्कार हुँदै होइन । यस्ता आरोपप्रत्यारोप बिगत देखि नै दल र तिनका नेताहरुबिच चल्दै आएका छन् । यो कमजोरी सबै जसो दल र तिका प्रायजसो नेताहरुमा रहेको पाइन्छ ।
आफुले चाहे जस्तै भए सब ठिक नभए त्यही विषयलाई मुद्दा बनाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने र सरकारको अंग माथि नै प्रश्न उठाउने काम विगतमा पनि प्रतिपक्षबाट हुने गरेको र अहिले पनि भएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा दुई धारका राजनीतिक दलहरु सक्रिय रहेका छन् । एक खालका दलहरु आफुलाई प्रजातान्त्रिक धारमा उभ्याएका छन् भने अर्को खालका दलहरु आफुलाई कम्यूनिष्ट धारमा उभ्याएका छन् ।
मुख्यरुपमा नेपाली राजनीतिक दलहरु प्रजातान्त्रिक र कम्यूनिष्ट गरी यिनै दुई विचारधारालाई अपनाएका छन् । यी दलहरुमा आएको सैद्धान्तिक बिचलन र चरम सत्तामोह बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । नेपाली राजनीतिक दलहरुमा गजबको आप्राकृतिक संस्कार रहेको पाइन्छ । कुनै पनि दल आफूलाई मतदान गर्नु पर्ने कारणहरु देखाएर जनतासँग मत मागेको त्यति सुनिदैन । बरु अर्को दललाई मतदान गर्न नहुने कारणहरु देखाएर मत माग्ने गरेका छन् ।
यो संस्कार प्रायजसो सबै दलमा रहेको छ । दलका शिर्ष नेताहरुले नै भए नभएका दाबा पेश गर्ने र एकले अर्कोलाई सिद्धयाई दिने अभिब्यक्तिका साथ मत माग्ने गरेका छन् । नेपाली जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा अहिले आवाजहरु बुलन्द हुन थालेका छन् । हुन नेपालमा हरेक एक डेढ दशकमा संविधान परिवर्तन हुँदै आएका छन् । वर्तमान संविधानको पनि झण्डै एक दशक हुन लागेको छ ।
संविधान निर्माताहरुले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाए भनेर दाबी गरे । तर अहिले तथाकतिथ उत्कृष्ट संविधानको अन्त्येष्टि नजिक आउन थालेको आभाष हुन थालेको छ । संसदका सबभन्दा दुई ठूला दलहरुसहित अहिले सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ । तर, जनआक्रोश दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । राजसंस्थाको अन्त्य भइसकेको करिब १७ वर्ष भयो । अहिले फेरि राजसंस्थाको पक्षमा माहोल बन्दै गएको छ । राजसंस्था पक्षधरहरु निकै हौसिएका छन् ।
के अहिलेको व्यवस्था असफल भएकै हो त ? जनताले पुनः राजसंस्था चाहेका हुन त ? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्दै जाँदा नेतृत्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरु नै बुझिन्छ । जनतालाई व्यवस्थाभन्दा अवस्थामा परिवर्तन चाहिएको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प अन्य कुनै हुनै सक्दैन । अहिले यो व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास फैलिनुमा मुख्यतः ठूला दलहरु नै दोषी छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया