असन्तुष्टिको ‘मधेश प्रदेश

सम्पादकीय

चार वर्षको अथक प्रयत्न पछि प्रदेश २ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ कायम भएको छ । तीन दलको संयुक्त प्रस्ताव ‘मधेश प्रदेश’को पक्षमा मतदान हुँदा प्रदेश २ले नाम औपचारिक नाम पाएको हो । मतदानमा सहभागी ९९ मध्ये ८० जना सांसदले ‘मधेश प्रदेश’को पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

प्रदेश २ को सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा ‘मधेश प्रदेश’ प्रस्ताव गरेका थिए । शैलेन्द्र कुमार यादव र भरत प्रसाद साह प्रस्तावक रहेको नाम ‘मधेश प्रदेश’ कायम गर्न प्रदेशसभामा शैलेन्द्र कुमार यादवले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

यस्तै प्रदेश सभाले प्रदेश २ को स्थायी राजधानी जनकपुरधाम कायम गरेको छ । यससँगै मुलुकका सात प्रदेश मध्ये अब प्रदेश १ को मात्र नामाकरण हुन बाँकी छ । स्थायी राजधानी ‘जनकपुरधाम’का लागि भएको मतदानमा ९९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु सहभागी मध्ये ७८ जना प्रदेशसभा सदस्यले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

प्रदेश २ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ कायम भएकोमा एकातर्फ खुशीको माहोल रहेको छ भने अर्कोतर्फ यसको विरोधको पनि स्वर सुनिन थालेको छ । ८ जिल्लालाई मात्र समेटिएर ‘मधेश प्रदेश’ कायम गरिएकोमा राजनीतिक र भौगोलिक रुपमा क्षति भएको असन्तुष्टि राजनीतिक स्तरबाट देखिन थालेको छ ।

करिब डेढ दशकदेखि मधेश प्रदेशका लागि १४ जिल्लालाई मधेशमा समाहित गर्नुपर्ने भन्दै संघर्ष भइरहेको थियो । तर ८ वटा जिल्लालाई मात्रै ‘मधेश प्रदेश’ कायम गरिएको छ । ‘मधेश प्रदेश’ कायम भएकोमा वर्षौदेखि हुँदै आएको संघर्षको उपलब्धिको रुपमा पहिचान स्थापित गर्न कुनै न कुनै रुपमा सफल भएको पनि राजनीतिक र भौगोलिक रुपमा  ठूलो क्षति भएको छ ।

विभिन्न तीन चरणमा भएको मधेश आन्दोलनको माग ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’को थियो न कि ८ जिल्लाको मधेशका लागि । राजनीतिक रुपमा गरिएको भौगोलिक नामाकरणले आन्दोलनमा सहभागी १४ जिल्लाका मधेशीसँग अन्याय नै भएको छ ।

हिजोसम्म केन्द्रीय शासकले मधेश शब्दलाई स्वीकार नगरी घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्थाबाट संवैधानिक रुपमा पहिचान स्थापित हुनु भावनात्मक रुपमा घाउमा मल्हम लगाउने काम मात्र भएको छ । यसले मधेश आन्दोलनका मागमा राजनीतिक र भौगोलिक रुपमा कहीँ न कहीँ क्षति पु¥याएको छ ।

मधेशलाई ८ जिल्लामा मात्र सिमित गराउनु भनेको राजनीतिक रुपमा पछाडि हटनु हो र आन्दोलनको मागबाट पछि हटनु भनेको अन्याय नै हो ।

भौगोलिक रुपमा भन्ने हो भने पुरापूर्व काललेखि रहेको २२ जिल्लाबाट ८ जिल्लामा संकुचित गर्नु भनेको आफैंमा क्षति हो । आउने दिनमा मधेशका ८ जिल्ला बाहेक अन्य १४ जिल्लामा मधेशी भनेर राजनीतिक गर्न संकट उत्पन्न गरेको छ । तिनीहरु कुन पहिचानबाट राजनीति गर्छन आउँदो पुस्ताका लागि समस्या खडा गरेको छ ।

यति मात्र होइन सांस्कृतिक रुपमा विगतमा मिथिला, अवध, कौशल, पाञ्चाल सहितका भूभागको पहिचान मध्य देश थियो, जुन एउटा राजनीतिक शक्ति पनि थियो, जसलाई स्थापित गर्न समग्र मधेश एक प्रदेशको नारा सहित मधेश आन्दोलनको सुरुवात भएका थियो ।  हिजोका दिनसम्म मधेश प्रदेशका लागि राजनीति आन्दोलन गर्नेहरुले ‘सेफ लैडिङ्ग’ गर्न खोजेका हुन्, यसले मधेश आन्दोलनको माग सम्बोधन गरेको देखिदैंन ।

८ जिल्लालाई मात्र सीमित गरी मधेश प्रदेश बनाउनु भनेको मधेश शब्दलाई स्थापित गर्न खोजिएको हो । तर मधेश भूभागको अन्य जिल्लाका मधेशी समुदायसँग अन्याय नै हो, अब उनीहरुको राजनीतिक पहिचान के भन्ने प्रश्न उठेको छ । मधेश प्रदेश शब्दले यी ८ जिल्लामै विरोधका स्वरहरु उठन थालेको छ, यसले भोलिका दिनमा यी प्रदेश भित्रै विभिन्न पहिचान खोज्नेहरु आन्दोलनमा उठ्ने अवस्था उत्पन्न गरेको छ ।

मधेश आन्दोलनले २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पूर्व–पश्चिम गरी दक्षिण तर्फका २२ जिल्लाहरूलाई मधेश भनिने मान्यतालाई स्थापित गरेको थियो । यदि त्यस यथार्थलाई साक्षी राखेर नामाकरण गरिएको हो भने यसले कतिको माग पुरा भयो भने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ