महेश कलवार, युवा नेता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

महेश कलवार, युवा नेता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

मनिष मिश्र, अध्यक्ष, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ

राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच सैद्धान्तिक एकता भएको थियो र सैद्धान्तिक तरिकाले विभाजन हुँदैछ । हामीले कहिल्यै पनि व्यावहारिक एकता महसुस गरेनौं । मुद्दा मिल्ने दुईटा पार्टी एकता भएको थियो । नेपालमा तेस्रो राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ, कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत यथास्थितिवादी पार्टी हो भनेर वैकल्पिक शक्तिको निर्माणका लागि हामी लागेका थियौं । त्यो सोच पूरा गर्नका लागि एकता भएको थियो । तर जुन तरिकाले रातारात एकता भएको थियो, त्यो आफैमा अप्राकृतिक थियो । तथापि सिद्धान्ततः हामी किन भन्छौं भने पूर्वराजाले पहिला पनि भनेको थियो कि जोसँग हाम्रो मुद्दा, विचार, सिद्धान्त मिल्छ, त्यस्ता पार्टीहरुसँग हामी एकता गर्न सक्छौं । त्यहीं सोचका साथ पूर्वसमाजवादीसँग एकता भएको थियो । तर अप्राकृतिक गठबन्धन भएकोले टिक्न सकेन भनेर हामी महसुस गरिरहेका छौं ।

सन्तोष पटेल, अध्यक्ष, हिन्दू परिषद् नेपाल

नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको बेलामा पनि सबै नेपाली मिलेरै बसेका थिए । जबदेखि धर्मनिरपेक्ष लादियो तबदेखि मात्र हिन्दू समाजलाई तोड्ने, फोड्ने, दमन गर्ने र गुण्डागर्दी गर्ने काम भइरहेको छ । यो धर्मनिरपेक्षको नाममा हामी नेपालीबीच कसरी फुट ल्याउने षड्यन्त्र हुँदैछ । हिजोसम्म एकअर्काको पर्व हुँदा सबै मिलेर हर्षोल्लासका साथ मनाइन्थ्यो । तर धर्म निरपेक्षको नाममा विदेशी एनजीओहरु केही राजनीतिक दलमार्फत् चलखेल गरियो । धर्मनिरपेक्षको नाममा धर्मान्तर धेरै हुन थाल्यो । विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो । त्यसैले अहिले जनता र नेताहरुमा पनि अनुभूति हुन थालेको छ कि हिन्दू राष्ट्रबिना नेपाललाई बचाउन सकिँदैन । सम्पूर्ण नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँध्ने सेतु हो हिन्दू राष्ट्र नेपाल । हिन्दू राष्ट्रको मतलब अर्को धर्मलाई धपाउनु होइन । नेताहरुमा सद्बुद्धि पलाएको छ । केही दिनमा नै नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुन्छ ।

चन्दन सिंह, महासचिव, जनमत पार्टी

गठन भएको छोटो समयमा नै जनमत पार्टीले आफ्नो प्रथम महाधिवेशन ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न ग¥यो । मधेशका सबै जिल्ला, उपत्यका र अन्य ठाउँहरुबाट महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु आएका थिए । हाम्रो लगभग पाँच हजार प्रतिनिधि र हजारौं सर्वसाधारणको उपस्थितिमा जनकपुरधामको बाह्रबिघामा ऐतिहासिक महाधिवेशन भयो । मधेशका कुनै पनि दल वा अन्य पनि कुनै दलले बाह्रबिघामा अहिलेसम्म यस्तो कार्यक्रम गर्न सकेका थिएनन् । हाम्रो प्रथम महाधिवेशन ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न भइसकेपछि मधेशका हरेक जिल्लामा संगठनात्मक संरचना विस्तार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौं । जिल्ला–जिल्लामा हामीले कार्यकारिणी समितिहरु पनि गठन गर्दैछौं । संगठन विस्तारको काम द्रूत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले हामी जनताको घरदैलोमा गएर अब जनमत पार्टी नै मधेशको भविष्य हो भनेर जनतालाई बुझाइरहेका छौं । जनतामा पनि डा.सीके राउत र जनमत पार्टीप्रति एक किसिमको विश्वासको वातावरण भइरहेको छ ।

रामसरोज यादव, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, प्रदेश २

कसैले भन्छ कि तपाइँको कान कागले लग्यो भने कागको पछि दौडिने कि आफ्नो कान हेर्ने ? हामी पहिला आफ्नो कान छाम्नुपर्छ । यहाँका मान्छेहरु अति नै नकारात्मक सोच राख्छन् । कुरा नबुझेर जे मन लाग्छ त्यहीं सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यममा लेख्ने गरेका छन् । मेरो कार्यकक्ष अहिलेसम्म मधेश आन्दोलनका शहीदहरुको तस्वीर छँदैछ । अर्कोतिर हाम्रा पार्टीका नेताहरुको पनि तस्वीर राखेको छु । लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरुको तस्वीर मेरो पछाडि राखेको छु भने शहीदहरुको तस्वीर मेरो अगाडि राखेको छु । मान्छेहरु नहेरिकन, नबुझिकन जे मन लाग्छ त्यहीं लेख्छन्, त्यसको जवाफ म के दिने ? शहीद भनेको मात्र मधेश आन्दोलनका शहीदहरु हुन् कि अहिलेसम्म लोकतन्त्रका लागि लडेका सबै शहीदहरु हुन् ? अधिकार र लोकतन्त्रका लागि जीवन उत्सर्ग गरेका सम्पूर्ण शहीदहरु हाम्रो लागि बराबर हो ।

राकेश मिश्र, किसानका अगुवा तथा जसपाका केन्द्रीय सदस्य

नेपाल सरकारले धान दिवसलाई एउटा राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइने गरिन्छ । यस अवसरमा सबै किसान साथीहरुलाई शुभकामना छ । तर यसको शुभकामना दिँदा यसलाई फैसनको रुपमा नलिएर वास्तविक धान खेती गर्ने किसानहरुको समस्या के छ त यसको समीक्षा पनि गर्ने हो । आजसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी धान दिवस त मनाइयो तर धानको बजार व्यवस्थापनबारे कुरा भएन, उन्नत बीउबीजनको कुरा भएन । धान उब्जाउन चाहिने आवश्यक मलखाद्य परिपूर्तिका बारे चर्चा भइरहेको छैन । यो दिवस मनाएर देखाउने काम मात्र भयो तर धान उत्पादनदेखि लिएर बजार व्यवस्थापनमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले धानको प्रति क्विन्टल मूल्य तोकेको छ । सरकारले मूल्य त तोक्यो तर त्यसको खरिद केन्द्र पालिकाहरुमा राखिएन । खरिद केन्द्र नहुँदा किसान बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा बेचिरहेका छन् ।

सुरेश मण्डल, प्रदेश २ का पूर्वराज्यमन्त्री तथा जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य

रिसराग केही पनि होइन । हामी यो सरकारमा टाँसिरहनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि छैन । मुख्यतः नेपाली कांग्रेसले मधेश, आदिवासी जनजाति, महिला विरोधी संविधान ल्यायो । त्यो संविधानको विरुद्धमा मधेशमा आन्दोलन भयो । त्यसमा मधेशी गठबन्धन आन्दोलनरत् थियो र पछि त्यहीं मधेशी गठबन्धन चुनावमा पनि गयो । मधेशी जनतामा आशा थियो कि तत्कालीन राजपा र फोरम मिलेर चुनावमा आएको छ, यसले अधिकार दिलाउँछ भन्ने थियो । हामीले पनि चुनावका बेला ‘अब की बार मधेश सरकार’ भन्ने वाचा गरेका थियौं, सोही अनुसार मधेशी जनताले मतदान पनि गरे । मधेशी गठबन्धनलाई जनताले सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत दिए । अहिले हाम्रो एउटै पार्टी, सिद्धान्त, कार्यदिशा छ । यसबीचमा हामीलाई मुख्यमन्त्रीले सरकारबाट पदमुक्त गर्नुभयो । यो ठूलो कुरा होइन ।

विकासकुमार ठाकुर, अधिवक्ता

सर्वोच्च अदालत वा विश्वकै अदालतको नेरेटिभ र यथार्थता फरक हुन्छ । अदालतलाई न्याय र फैसलाको दुईटा तराजुमा हेर्ने गरिन्छ । तर शोषित र शासितहरुबीचमा जब कुनै मुद्दा आउँछ भने अदालत जहिले पनि शोषण गर्ने पक्षसँग उभिन्छ । जब शासक र शोषित बीचको कुनै टकराव आउँछ त्यतिबेला उसले आफूलाई तटस्थता मेन्टेन गर्ने गर्छ । भनेपछि अहिले जुन नेपालको राजनीतिक र न्यायालयमा परिदृष्य देखिएको छ त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । जस्तो नागरिकता अध्यादेश, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अदालतको फैसलाले अलि चर्चा पाएको छ । नागरिकता अध्यादेशको विषयमा अदालतले जुन अन्तरिम आदेश दियो, यसबाट बुझ्नुपर्छ कि सत्ता र शक्तिको बीचमा फरक हुन्छ । त्यो नागरिकता अध्यादेश जुन वर्ग समुदायका लागि ल्याइएको थियो त्यो वर्ग समुदाय सत्तासँग नजिक छैन । सत्ताले शक्तिको डिमान्डलाई निस्तेज ग¥यो

रामबाबु यादव, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

केपी ओलीले संविधानविपरीत गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर राम्रो काम गरेको छ । सर्वो अदालतको यो स्वागतयोग्य निर्णय हो । केपी ओलीले बलजबरजस्ती आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै आएको आएका छन् । दुई–दुई पटक संसदलाई विघटन गरेका छन् । हामीले यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छौं । हामीले बहुमतको आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने माग गरेका छौं । अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन भएको मानिँदैन । केपी ओलीले जुन अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरे, त्यसको आधारमा अदालतले विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्लाई खारेज गरेको हो । असंवैधानिक जुन काम भयो त्यो गलत हो । त्यहीं विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा त मुद्दा छँदैछ । केपी ओली आफैले संसद विघटन गनेृ र मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार गर्ने अधिकार छैन ।

हरिप्रसाद मण्डल, मेयर, मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी

हाम्रो नगरसभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । नगरसभा भएको ठाउँमा कुनै किसिमको विरोध भएको छैन । हाम्रो कार्यालयमा केही मान्छेहरु बिना जानकारी तालाबन्दी गर्नुको साथै विरोध गरेका थिए । तरपनि हामीले नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुको उपस्थितिमा ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न गरेका हौं । यो नगरपालिकाको कूल बजेट ४० करोड ७७ लाख ५७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छौं । त्यसमा विविध क्षेत्रहरुलाई समेटेर हामीले लैजाने प्रण गरेका छौं । अहिलेसम्म हामीले मटिहानी नगरपालिकालाई एउटा उचाइको बिन्दूमा पु¥याउने प्रयास ग¥यौं । त्यसअन्तर्गत यसपटक पनि हामी नयाँ–नयाँ कार्यक्रम थपेर मटिहानी नगरपालिकालाई विकास र गतिशीलरुपमा अगाडि बढिरहेका छौं । उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिएका छौं । कोभिड–१९ को तेस्रो लहर पनि नेपालमा फेला परिसकेको अवस्थामा त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेका छौं ।

गिरिश चन्द्र लाल, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश

मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेश हो, फैसला होइन । सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेश संविधानको धारामा नै टेकेर आएकोले राम्रो छ । यो आदेशबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् काम चलाउ नै हो र यसले सबै कुरा गर्न पाउँदैन भन्ने आशय कुरा गरेको छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो तर अहिलेको अवस्थामा काम चलाउको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिराख्नुपर्ने अधिकार छैन भनेर यो अन्तरिम आदेशबाट बुझिएको छ । यसको पूर्ण फैसला आउँदा विस्तृत व्याख्या भएर आउँछ । तर यो आदेश संविधान सम्मत र संविधानको मर्मअनुरुप छ । कसैको मन्त्री पद गयो भनेर खुसी अथवा दुःखी मनाउनुपनेृ अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गर्नुभएको संसद विघटनको मुद्दा अहिलेसम्म अदालतमा विचाराधिन नै छ । प्रशारण हुने एफएम, क्षेत्र र समय तालिकामा हेर्न अनुरोध छ । साथै कार्यक्रम सुन्न र डाउनलोड गर्न माथिको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

बजरंग नेपाली, नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य

कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नैपर्ने वैधानिक बाध्यता छ । भाद्र महिनाभित्रै महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यतात्मक परिवेश छ । तर यो महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न शंका उपशंकाहरु पनि गरिएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यसका दुई कारणहरु छन्, वैश्विक महामारी कोरोना र देशको राजनीतिक परिस्थिति । त्यसले भाद्रसम्म नेपालको कस्तो परिवेश रहन्छ त्यो एउटा कुरा हो । अहिले नेकपा एमालेको सरकारबाट जुन किसिमको गतिविधि भइरहेका छन्, जसले गर्दा देश कतातिर जान्छ त्यसमा पनि निर्भर हुने कुरा छ । तर पनि हामी कुनै न कुनै विधि प्रक्रियाले कांग्रेसको इतिहास जोगाउनका लागि जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताले जुन पार्टीलाई यत्रो बहुमत दियो उसको नै पाँच वर्षसम्म सरकार चलोस्, प्रतिनिधिसभा रहोस् भन्ने चाहना कांग्रेसको छ ।

भरत प्रसाद साह, संसदीय दलका नेता, प्रदेश २, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन भइसकेपछि दुई कित्तामा ध्रुवीकृत भइरहेको छ । एउटा अग्रगमनको पक्षधर हो भने अर्को प्रतिगमनको पक्षधर हो । हाम्रो पार्टी सधैं अग्रगमनको पक्षधर भएकोले सबै प्रदेशमा हाम्रो गठबन्धन नेतृत्वमा सरकार होस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौं । त्यसैअनुरुप प्रदेश २ मा पनि देखिएको हो । प्रदेश २ मा हाम्रो गठबन्धनका जसपा (उपेन्द्र समूह)कै नेतृत्वमा सरकार रहेकोले पुनर्गठन गर्ने सल्लाह भएको छ । त्यो हिसाबले अहिलेसम्म हाम्रो टुंगिसकेको छैन । औपचारिकरुपमा कांग्रेसलाई तीनवटा र हामीलाई दुई वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । सरकार पक्षको तयारी नपुगेकोले कुन–कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेकोले अहिलेसम्म हामी सरकारमा नगएका हौं । मन्त्रालयमा कुरा त मिलेकै छ । हामी सहकार्य गर्ने हो । हाम्रो गठबन्धन भएपछि हामी सरकारमै जानुपर्छ भन्ने छैन

प्रदीप यादव, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (उपेन्द्र समूह)

पार्टी भनेको सिस्टम र विधानले हिंड्नुपर्छ । व्यक्ति कुनै ठूलो होइन । सबैलाई थाहा नै छ कि पार्टीको कुनै निर्णय बिना महन्थ ठाकुरजीहरु केही जमात लिएर सरकारमा जानु भएको छ । पार्टीमा कुनै छलफल नगरिकन उहाँले केपी ओलीजीसँग साँठगाँठ गरेर पार्टीलाई ठूलो क्षति पु¥याउने काम गर्नुभएको छ । त्यसकारण पार्टीले उहाँलगायत चार जनालाई निष्काशन गरेको छ र ९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टीबाट निष्काशन गरेको कुरा आधिकारिकरुपमा पहिला पनि हामीले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका थियौं । तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मानेन । स्वतन्त्र संस्था हो निर्वाचन आयोग । निर्वाचन आयोगले कहिल्यै पनि विभेदकारी निर्णय गर्नु ठिक होइन । उसले नियम संगत र विधानअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हो । अहिले हामीले पार्टीको आधिकारिकताका लागि आयोग समक्ष दाबी गरेका छौं ।

उपेन्द्र महतो, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश २, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

हामी कसैको गुलाम होइनौं, जनताको प्रतिनिधि हौं । सत्ता पक्षको सांसदको नाताले जुन बेला सरकारको बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला मतदान गर्ने हो, बजेट पास गरिदिने हो, नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने हो । तर हरेक गलत काममा पनि सरकारलाई साथ दिन सकिँदैन । अहिले प्रदेश निर्माणको क्रममा छ । आजको दिनमा एउटा पनि ऐन, कानून वा नियम गलत बन्यो भने त्यसले दीर्घकालसम्म असर गर्छ । त्यसैले, गलत कामको आलोचना हामीले गर्नुपर्छ । नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा कमसेकम सत्तापक्षका सांसदहरुसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त सबै विज्ञहरु छन्, त्यसमा पनि मुख्यमन्त्री आफू नै हरेक विषयको विज्ञ ठान्नुहुन्छ । प्रदेश २ सरकारमा भाँडभैलो छ । कुनै मन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीको समन्वय छैन ।

पिंकी यादव, केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

जनता समाजवादी पार्टी निर्माणमा महिलाको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । हरेक आन्दोलनमा महिलाहरु आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर लागेका थिए । निर्वाचनका बेला पनि महिलाहरु दिनरात नहेरी खटेका थिए । तर, महिलाहरुप्रति जहिले पनि पार्टी नेतृत्व उदासीन देखिएका छन् । अहिले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा १६ जना थप गर्नुभएको छ तर एउटा पनि महिलालाई समावेश गर्नुभएको छैन । जहिले पनि महिलामाथि विभेद मात्रै भइरहेको हामीले अनुभूति गरेका छन् । महिलाहरुलाई किन अवसर दिँइदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं । महिला सक्षम छैनन् कि विश्वास छैन भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वले प्रष्ट्याउनुपर्छ । पुरुषवादी सोचबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले विस्तार गरिएको समितिमा महिलालाई पनि स्थान दिनुपर्छ । आधा आकाश ओगटेको महिला भन्छन्, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।

दिलिप कुमार साह, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश २, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

मधेश आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको यो प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनकै शहीदहरुको सम्मान भइरहेको छैन भन्ने सवालमा अन्य आन्दोलनका शहीदलाई के सम्मान गर्छ यो सरकारले भन्ने प्रश्न पनि जायज हो । मधेश आन्दोलनका शहीदहरुलाई पनि उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । त्यस्तै जनयुद्धमा भएका शहीदहरुलाई पनि उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले छाती चौडा गरेर विभेद नगरिकन शहीदमाथि विभेद गर्नु हुँदैन । प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम विगतको वर्षभन्दा केही फरक देखिएको छैन, कर्मकाण्डी जस्तो छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्दा धेरै कुरालाई समेटिएको जस्तो देखिन्छ तर व्यवहारतः लागू गर्ने सवालमा धेरै नै कमजोर देखिएको छ । विगतलाई हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमको २५ प्रतिशत पनि लागू भएको हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा एक किसिमले गफ दिएको जस्तो देखिएको छ ।

अशोक कुमार यादव, नेकपा एमालेनिकट अखिल किसान महासंघ सप्तरीको सदस्य

बलान–बिहुल गाउँपालिका सप्तरी जिल्लाकै सबैभन्दा सानो पालिका हो । यहाँ जम्मा ६ वटा मात्रै वडाहरु छन् । तर यहाँका जनप्रतिनिधिले अहिलेम्म केही पनि गर्न सकेको छैन । सबभन्दा सानो पालिकाको हैसियतले यदि इमान्दारीका साथ काम गर्न सकेको भए जिल्लाकै नमुना गाउँपालिकाको रुपमा हुनसक्थ्यो । यहाँको जनजीवन कृषि पेशामा आधारित छ तर किसानहरुको हकमा स्थानीय सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन । यो महामारीका बेलामा पनि गाउँपालिकाले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई कुनै किसिमको राहत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अन्य पालिकाहरुले दुई÷तीन पटकसम्म राहत वितरण गरिसकेको छ तर यस गाउँपालिकामा एक पटक मात्रै राहत वितरण गरियो । यो पालिकामा पाँच हजार घरधुरी छ, जसमा ३० प्रतिशत सम्पन्न परिवार छन् । तिनीहरुले राहत पनि लिएको छैन ।

योगेन्द्र राय यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री, प्रदेश २

देश एउटा गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । देशमा संघीयता, लोकतन्त्र र विधिको शासन नै अन्त्य हुने अवस्थामा केपी शर्मा ओली र महन्थ–राजेन्द्रबीच स्वार्थसिद्धीका लागि बनाइएको गठबन्धनले समग्र प्रक्रियालाई नै ध्वस्त पार्ने स्थितिमा पु¥याइएको छ । यो प्रतिगमनकारी ओली सरकारको विरोधमा केन्द्रमै हाम्रा शीर्षस्थ नेतृत्वले पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण गरेका छन् । त्यो गठबन्धनले एउटा सन्देशमूलक निर्णयका साथ आज हामीले प्रदेश २ बाट सुभारम्भ गरेका छौं । यसमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्तरुपमा एउटा नयाँ गठबन्धनको सन्देश दिँदै सरकार सञ्चालनको शुभारम्भको प्रक्रियामा छौं । तीनै पक्षबीच लिखित रुपमै सहमति भएको छ । यो गठबन्धन सत्ताका निम्ति मात्र निर्माण भएको भनेर नबुझौं । यो भनेको लोकतन्त्र, संघीयता र विधिको शासनलाई रक्षाका गर्नका लागि हो ।

महेश कलवार, संघीय परिषद् सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवका हरुवा चरुवा र झोलेहरुको गुटबन्दीविरुद्ध जनता समाज वादी पार्टीको गैरभौगोलिक प्रदेशको समानान्तर कमिटीको रुपमा हामीले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने पार्टीको साथीहरूसँग गैरभौगोलिक मधेश प्रदेश कमिटी निर्माण गर्न लागेका छौं । हिजो समाजवादी पार्टी हुँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भइसकेपछि समायोजनका प्रक्रियाहरुलाई बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरुले एकलौटी रुपमा गरिरहनुभएको थियो । एकलौटीरुपमा गर्दा पनि हामीले पार्टीको एकता प्रक्रियालाई जोगाउनका निम्ति सबै कुरालाई धैर्यताका साथ अगाडि बढिरहेका थियौं । तर पछिल्लो समयमा जसरी उहाँहरुले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लानुभयो त्यसको आगामी तयारीका लागि हामी समानान्तर संगठनहरु बनाइरहेका छौं । संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र केन्द्रीय समितिका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष यादवहरुमा दोहोरो चरित्र हावी भयो । व्यक्तिवाद र जातिवादमा उपेन्द्रजीहरु लाग्नुभयो र बाबुरामजीको कम्युनिष्ट मानसिकता छ ।