आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको दिन पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेटमध्ये ६२ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । खर्च हुन नसक्दा अधिकांश बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ ।

देश अहिले कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त छ । सर्वत्र निषेधाज्ञाका कारण जनजीवन असहज बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव अहिले मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुँदैछ । तर यसको नियन्त्रण र रोकथामको तयारीमा सरकार जुन रुपमा लाग्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । कोरोनाको सन्त्राससँगै नेपाली जनताले बाढी–पहिरोको पीडा खेप्नुपरेको छ ।

निकै रस्साकस्सी र किचलाको बीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर समूह केपी ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले आफ्ना अधिकांश माग पूरा गरेको भन्दै ठाकुर समूह सरकारमा जान सहमत भएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८’ का प्रावधानका विषयमा अहिले सर्वत्र बहस चलिरहेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकताप्राप्त बाबुआमाका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था स्वयंमा प्रगतिशील र संविधानसम्मत हो र नागरिकता अध्यादेशले यहि कुरालाई अंगीकार पनि गरेको छ ।

संघीय संसदको चौथो ठूलो शक्ति, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) स्पष्ट दुई धारमा विभाजित भएको छ । निर्णायक क्षणमा सत्ता उलटपुलट हुने धेरैको आकलन छ । अहिले जसपाभित्र गम्भीर संकटमा परेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी भित्र अहिले देखिएको विवाद र अन्तरसंघर्ष वैचारिकभन्दा स्वार्थको लेनदेन हो । जसपाको द्विविधाभित्र अन्तरनिहित कारण यही हो । यस अतिरिक्त, जसपाका लागि संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायत आफ्ना कार्यकर्ताहरूको रिहाइ प्रमुख मुद्दा रहेको छ ।

देश अहिले कारोना भाइरसको दोस्रो चरणको महामारीबाट ग्रसित छ । जनता त्राहीमाम गरिरहेका छन् । महामारी नियन्त्रण गर्न लगभग देशैभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । तर जनताले सर्वसुलभ ढंगले उपचार पाउन सकिरहेको छैन । प्राणवायुको अभावमा अकालमै नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । जनताले अस्पतालमा उपयुक्त ठाउँ पाइरहेका छैनन् ।

राज्य एउटा संस्था हो । यो व्यक्तिको गुण र दोषले कम तर संस्थागत संरचनाले बढी प्रभावित हुन्छ । तर निराश हुनुपर्ने र बाह्य शक्तिसँग आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने यी जति समस्या देखा परेका छन्, ती सबै नेपाल र नेपालीमाथि नै भएको हो ।

संसदीय लोकतन्त्र संकटमा परेका बेला दलहरुलाई लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा चिनिन्छ । प्रतिनिसभा विघटन गरेर संविधान मिचेको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद पुनस्र्थापित भएपछि पनि राजीनामा नदिनु अर्को आरोप लागरिहेको छ । तर जो जसले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहे पनि उनलाई सत्ताच्युत गर्न असक्षम सावित भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरता वा बहिर्गमन वा नयाँ सत्ता समीकरणमा मूलतः दुई प्रवृत्तिमा राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । सत्ताको चरमोत्कांक्षा र त्यसबाट आकस्मिक अनपेक्षित भुँइमा बजारिंँदा फेरि एकछिन सत्ताप्रति चरम निराशा पैदा हुन्छ ।

कांग्रेससामु केही प्रस्ट चुनौती छन् । पहिलो, नेतापिच्छे बोली र व्यवहारमा देखिने अन्योल र द्विविधा । दोस्रो, संसद्को प्रभावकारिताका लागि गर्नुपर्ने सक्दो प्रयास । संसद् पुनःस्थापनाको नयाँ आयामलाई प्रस्ट रूपमा आत्मसात् गर्नका लागि आत्मविश्वासका साथ कांग्रेस परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।

होली पर्व घरपरिवार साथीभाई आपसमा रङमा रङ्गिएर उल्लासपूर्वक मनाउने फागुन पूर्णिमाको अवसरमा पहाडदेखि तराई र गाउँदेखि सहरसम्मका केटाकेटी, युवायुवती तथा प्रौढहरूका हूल तथा जत्थाहरू हातमा रङ र रङ्गीन घोल पदार्थ लिएर गाउँदै, बजाउँदै, रमाइलो र होहल्ला गर्दै आपसी रिसइबीलाई बिर्सेर उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइने रङ्गीन पर्वको रूपमा लिइन्छ ।

राणनीतिक लाभ जसपाले उठाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने उसको नेतृत्वमा भर पर्छ । मधेशको नजरले हेर्दा तीनवटै दल मधेश मुद्दाप्रति उत्तिकै क्रुर देखिन्छन् । जसले माग पूरा गर्न साथ दिन्छ, उसैसँग सहकार्य गर्नु मधेशका लागि हितकर हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योलको किनारा ६५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लागेको छ । संवैधानिक इजलासको संसद् पुनःस्थापना गरे पनि त्यसपछि राजनीति सीधा रेखामा हिँड्न सकेको छैन ।

अहिले जनताका सपना र आकांक्षामाथि कुठाराघात प्रहार भएको छ । जनताको विश्वास, कार्यकर्ताको मनोबल र पार्टीको साख गिर्नेगरी तल्लो तहसम्मको विभाजित व्यवहार र मानसिकता गलत बाटो हो । राजनीतिक कमीकमजोरीको आत्मालोचना गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ छरपस्ट रूपमा मतभिन्नता भएका नेताबीच दलीय संस्थागत निर्णयमा एकढिक्का भई अगाडि बढ्नु अर्को एउटा विकल्प छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि सत्ता सञ्चालनमा नयाँ समीकरणको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै नयाँ समीकरणको अड्कलबाजी पनि हुन थालेको छ ।

प्रदेश सरकारहरु गठन भएको फागुन ३ गते तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन ३ मा गठन भएयता प्रदेश सरकारहरूले जनताको तहसम्मै प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको आमबुझाइ छ ।

भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख कोरोना खोपबाट नेपालले कोभिड परीक्षण सुरु भएको ठीक एक वर्षपछि कोभिड– १९ विरुद्धको खोप अभियान गरेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण निको पार्ने लागि अहिलेसम्म कुनै ’विशिष्ट’ औषधि फेला परेको छैन । त्यसैगरी कोरोनाविरुद्धको एकमात्र आशाको रुपमा विश्वभर विकास भइरहेका खोपहरुलाई लिइएको छ ।

ज्ञवालीले भारतसँग कालापानी–लिपुलेक सीमा मुद्दादेखि द्विपक्षीय महत्वका सबै विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ । यसले पनि भारतको तयारीलाई उजागर गर्छ ।

सबैभन्दा खतरनाक कुरा त संसद् विघटनले लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वास धर्मराउने डर छ । विगतमा त निरङ्कुशता निम्तिएको, प्रतिगमन हावी भएको र संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लागेको हाम्रै अनुभव छ ।

उखु किसानहरूले भोगेको सास्ती र मानवीय क्षतिको भने पक्कै पनि कतै हिसाब हुँदैन । यस्तै कुनै राजनीतिक पार्टीको धर्नामा कुनै कार्यकर्ताको ज्यान गएको भए शहीद घोषणा र परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन नै हुन्थ्यो । तर गरिब किसानले आफ्नो हक र अधिकारका लागि लड्दा–लड्दै ज्यान गुमाउँदा पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको चित्त दुखेको छैन ।

देशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले किसानको मुद्दा छायामा परेको छ । यद्यपी राजनीतिक घटनाक्रमले किसानको आन्दोलनलाई केही असर गरेको भएपनि यसले किसानलाई बिचलित भने बनाएको छैन ।

कृषिमा आधारित उद्योगहरू किसानलाई रुवाएर कति दिन चल्न सक्छन् ? तर चिनी उद्योगहरूले गम्भीरपूर्वक सोचेको देखिएको छैन । भुक्तानी नदिई उद्योग बन्द गर्नु समाधान होइन ।

केही दिन यता देशका विभिन्न स्थानहरुमा राजाका पक्षमा प्रदर्शनहरु भएको छ । यस्ता जुलुस र प्रदर्शनमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा नारावाजी हुनेगरेको छ  । यस्ता जुलुसहरूबाट राजाको निरंकुश शासनका समर्थक र हर्ताकर्ताहरू निकै उत्साहित भएको देखिन्छ ।