दिलिप कुमार साह, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश २, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

मधेश आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको यो प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनकै शहीदहरुको सम्मान भइरहेको छैन भन्ने सवालमा अन्य आन्दोलनका शहीदलाई के सम्मान गर्छ यो सरकारले भन्ने प्रश्न पनि जायज हो । मधेश आन्दोलनका शहीदहरुलाई पनि उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । त्यस्तै जनयुद्धमा भएका शहीदहरुलाई पनि उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले छाती चौडा गरेर विभेद नगरिकन शहीदमाथि विभेद गर्नु हुँदैन । प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम विगतको वर्षभन्दा केही फरक देखिएको छैन, कर्मकाण्डी जस्तो छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्दा धेरै कुरालाई समेटिएको जस्तो देखिन्छ तर व्यवहारतः लागू गर्ने सवालमा धेरै नै कमजोर देखिएको छ । विगतलाई हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमको २५ प्रतिशत पनि लागू भएको हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा एक किसिमले गफ दिएको जस्तो देखिएको छ ।

अशोक कुमार यादव, नेकपा एमालेनिकट अखिल किसान महासंघ सप्तरीको सदस्य

बलान–बिहुल गाउँपालिका सप्तरी जिल्लाकै सबैभन्दा सानो पालिका हो । यहाँ जम्मा ६ वटा मात्रै वडाहरु छन् । तर यहाँका जनप्रतिनिधिले अहिलेम्म केही पनि गर्न सकेको छैन । सबभन्दा सानो पालिकाको हैसियतले यदि इमान्दारीका साथ काम गर्न सकेको भए जिल्लाकै नमुना गाउँपालिकाको रुपमा हुनसक्थ्यो । यहाँको जनजीवन कृषि पेशामा आधारित छ तर किसानहरुको हकमा स्थानीय सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन । यो महामारीका बेलामा पनि गाउँपालिकाले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई कुनै किसिमको राहत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अन्य पालिकाहरुले दुई÷तीन पटकसम्म राहत वितरण गरिसकेको छ तर यस गाउँपालिकामा एक पटक मात्रै राहत वितरण गरियो । यो पालिकामा पाँच हजार घरधुरी छ, जसमा ३० प्रतिशत सम्पन्न परिवार छन् । तिनीहरुले राहत पनि लिएको छैन ।

योगेन्द्र राय यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री, प्रदेश २

देश एउटा गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । देशमा संघीयता, लोकतन्त्र र विधिको शासन नै अन्त्य हुने अवस्थामा केपी शर्मा ओली र महन्थ–राजेन्द्रबीच स्वार्थसिद्धीका लागि बनाइएको गठबन्धनले समग्र प्रक्रियालाई नै ध्वस्त पार्ने स्थितिमा पु¥याइएको छ । यो प्रतिगमनकारी ओली सरकारको विरोधमा केन्द्रमै हाम्रा शीर्षस्थ नेतृत्वले पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण गरेका छन् । त्यो गठबन्धनले एउटा सन्देशमूलक निर्णयका साथ आज हामीले प्रदेश २ बाट सुभारम्भ गरेका छौं । यसमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्तरुपमा एउटा नयाँ गठबन्धनको सन्देश दिँदै सरकार सञ्चालनको शुभारम्भको प्रक्रियामा छौं । तीनै पक्षबीच लिखित रुपमै सहमति भएको छ । यो गठबन्धन सत्ताका निम्ति मात्र निर्माण भएको भनेर नबुझौं । यो भनेको लोकतन्त्र, संघीयता र विधिको शासनलाई रक्षाका गर्नका लागि हो ।

महेश कलवार, संघीय परिषद् सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवका हरुवा चरुवा र झोलेहरुको गुटबन्दीविरुद्ध जनता समाज वादी पार्टीको गैरभौगोलिक प्रदेशको समानान्तर कमिटीको रुपमा हामीले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने पार्टीको साथीहरूसँग गैरभौगोलिक मधेश प्रदेश कमिटी निर्माण गर्न लागेका छौं । हिजो समाजवादी पार्टी हुँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भइसकेपछि समायोजनका प्रक्रियाहरुलाई बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरुले एकलौटी रुपमा गरिरहनुभएको थियो । एकलौटीरुपमा गर्दा पनि हामीले पार्टीको एकता प्रक्रियालाई जोगाउनका निम्ति सबै कुरालाई धैर्यताका साथ अगाडि बढिरहेका थियौं । तर पछिल्लो समयमा जसरी उहाँहरुले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लानुभयो त्यसको आगामी तयारीका लागि हामी समानान्तर संगठनहरु बनाइरहेका छौं । संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र केन्द्रीय समितिका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष यादवहरुमा दोहोरो चरित्र हावी भयो । व्यक्तिवाद र जातिवादमा उपेन्द्रजीहरु लाग्नुभयो र बाबुरामजीको कम्युनिष्ट मानसिकता छ ।

परमेश्वर साह, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश २, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

जुन बेला प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको थियो त्यो बेला राजपा र समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धनको आाधरमा हामीले आफ्नो संख्याको हिसावले दुवै पार्टीले मन्त्रालय बाँडफाँड गरेका थियौं । गत वर्ष दुईटै एकीकरण भएर हामी जसपाको सरकारमा परिणत भयौं । एउटै पार्टी भइसकेपछि हाम्रो उद्देश्य, मधेशी जनताप्रतिको जिम्मेवारी एउटै हुन गयो । त्यो हिसावले हामी अहिलेसम्म काम गर्दै आएका थियौं । केन्द्रमा जसपाभित्र विवाद चलिरहेको छ, तीव्ररुपमा एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ, अनुशासनको कारबाहीहरु अगाडि बढिरहेको छ । त्यसको असर यो प्रदेश २ मा पनि देखा प¥यो । तत्कालीन समाजवादी पार्टी एकातर्फ छ भने तत्काली राजपा अर्कोतर्फ देखिएको छ । अहिलेसम्म हामी प्राविधिकरुपमा एउटै पार्टीको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं भने मन्त्रीलाई हटाउनु मुख्यमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो ।

डा.मनोज मुक्ति विवेक, अध्यक्ष, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा

अहिले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा वि.सं. २०४५/४६ को तथाकथित जनआन्दोलनपछि नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको नामा जुन दलीय गुलामीकरण गरियो त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदै विभिन्न विदेशी शक्तिहरुको ग्राण्ड डिजाइनमा यहाँ अस्थिरता मचाउने र देश र जनताको लागि हुनुपर्ने राजनीतिलाई सत्ता र भ्रष्टाचार केन्द्रित बनाइएको छ । यसले देशलाई नै एउटा विसर्जनको बाटोमा लाने विदेशीहरुको ग्राण्ड डिजाइन वरिपरि नै अहिलेसम्म नेपालको राजनीति घुरिहेको छ । यसबाट आमनेपाली जनताहरु राजनीतिक शक्ति भनाउनेहरुका कारण वितृष्णाको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । किनभने जनताले अहिलेसम्म सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन् । २०४५/४६ सालसम्म नेपाल केही कुराहरुमा मात्रै परनिर्भरता थियो । कृषिजन्य पदार्थहरु हामी निर्यात गथ्र्यौं, अहिले हामी आयात गरेर खाँदैछौं । अहिलेको नेपालको परनिर्भरता भनेको ८५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म पुगेको छ । व्यापार घाटा बजेटभन्दा कैयौं गुणा बढी छ ।

रामसरोज यादव, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता

केन्द्रीय सरकारमा जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको छ । त्यसको प्रभाव स्वाभाविकरुपमा प्रदेश २ मा पर्छ । तर प्रदेश २ मा अहिलेसम्म त जसपाकै सरकार हो । हामीसँग उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्ष दुवैसँग कुरा हुँदैछ । मुख्यमन्त्रीले अस्ति पनि हामीलाई भन्नुभएको थियो कि सहयोग गर्नुस्, मिलेर जाऔं भनेर । यही २४ गतेदेखि संसदको अधिवेशन छ । नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने हो, त्यसपछि बजेट आउनुपर्ने हो । अहिले मुख्य प्राथमिकता भनेको नीति तथा कार्यक्रम हो । त्यो नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरौं, त्यसपछि बजेटमा छलफल गरौं । मैले बजेटको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीजीलाई सुझाव दिएँ कि पहिलेदेखि अनुत्पादक विषयहरुमा जुन बजेटहरु राखिएको छ त्यसलाई रोक्नुस् । अहिले एकमुष्ट बजेट राख्नुपर्छ । त्यसमा पनि छलफल गरौं ।

डा.सुरेन्द्र झा, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई उपेन्द्र यादवले कारबाही गरिएको भन्ने कुरा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । खासगरी आदरणीय महन्थ ठाकुरजी पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र उहाँले अगुवाई गरेको र आह्वानमा भएको मधेश–थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र सबै आन्दोलनसँग सम्बन्धित माग मुद्दाहरु सम्बोधनका लागि उहाँले अग्रसरता देखाउनुभएको छ । त्योअनुसार कतिपय माग मुद्दाहरु अहिलेको सरकारबाट सम्बोधन पनि भएको छ । मधेशी र थारुहरुको मुद्दा सम्बोधन हुन लाग्यो भनेर अहिलेको परिस्थितिमा उपेन्द्र यादवजीले जुन गैरराजनीतिक चरित्र देखाउनुभएको छ, यसले संकट अवस्था सिर्जना गरेको छ । उपेन्द्र यादव व्यक्तिगतरुपले एउटा कुण्ठाग्रस्त भएर १८ महिना केपी यही ओली नेतृत्वको सरकारमा बसेर देशविदेश शयर गर्नुभयो, आर्थिक लाभ लिनुभयो तर कुनै काम गराउन सक्नुभएन । अहिले जुन कामहरु भइरहेका छन्, त्यो उहाँलाई असह्य भएर पार्टीमा वितण्डा मचाउन खोज्नुभएको छ ।

ई.बसन्त कुशवाहा, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, जनमत पार्टी

नेपाल सरकाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबभन्दा वैदेशिक ऋणबाट उठाउने र बाहिरी सहयोगबाट उठाउने जुन कुरा राखिएको छ यो राम्रो कुरा होइन । यसले देशमाथि ऋण थप्ने कुरा भएको छ । अर्को कुरा चुनाव आउँदैछ र चुनावको घोषणा पनि भएको छ । यस्तो अवस्थामा चु्नाव लक्षित र प्रचार–प्रसारसँग सम्बन्धित देखिएको छ । अर्को कुरा मुरा वैश्विक महामारी कोरोना भाइरसबाट हाम्रो जुधिरहेको छ । अहिलेको अवस्था भनेको मुलुकका लागि कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि भ्याक्सिन र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा हुनुपर्दथ्यो । तर त्यस्तो देखिएको छैन । यी कुरा बजेटको नकारात्मक कुराहरु छन् । तर बजेटका केही सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । जस्तै, वृद्ध भक्ता प्रति महिना चार हजार पु¥याइएको छ । आजको आवश्यकता भनेको हाम्रो मुलुकका बेरोजगार युवाहरुका लागि रोजगारी हो ।

भुवनेश्वर चौधरी, अध्यक्ष, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च

अध्यादेशमार्फत् नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को जुन सार्वजनिक गरेको छ हेर्दा धेरै राम्रो देखिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कतिको राम्रोसँग हुन्छ हेर्न बाँकी छ । अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो बजेट आएकोले धेरै चुनौती छन् । म अर्थविद् त होइन तर नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारीको नजरले हेर्ने हो भने कर्मचारीलाई यो बजेटले कतिको सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले समग्र कर्मचारीहरुको हकहितका बारे आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेपालका सबै कर्मचारीहरुको तलब वा सुविधा एकैखालको हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हेर्ने हो एउटा छ, निजामती सेवामा अर्को खालको छ । त्यसैले सबै कर्मचारीहरुको एकद्वार हुनुपर्छ । कामको प्रकृतिको आधारमा अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरु कोभिडको जोखिमपूर्ण अवस्थामा २४सै घण्टा खटिरहनुभएका छन् ।

डा.शरदसिंह यादव, केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

अहिले पूरा विश्व नै एउटा ठूलो महामारीसँग जुधिरहेको छ र हाम्रो देश नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । पहिलादेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमजोर भएको हाम्रो देश भएकोले अहिले जनता राजनीतिक र महामारीबाट आक्रान्त अवस्थामा छन् । अहिले जनताको जीवन कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेतिर सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो । राजनीति त सधैं गर्दै आएका छन् र पछि पनि गर्ने नै छ तर अहिलेको सबभन्दा प्रमुख कुरा जनताको जीवन रक्षा नै हो । अहिले हामी महामारीसँग जुधिरहेका छौं र सँगसँगै देशमा राजनीतिक उथलपुथल पनि भइरहेको छ । यस्तो कुरा अहिलेको अवस्थामा हुनु नपर्ने थियो । जनताले वामपन्थीलाई करिब दुई तिहाइको मत दिएर पाँच वर्षसम्म सत्ता चलाउनु भनेर पठाएकै हो । तर अहिलेको अवस्था सिर्जना भएकै सत्ताधारी पार्टीबाट हो । त्यसबाट हाम्रो पार्टी पनि अछुतो रहेन ।

डा.नारायण खड्का, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी अत्यन्त बलियो छ । किनभने संविधानलाई सामान्य ज्ञानको हिसावले बुझ्ने, संविधानको धारा ७६ को १, २, ३, ४, ५ र ६ मा के–के लेखिएको छ, त्यो पालना भयो कि भएन, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा पालना गर्नुभयो कि भएन, ओली कुन वैधानिकताअनुसार प्रधानमन्त्री बने भन्ने कुरा सामान्य व्याख्या गर्ने मान्छेले पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्छन् । त्यसैले यो सरासर असंवैधानिक, संविधानलाई भताभुङ बनाउने, अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउने र एक दलीय तानाशाही व्यवस्थालाई उक्साउने खालको गतिविधि भएकोले धारा ७६ (५) अन्तर्गत १४९ जना बहुमत सांसदहरुको निवेदनलाई अस्वीकार गरेर निर्णय आउन सक्दैन । राष्ट्रपतिले हाम्रो दाबी पुग्दैन भनेर जसरी व्याख्या गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै असंवैधानिक, गैरकानूनी, अराजनीतिक, अदूरदर्शी रहेको छ ।

मनोहर साह, अधिवक्ता, सर्वोच्च अदालत

नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकतासम्बन्धी रहेको व्यवस्थाअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिकता अध्यादेश आएको हो । संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान त आयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानून नहुँदा लागू भइरहेको थिएन । यसभन्दा अघि पनि विधेयक आएको थियो तर त्यसमाथि मुद्दा पर्दा अदालतमा विचाराधिन छ । त्यहीं विषयमा अहिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै अध्यादेश आयो । यसलाई सामान्यरुपमा लिनुपर्छ । राज्यको सुविधाहरु पाउन वञ्चित रहेकाहरुका लागि यो एउटा बाटो खुलेको हो । वि.सं. २००३ सालमा पनि पहिलो नागरिकता ऐन आएको थियो । त्यसपछि ऐनहरु आउँदै गयो र अहिले नागरिकता ऐन २०६३ छ । जति पटक नेपालमा आन्दोलन हुन्छ, नयाँ संविधान बन्छ त्यतिपटक नागरिकता सम्बन्धी ऐन थपिँदै जान्छ । अर्को कुरा, नागरिकताको नाम सुन्ने बित्तिकै भारतविरोधी मानसिकता भएकाहरु हल्ला गर्न थाल्छन् ।

सन्तोष मेहता, केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र कार्यदिशाको विवाद रहेको छ । दुई प्रकारका कार्यदिशाहरु पार्टीभित्र रहेका छन् । एउटा कार्यदिशा भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्को कार्यदिशा भनेको ओली एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, नेपाल सरकारको नेतृत्वकर्ता र नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुन् । हाम्रो माग र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर ओलीसँग पनि सहकार्य, समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जहाँसम्म प्रतिगमनको परिभाषा छ, प्रतिगमनकारी दल एमाले मात्रै होइन, अन्य दलहरु पनि छन् । हामी आफ्ना मागहरु सम्बोधनका लागि आन्दोलनमा थियौं, चुनावहरु बहिष्कार गरेका थियौं । विगतमा भएका मधेश–थरुहट आन्दोलनमा अहिलेको जसपामा आबद्ध प्रायः सबै पार्टी त्यतिबेला आन्दोलित थिए । त्यतिखेरदेखि नै कोरिएको एउटा रेखा अहिलेसम्म कायम छ ।

अर्जुन साह, केन्द्रीय अध्यक्ष, राज्यविहीन मधेशी युवा संघर्ष समिति

राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको नागरिकता अध्यादेशबाट केही हदसम्म हामी खुशी भएका छौं भने दुःख पनि लागेको छ । किनभने नागरिकताको समस्या भनेको जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ताले नागरिकता पाउने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेसम्म मात्र सीमित छ भन्ने कुरा होइन । किनभने नागरिकताबारे विभिन्न किसिमका समस्याहरु छन् । जस्तैः राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको अध्यादेशबाट हामीले नागरिकता पाउने कुनै बाटो म देखिरहेको छैन । यो अध्यादेशले केवल दुईवटा मुद्दालाई मात्र सम्बोधन गरेको छ । जसमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र बुवा थाहा नभएको खण्डमा आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिने भनिएको छ । यो व्यवस्था संविधानमा पनि छ र त्यहींअनुसार नै अध्यादेश जारी भएको छ । यसमा केही पनि थपघट भएको अवस्था छैन । अध्यादेशबाट नागरिकतापीडितहरुको माग सम्बोधन भएको देखिँदैन ।

सुरेन्द्र महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च अदालत

नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया संविधानअनुसार स्वाभाविकै हो । पहिला संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्यो, त्यसपछि दुईटै पार्टी एकीकरण भएपछि ७६ (१) मा रुपान्तरण भयो । त्यसपछि दुईटा पार्टी अलग–अलग भयो र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु भएन । विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिबाट तीन दिनको समय पाएको थियो त्यसमा कसैले पनि दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन । त्यसपछि संसदमा सबभन्दा बढी सांसद रहेको दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । यसबीचमा उहाँले विश्वासको मत लिन्न भन्नुभयो र ७६ (५) को लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो । जो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित हुन्छन्, ती व्यक्ति कुनै दलकै सांसद हुनुप¥यो तर उहाँको समर्थन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाका व्यक्तिगत सदस्यहरुले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजीव झा, अध्यक्ष, क्लोथ बैंक नेपाल

सामाजिक कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ यो क्लोथ बैंक नेपाल स्थापना भएको हो । नयाँ लुगा संकलन गरेर विपन्न, असहायहरुलाई वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले क्लोथ बैंकको सुरुवात गरेका थियौं । त्यसपछि आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै नेपालमा आइपरेको आपत–विपत् अथवा दैवी प्रकोपमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्दै आफ्नो दायरा बढाउँदै गयौं । गत वर्षदेखि नेपालमा कोरोना महामारी सुरु हुँदा क्लोथ बैंकले चिकित्सकहरुको एउटा टिम बनाएर होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुलाई निःशुल्क चिकित्सकीय सल्लाह, सुरक्षा सामग्रीहरु र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हामीले अक्सिजन बैंकको पनि स्थापना ग¥यौं, निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । क्लोथ बैंकले निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, औषधि लगायतका सामग्रीहरु वितरण गरिरहेको छ । हामीले गर्ने गरेको कामहरुबारे जनस्तरसम्म सूचना गइसकेको छ ।

कृष्ण कुमार गुप्ता, प्रदेश २ कमिटी सदस्य, नेकपा एमाले

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मतदानका लागि जति बेला आह्वान गर्नुभएको थियो, त्यतिबेला नै उहाँ भनिसक्नुभएको थियो कि यदि अन्य दलहरुले बहुमत पु¥याउन सके भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा जसपाको उपेन्द्र यादव समूहहरुले धेरै प्रयास गरे तर उहाँहरुले बहुमत सावित गर्न सक्नुभएन । त्यसमा जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष तटस्थ बस्यो । त्यसपछि संवैधानिक हिसावले नेकपा एमाले संसदको सबभन्दा ठूलो दल भएको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीजी नै रहिरहनुभयो र राष्ट्रपतिजीले पुनः नियुक्त गर्नुभयो । त्यसैले यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार अगाडि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि संसदको विश्वास आफ्नो पक्षमा रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । एक महिनाको अवधि पनि दिइएको छ ।

आङ्काजी शेर्पा, केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

जनता समाजवादी पार्टीभित्र त्यस्तो सैद्धान्तिक अन्तद्र्वन्द्व छैन । तर नेपालको कुनै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुझ्ने फरक–फरक दृष्टिकोण बीचको एउटा अन्तर हो । अन्य पार्टीहरुमा जुन विशाल अन्तद्र्वन्द्व छन्, त्यो खालको जसपाभित्र होइन । त्यो अन्तद्र्वन्द्वलाई समाधान गर्ने प्रक्रियामा अहिले प्रवेश भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा जसपाभित्र एउटा सहमति भएको थियो कि यो कुरामा हाम्रा माननीय सांसदज्यूहरुलाई स्वविवेकीय अधिकार दिने । त्यसमा जसपाभित्र एक मत रहेको थियो कि जो तटस्थ बस्न चाहन्छन् तटस्थ रहने, जसले विश्वासको विरुद्धमा मत हाल्न चाहन्छन् उसले विरुद्धमा मत हाल्न पाउने । यसमा कुनै विमति थिएन । सरकार गठनको सन्दर्भमा कुन नेतृत्वलाई समर्थन दिने भन्नेबारे थोरै हाम्रो बीचमा फरक अन्तरविचार र अन्तरदृष्टिकोणहरु थियो ।

प्रमोद साह, प्रतिनिधिसभा सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन हुने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । मुद्दाभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, लालच जब कुनै नेतृत्वपंक्तिले हेर्न थाल्छन्, त्यसपछि यस्ता कुराहरु हुन थाल्छन् । जुन मुद्दा सम्बोधन गराउनका लागि विगतमा यत्रो आन्दोलन भयो, त्यत्रो क्षति भयो, सयौंका संख्यामा मधेशीहरु शहीद भए, हजारौं अंगभंग भएका थिए, त्यो मुद्दाभन्दा बाहिर केही नेतृत्ववर्ग जान थालेका छन् । आफू सरकारमा जानका लागि कुनै बेला दुईबुँदे सहमति गरेर जाने तर दुई वर्षसम्म सरकारमा बसेपनि कुनै काम गराउन नसकेको अवस्था त जगजाहेर नै छ । अर्कोतिर हामीले अहिले न त ओली सरकारलाई समर्थन गरेका छौं, न सरकारलाई कुनै सहयोग नै गरेका छैनौं । संसदीय दलको नेतामा माननीय राजेन्द्र महतोलाई चयन गरिएको छ । यस विषयमा वास्तवमा भन्ने हो भने विवादै नहुनुपर्ने हो ।