सुनिता साह, सामाजिक अभियन्ता

मधेश आन्दोलनको बलमा मधेशी जनताको सेन्टिमेन्ट लिएर अहिले मधेशी दलकै नेतृत्वको सरकार छ । तर शहीद परिवार र घाइतेहरुको प्रदेश २ मा विजोग छ । शहीदको नाममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले गैरशहीद परिवारलाई राहतहरु मात्र वितरण गरिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा सिरहाका शहीद दिलिप साहको परिवार हो । मन्त्रीले शहीद परिवारलाई भनेर भैंसी वितरण गरे तर शहीद दिलिप साहका परिवारलाई दिइएन । आफ्ना नातागोता वा कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै राहतहरु दिइरहेका छन् । कतिपय यस्ता मानिसहरुलाई पनि बाँडिएको जो मधेश आन्दोलनका बेला देखिएका पनि थिएनन् । मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई ५० लाख दिलाउने प्रतिबद्धता गरे तर अहिले कसै–कसैलाई भैंसी दिने वा जागिर लगाइदिने आश्वासन मात्र दिइरहेका छन् । अहिलेसम्म एउटा पनि प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन ।

सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, जसपा

जसपाले बारम्बार उठाउँदै आएको सांसद रेशम लाल चौधरी लगायतका विभिन्न राजबन्दीहरुको रिहाइ, झुठा मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरु अहिले पनि जीवित छन् । ती मुद्दाहरु हाम्रो धरोहर हो । त्यसैले नेतृत्वमा जोसुकै आएपनि हाम्रा मुद्दाका पक्षमा को सकारात्मक हुन्छ, कसले तुरुन्त कस्तो मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ, त्यस हिसावले हामीले निर्णय गर्नुपर्छ । यसबारे पार्टीभित्र छलफल भएर निर्णय होला । त्यसैले कांग्रेस र कम्युनिष्टभन्दा जसपा फरक यहीं मुद्दा हो । उपेक्षित समुदायको उत्थानका लागि हामी एकताबद्ध भएका छौं र जसपा निर्माण गरेका छौं । जुन नेतृत्वले सही मार्गचित्र दिन्छ, त्यो मार्गचित्रलाई मध्यनजर गरी हामी आफ्नो समर्थन त्यो सरकारलाई दिनुपर्छ । सरकारमा जानु नजानु गौण कुरा हो । विगतमा अहिलेका हाम्रा नेताहरु पटक–पटक सरकारमा गए, तर हाम्रा मुद्दाहरु एक इन्च पनि अगाडि बढेन ।

कृष्णा सिंह, केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले घोर निन्दा ग¥यौं । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट यो संविधान प्राप्त भएको छ । जबकि हामीले जुन संविधानलाई अस्वीकार गरिसकेका थियौं र त्यतिबेला जब चुनाव घोषणा गरियो, हामीले बाध्यात्मक स्थितिमै चुनावमा भाग लियौं । जबकि हाम्रा थुप्रै असन्तुष्टिहरु थिए त्यो संविधानमा । त्यहीं संविधानलाई जसरी बहुमतको सरकारले कुल्चने कुचेष्टा गर्यो त्यो निन्दनीय कार्य हो । यो कुरा अदालतमा छ, हामी त्यसको पर्खाईमा छौं । हामीले अदालतको निर्णय पहिला पनि मानेका छौं र आउने दिनमा पनि अदालतको निर्णय मान्ने छौं । संसद पुनर्स्थापना नै भयो भने हामीले पाउने केही होइन । यदि चुनाव नै भयो भने हामी आफ्ना एजेन्डाहरु लिएर जनताको बीचमा जान सक्छौं ।

सत्यनारायण मण्डल, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटको निकास बहुत गाह्रो छ । किनभने यस देशका भ्रष्ट नेताहरुले देशलाई यस्तो परिस्थितिमा पु¥याइसक्यो यसकारणले वर्तमान अवस्थामा संसदको पुनस्र्थापना वा चुनाव होस् दुवै स्थितिमा मुलुकमा संकट नै बढ्ने देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास एउटा मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलनको आह्वान गर्नुपर्दछ । यो समस्याको समाधानका लागि अविलम्ब सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन आह्वान होस् । सबै दलका प्रतिनिधिहरु एक ठाउँमा बसेर यस समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा समझदारी पत्र तयार गर्ने, त्यसमा सबै पार्टीका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गर्ने गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यो गोलमेच सम्मेलनबाट जेन निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णयलाई सबै दलले मान्ने गरी यो समस्याको समाधान गरिनुपर्दछ । त्यसअनुसार देशलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

रामसरोज यादव, प्रदेश २ को संसदीय दलका नेता, नेपाली कांग्रेस

प्रदेश २ सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल विकास र पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिकोणले असफल नै हो । यो सरकारको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसकेको छ । यो सरकारले कार्ययोजना बनाएको थियो, त्योअनुसार प्रदेशस्तरीय देखिने गरी कामै गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको थियो, हामीले प्रशंसा पनि ग¥यौं । तर बजेटको पैसा डेढ लाख, दुई लाख गरी कनिका छरेजस्तै देखियो । सरकारको बजेट डेढ दुई लाखको हुँदैन । उपभोक्ता समितिहरु बनाएर कार्यकर्ता पाल्ने, कमिशन खानेभन्दा अन्यथा कुनै राम्रो काम भएको छैन । झुठो बोलेर जनतालाई ठग्नु बेग्लै कुरा हो । प्रदेश २ मा प्रचूर सम्भावना भएको मुख्यगरी तीनवटा कुराहरु छन् । यस प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो आधार कृषि हो, पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ र उद्योग कलकारखानाको पनि निकै सम्भावना छ ।

राजेन्द्र महतो, वरिष्ठ नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

देशको अवस्था अहिले राम्रो छैन । नेपाल गोलचक्करमा फँसेको छ । यो गोलचक्करबाट कहिले निस्किने हो थाहा छैन । घटनाहरु दोहोरिरहेको छ, प्रतिगमन भएको छ । देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिगमन गरेका छन् । संविधानमाथि प्रतिगमन गरेका छन् । उनले संविधानमाथि प्रहार गरेका छन्, कू गरेका छन् । त्यसको विरुद्धमा हामी लड्दै छौं, त्यो प्रतिगमन सच्चिनुपर्छ भन्दैछौं । यो देशमा कति प्रतिगमन हुने हो ? नेपाली जनताले कति प्रतिगमन सहने हो ? पटक–पटक प्रतिगमन हुने, स्वार्थ पूरा भएन भने शासकवर्गहरुले प्रतिगमन गरिहाल्ने । यो कतिचोटि दोहोरिने हो नेपालमा ? देश कंगाल हुँदै जाने अनि शासकवर्ग प्रतिगमन गर्दै जाने, संविधान मिच्दै गर्ने, जनताको अधिकार खोस्दै जाने, पहिचान र अधिकार नदिने र देशलाई कंगाल बनाएर राखिदिने ।

सुरेन्द्र चौधरी, संयोजक, टीकापुर राजबन्दी रिहाइ राष्ट्रिय अभियान

हाम्रो गुनासो पनि यही हो कि यदि सबैले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भनिरहेका छन् भने राजनीतिक रुपले नै किन समाधान गर्ने तर्फ पहल भइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यसलाई राजनीतिक घटना भनिरहनुभएको छ । उहाँहरुले बोलेर मात्रै त हुँदैन, पहल गर्नुप¥यो नि त । थारुहरुको गाउँमा गएर आमसभामा यो कुरा बोल्ने, त्यसपछि काठमाडौं आएर चुप लागेर बस्ने, यो विडम्बना छ । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि धनगढी जानुभयो थियो, त्यहाँको आमसभामा बोल्नु नै भएको थियो कि टीकापुर घटनामा थारुहरु दोषी छैनन्, दोषीहरु अर्कै मान्छेहरु छन्, रेशम चौधरी लगायतले न्याय पाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन पनि छ, उहाँले पढेर नै भन्नुभएको होला ।

सुनिता साह, सामाजिक अभियन्ता

हामीले पनि १११औं अन्तर्राष्ट्रि श्रमिक महिला दिवस मनाएका छौं । हामीले विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरेर यसपटक अलि फरक तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएका छौं । ग्रामीण भेगका महिला दिदीबहिनीहरुलाई महिला दिवस के हो भनेर पटक्कै थाहा हुँदैन । पहिला महिला दिवस मनाउँदा गाउँबाट उहाँहरु बोलाएर ल्याइएको हुन्थ्यो र एउटा औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरिएको देखिन्थ्यो । सरोकारवालाहरुले विगतका वर्षहरुमा देखावटीरुपमा मात्रै महिला दिवस मनाउँदै आएको छ, जसले कुनै खासै अर्थ राख्दैन । यो पटक हामीले ग्रामीण भेगमा गएर दैनिक ज्यालादारी गर्ने महिला दिदीबहिनीहरुलाई बोलाएर नारीलाई सारीले सम्मान, सेनेटरी प्याड र मास्क दिएर सम्मान गरका छौं । यसरी हामीले सभ्य र भव्यताका साथ नारी दिवस मनाएका छौं । महिलाको सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता र चेतना कसरी वृद्धि हुन्छ भन्ने विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्यौं ।

रामप्रवेश बैठा, उपाध्यक्ष, दलित विकास समिति, प्रदेश २

दलित विकास समितिको पहिलो काम कर्तव्य समग्र दलितहरुको हक र अधिकारका लागि क्रियाशील रहनेछ । खासगरी प्रदेश २ मा अहिले पनि विद्यमान जातीय छुवाछुत, हत्या हिंसा लगायतका घटनाहरु भइरहेका छन्, त्यसलाई निगरानी गर्ने कुनै पनि संघसंस्था नभएकोले प्रदेश २ को सरकारले यसलाई मध्यनजर गर्दै दलित सशक्तिकरण ऐन पारित गरी सोहीअन्तर्गत यो दलित विकास समिति गठन गरिएको हो । छुवाछुतविरुद्ध हाम्रो संविधानमा कानून रहेपनि त्यो प्रभावकारीरुपमा लागू नभइरहेकोले यसको आवश्यकता महसुस भयो । प्रदेश सरकारले सुरुमै दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएको थियो । दलित विकास समितिका पदाधिकारीहरुले आठै जिल्लामा गएर दलितमाथि भइरहेका हत्या, हिंसा, ज्यादती, जातीय छुवाछुतविरुद्ध रहेको कानूनलाई कडाईका साथ लागू गराउन पहल गर्नेछन् । यसअन्तर्गत दलितहरुको विकासका लागि पनि विभिन्न पक्षहरुमा दतारुकताका साथ काम गर्नेछौं ।

मनिष मिश्र, जसपानिकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका अध्यक्ष

हामी पूर्वराजपानिकट थियौं, अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालनिकट छौं । खासगरेर हामी अहिले समायोजन प्रक्रियामा छौं र त्यो समायोजनका निम्ति थप व्यवस्थित तरिकाले प्रस्तुत हुनका लागि यो भेला थियो । हामी आफ्ना पूर्वराजपाका विद्यार्थी नेताहरुसँग पहिला फोन र सामाजिक सञ्जालमा सम्वाद गरिरहेका थियौं । ती सम्वादहरुलाई हामीले मूर्त रुप दिनका लागि प्रत्यक्षरुपमै एकचोटि सम्वाद गरौं भनेर हामीले गत १२ र १३ गते दुईदिने भेला बोलाएका थियौं । यसको मुख्य उद्देश्य पूर्वराजपानिकट विद्यार्थी नेताहरुको बीचमा सहकार्य, समन्वय र समायोजनका निम्ति सल्लाह सुझाव लिएका हौं । यो भेलाले पूर्वरजपा र पूर्वसमाजवादीका विद्यार्थीहरुबीच समायोजनका लागि उत्कृष्ट पूर्वाधारहरु तयार गरेको छ । हाम्रो दुईदिने भेलाले सोही किसिमको निष्कर्षहरुसमेत निकालेको छ । पूर्वराजपानिकट विद्यार्थी राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ एउटा क्षमतावान, नैतिकवान र सैद्धान्तिक संगठन हो भन्ने सन्देश दिएको छ ।

गिरीशचन्द्र लाल, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश

ऋषि कट्टेलको निवेदन दाबी थियो कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हाम्रो पार्टी हो, हाम्रो पार्टीको नाउँमा अर्को पार्टी दर्ता हुनुहुँदैन । नाउँ खारेज गरी पाउँ भनेर ऋषि कट्टेलको निवेदन दाबी थियो । अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएपनि मान्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको पुनरावलोकन पनि लाग्छ । कुनै पक्षले पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदन लिएर गए भने त्यो निवेदनमाथि पनि विचार हुन्छ । जुन प्रश्नहरु उठाइएको थिएन त्यसबारे पनि यो फैसलामा निर्णय गरिएको छ । ऋषि कट्टलको निवेदनमा दुई पार्टी अलग गरी पाउँ भन्ने त थिएन । तर अदालतले दुई पार्टी मिलेर बनेको पार्टीलाई नै अलग–अलग अथवा पूर्ववत् अवस्थामा रहने निर्णय गरिदिएको छ । अदालतले एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा नभई अर्को कुनै नाम रोज्नुस् भन्न सक्थ्यो ।

ज्वाला कुमारी साह, नेता, नेकपा एमाले

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामसम्बन्धी विवादमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काइदिएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अदालतको निर्णयले ब्युताइदिएको छ । हामी सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्छौं । तीन वर्ष पहिला पार्टी एकता गर्ने बेलामा एमाले र माओवादी विघटन गरी नेकपा घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला हामीले त्यो एकतालाई स्वीकार गरी खुशियालीसमेत मनाएका थियौं । अहिले सर्वोच्चले साबिककै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिए पनि हामी विचारमा परिपक्क छौं । हामीले एउटा बोल्ड निर्णय गरेर सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै साथ दिनेछौं । प्रधानमन्त्री ओली समूहमा गएका पूर्वमाओवादीका सबै नेताहरु फर्किनुपर्ने बाध्यता छ भन्ने खालका भ्रमहरु फैलाइएको छ । त्यो बिल्कूल गलत हो । हामी कुनै पनि हालतमा माओवादी केन्द्रमा फर्किनेवाला छैनौं ।

प्रमोद साह, प्रतिनिधिसभा सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

विगतमा हामीसँग एमाले, माओवादी र कांग्रेसहरु पटक–पटक लिखित सम्झौताहरु गरेका छन् । ती सम्झौताहरु सम्झौताका लागि मात्रै गरियो, कार्यान्वयन गरिएन । ती पार्टीहरुले हामीलाई बारम्बार ठग्दै आएका छन् । यो देशका उत्पीडित वर्ग समुदायले आफ्ना अधिकार, सम्मान र पहिचानका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । अहिले जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिकामा छ । हामी अहिले सशक्त र सतर्क भएका छौं । हाम्रा लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दल प्रतिगामी हो । संविधान निर्माणका बेला हामीले हाम्रा माग र मुद्दाहरु पनि सम्बोधन होस् भनेर सडक हुँदा ती शासकवर्गले हाम्रा टाउको र छातीमा गोली चलाएर पनि संविधान जारी गरे । हामीसँग ती पार्टीहरुले आज वार्त र सम्वाद गर्दा हामीले कुनै नयाँ कुरा भनिरहेका छैनौं ।

कृष्ण कुमार गुप्ता, प्रदेश २ कमिटी सदस्य, नेकपा एमाले

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि नेपका एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामै पु¥याइदिएको छ । अहिले दुवै पार्टी छुट्टाछुट्टै अवस्थामा छन् । त्यसले गर्दा अब विधिवत् हिसावले नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अब रहेन, एमाले र माओवादी केन्द्र भइसक्यो । माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएकै छ । यदि माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने हाम्रा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै न कुनै दलसँग तालमेल गर्नैपर्छ । सोही क्रममा सत्ता समीकरणका लागि संसदको चौथो ठूलो दल जसपासँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । नेकपा एमाले पहिलो शक्ति हो र जसपा चौथो शक्ति । त्यसैले पहिलो र चौथो शक्ति मिलेर सरकार सञ्चालन गर्छ भने यसले राम्रो सन्देश पनि जान्छ । केपी ओली मधेश विरोधी होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

रामकुमार शर्मा, नेता, नेकपा नेपाल–दाहाल समूह

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिताबारे हाम्रो तर्फबाट अब कुनै समस्या छैन । हाम्रा पार्टीका अध्यक्षद्वय लगायत प्रमुख नेतृत्वहरु सबै डकुमेन्ट निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सोमबारको हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यसमेतबाट हटाएको छ । यस्तै महासचिवलाई पनि कारबाही गरेको र यसपछि केही आवश्यक संशोधनसमेत गरेर २८८ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ । त्यसैले अब आधिकारिकताको कुरा अब घामजस्तै छर्लङ्ग छ । विधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था छ कि सर्वसम्मतले कुनै निर्णय गर्ने, भएन भने बहुमतले मान्य हुन्छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले पार्टीसँग केही कुरा माग गरेको थियो, ती सम्पूर्ण कागजात र केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि आयोगमा पेस भएको छ । हामी आशावादी छौं कि आगामी निर्वाचन आयोगले त्योअनुसार आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँछ ।

कृष्णकुमार गुप्ता, नेकपा (ओली समूह) को प्रदेश २ कमिटी सदस्य

संसद विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदम होइन, अग्रगामी कदम हो । किनभने नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको पठाएका थिए । हाम्रो पार्टी नेकपाले प्रतिनिधिसभामा लगभग दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको थियो । उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भनेर मत दिएर जनताले ठूलो पार्टी पनि बनाएको थियो । तर हाम्रै पार्टीका ठूला नेताहरुले जहिले पनि पार्टीभित्र किचकिच गर्दा–गर्दा यस्तो अवस्था निर्माण गरिदिए कि यो संसदलाई भंग गरी जनतामा जान प¥यो । ताजा जनादेशमा जानुलाई अग्रगामी कदम भनिन्छ, प्रतिगामी कदम हुँदै होइन । जनताले दिएको म्यान्डेटलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरुले पूरा गर्न दिएनन् । जनता न्यायाधिश हुन्, मालिक हुन् । जनताले फेरि जसलाई अब आफ्नो जनादेश दिन्छन्,

इन्द्रजीत यादव, गैरआवासीय मधेशी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा जनमत पार्टीका विदेश विभागका सदस्य

अब हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नै विशुद्धरुपमा जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि राजनीति गर्ने हो । यदि हामीलाई पैसा नै कमाउने उद्देश्य भएको भए जुन ठाउँमा हामी पहिला थियौं, त्यहीं राम्रो हुन्थ्यो । यहाँभन्दा धेरै नै राम्रो आम्दानी थियो । महिनाको ५०–६० कमाउनु भनेको नेपालमा बहुत कम मान्छे होलान् । जनमत पार्टीमा लाग्नेहरुलाई हेर्नुभयो भयो सबै पढेलेखेका डाक्टर, इन्जिनियरहरु बढी छन् । हामी पैसा कमाउनका लागि होइन, जनता राज ल्याउनका लागि राजनीतिमा लागेका छौं । हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतजी पनि अमेरिकामा लाखौंको जागिर छोडेर मधेशका गरीब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि दिनरात लागिरहनुभएको छ । जसरी पनि जनता राज कायम गर्नुपर्छ । चुनाव जित्नका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता देखिएको छ ।

शम्भु साह, युवा नेता, नेकपा केपी ओली समूह

मधेशवादी भनाउँदाहरुको पार्टी कुनै पार्टी नै हैन । तिनीहरुको पार्टी परिवारवाद, नातावाद, द्रव्यवादमा सीमित रहेको छ । यस्ता कुराहरुबाट आजीत भएका इमान्दार नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीबीहरु सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । परिवारवादमा रुमलिएको मधेशवादीको पार्टीले आफ्ना नातागोताका मान्छेलाई पद दिने, पैसा लिएर पद बेच्ने तर नाम मधेशवादी भनाउने । मधेशी जनताको सेन्टिमेन्टलाई भजाएर खाने प्रवृत्ति मात्रै देखिएको छ । यिनीहरुको प्रवृत्तिलाई हेरेर हामी जस्ता मधेशका युवाहरु जागरुक भइसकेका छन् । अब मधेशका सच्चा र इमान्दार नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीबीहरुको यिनीहरुको झुठा खेलमा रमाउनेवाला छैनन् । जुन युवाहरु हिजो राजेन्द्र महतोलाई जनकपुरमा जिताए, आज त्यहीं युवाहरु राजेन्द्र महतोको पार्टी छोडेर नेकपा ओली समूहमा प्रवेश गरिरहेका छन् । किनभने हाम्रा पार्टी अध्यक्ष तथा श्रद्धेय प्रधानमन्त्री ओलीसँग एउटा भिजन छ ।

गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

यो संविधान भन्यो कि नेपालका सबै नागरिक बराबर । यो देशमा राजनीतिक दल फेरिन्छ, प्रधानमन्त्रीको नाम फेरिन्छ, कहिले दाहाल, कहिले भट्टराई, कहिले नेपाल, कहिले ओली, कहिले कोइराला, कहिले देउवा लगायतका सबै प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको यत्रो लामो सूचिमा एउटा मधेशी, थारु वा मुस्लिमको नाम अहिलेसम्म किन आएन भनेर प्रश्न गर भन्यो यो संविधानले । यो संविधानले सबै नेपाली बराबर भन्छ, तर बराबर भनेपछि समान अवस्था छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न हामीलाई प्रेरित गर्छ । यत्रो नेपालको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाको सेनापति कहिले पाण्डे, कहिले राणा, कहिले कटुवाल, कहिले थाहा हुन्छ तर कहिल्यै एउटा यादव, झा, कुर्मी, थारु वा मुस्लिम किन हुन्न ? यो प्रश्न गर्न हाम्रो संविधानले उत्प्रेरित गर्छ । हामी सबैले प्रश्न गर्ने बेला हो यो ।

भोला बनिया, लेखक तथा पत्रकार

मैले लेखेको ‘सामाजिक विकास, जनसहभागिता र कल्याण’ पुस्तक विमोचन भएको छ । मैले यस पुस्तकमा राज्यबाट पछाडि पारिएका अल्पसंख्यक, शोषित–पीडित र पिछडावर्गका समुदायहरु किन अगाडि आउन सकेनन् र यसको मुख्य कारण के हो भन्ने सन्दर्भहरु उठान गरेको छु । जबसम्म राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायहरुको सामाजिक न्याय हुन सक्दैन, तबसम्म समाजको कल्याण हुँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यका हरेक निकायहरु पछाडि पारिएका समुदायहरुको जनसहभागिता हुनु जरुरी छ । यो जनसहभागिता जबसम्म हुँदैन तबसम्म समाजको कल्याण गर्नु भनेको बालवामा पानी खन्याउनु सरह हो । किनभने जब हुँदा खानेहरु संगठित हुन थाल्छन् तब राज्यले उनीहरुलाई फुटाउन खोज्छ । यसको माध्यमबाट उनीहरुमाथि शासन गर्ने प्रवृत छ । मैले आफ्नो पुस्तकमा यीनै कुराहरुको चिरफार गर्न खोेजेको छु ।