जेन्जी आन्दोलनपश्चात नेपालको राजनीतिक दिशाले नयाँ मोड लिएको छ । पुराना दलहरुको विकल्पमा अहिले नयाँ दल र नेताहरुबीच सहकार्य, मोर्चाबन्दी र एकताका लागि वार्ता र सम्वाद तीव्र भएको छ । पछिल्लो निर्वाचनबाट नेपालको राजनीतिमा उदाएको रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनबीच अहिले एकताको कुरा चलिरहेको छ । यस्तै अन्य नयाँ दलहरुबीच पनि सहकार्यका लागि वार्ताहरु भइरहेका छन् । दश वर्षअघि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दा मधेशलाई बेवास्ता गरिएको थियो ।

मधेशीहरुले यो संविधान अपुरो र अधुरो हो भन्दै गर्दा पनि ठूला दलहरुले बेवास्ता गरेका थिए । त्यसकै परिणामस्वरुप जेन्जी विद्रोहको रुपमा विष्फोटन भयो । काठमाडौंको सत्तामा पुग्ने एक मात्र बाटो मधेश भएकाले प्रमुख दलहरू बाध्य भएर मधेशको एजेन्डा बोक्न लागिपरेका छन् । किनभने नेपालको राजनीतिमा मधेशको कुरा नगरेर टिक्नै नसक्ने अवस्था छ । तराई–मधेशमा संविधानविरूद्ध उठेको आन्दोलनको सबैभन्दा निशानामा थिए एमाले थियो र अहिले पनि एमालेसहित सम्पूर्ण पूराना दलहरु छन् । अहिले निर्वाचनको मुखमा आफूमात्र मिधेशको हितैषी भएको दाबी गरिरहेको छ । हुन त मधेशमा उठेको आन्दोलनले सबै प्रमुख पार्टीको स्थितिमा ठूलो धक्का लागेको देखिन्छ ।

एमालेप्रति अहिले मधेश मात्र नभई पूरा देशमै निषेधात्मक मनस्थिति देखिन्छ । अन्य पार्टीहरूको हकमा पनि सकारात्मक वातावरण छैन । केन्द्रमा नेताहरूले जे–जस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि मधेशमा रहेका प्रायःजसो सबै स्थानीय नेताहरूले कुनै न कुनै रूपमा अन्नतः मधेश आन्दोलनमा सहभागिता जनाका थिए । आन्दोलनसँगै प्रमुख पार्टी एमाले, कांग्रेस र माओवादीमा लागेका मधेशी समुदायका स्थानीय नेताहरू पार्टी परित्याग गरेको अवस्था थियो । मधेशी पार्टीहरूको विरोधका बाबजुद प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकमत भएर संविधान जारी गरेका थिए । संविधान जारी हुने प्रक्रिया शुरू भएसँगै मधेश आन्दोलित भयो  । नाकाबन्दी हुँदै ६ महिना लामो बन्द हड्ताल भयो । संविधान जारी हुँदाका बखत मधेशी मोर्चाका कुरामा दम्भ नभएको बताएका प्रमुख दलका नेताहरूले आन्दोलनको राप र तापले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपूर्व नै संशोधन गरेर मधेशलाई सम्बोधन गर्ने वचनवद्धता जनाएका थिए । खासमा प्रमुख दलहरूले संविधान जारी गर्दाकै गल्ती पुनः दोहोरयाइरहेका छन् । त्यसबेला पनि प्रमुख दलहरूले मधेशमा खासै आन्दोलन हुँदैन भनेर ठोकुवा गरेका थिए । त्यही भएर होला संविधान जारी गर्नेे बेलामा मधेशी पार्टीहरूले विरोध गरेपछि प्रमुख दलले उनीहरूको हैसियतको समेत प्रश्न उठाएका थिए । तर, आन्दोलन चर्किएसँगै प्रमुख दलका नेताहरूको उपस्थिति मधेशमा निषेधात्मक अवस्थामा पुगेको देखियो ।

खासमा मधेशीहरूको आम बुझाइमा अहिले पनि प्रमुख दलहरू मधेशी विरोधी नै हुन् भन्ने देखिन्छ । एमालेप्रति त निषेधात्मक मनस्थिति अझै देखिन्छ भने काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको हकमा समेत सकारात्मक वातावरण छैन । काठमाडांैमा बसेर ठूला दलका ठूला नेताहरूले जेसुकै बोलुन तर आम मधेशीहरू संविधानप्रति अपनत्व ठान्दैनन, यसका कारकका रूपमा प्रमुख दलहरूलाई जान्छ । नेपालको भौगौलिक बनोटका कारण मधेश र यहाँका दलहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो हिजो थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ । यसको लागि यहाँको जनघनत्व र सुगमता कारक हो । जहाँ मतदाता बढी हुन्छन, त्यहाँ दलहरू शक्ति आर्जन गर्न केन्द्रित हुनु स्वभाविक हो । मधेशकेन्द्रित देखिन थालेका प्रमुख पार्टीहरूको मधेशसम्बन्धी धारणा मात्रै होइन कि त्यहाँ छिर्ने दाउ पनि आफ्नै खालको छ । खासगरी पछिल्लो समयमा मधेशमा आन्दोलन चर्केपछि प्रमुख दलहरूप्रति नकारात्मक धारणा मधेशमा एकाएक बढ्यो । अहिले सिर्जित नयाँ परिस्थितिमा मधेश कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । मधेशका दलहरुले आफ्नो अस्तित्वको खोजीमा रहेका छन् । विगतमा विभिन्न स्वार्थका कारण फुट्दै आएका दलहरुबीच एकीकरण र मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहेको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरु यो बेलामा एक ठाउँमा आएन भने रवि लामिछाने वा बालेनले मधेशको मागलाई सम्बोधन गर्ने संकेत देखिँदैन । लामिछाने वा बालेनको दृष्टिकोण मधेशप्रति कहिल्यै पनि स्पष्ट छैन । तसर्थ, परिवर्तित परिस्थितिमा मधेशकेन्द्रि शक्तिहरु एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।