एमसीसीमा चीनको अनपेक्षित चासो

सम्पादकीय

अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर छिमेकी चीनले पछिल्ला दिन नेपालको आन्तरिक मालिममा निरन्तर प्रहार गर्दै आएको लुकेको छैन ।

५० करोड अमेरिकी डलर (करीव ६० अर्ब रुपैयाँ)को एमसीसी नितान्त नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय विषय हो । तर नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषयमा चीनले निरन्तर प्रहार तथा हस्तक्षेप गर्दै आरहेको छ ।

चीनले बारम्बार एमसीसीका विषयमा टिप्पणी गरिरहे पनि अमेरिकाले भने चीनको टिप्पणीप्रति चासो दिएको छैन । नेपाल र अमेरिका दुवै चीनको टिप्पणीप्रति मौन रहँदै आए पनि द्विपक्षीय विषयमा चीनले देखाएको यो चासो र हस्तक्षेप सामान्य भने होइन ।

एमसीसीको मामिलामा अमेरिकाले आफ्नो तर्फबाट कुनै धारणा राख्नु स्वभाविकै हो तर यसबाहेक अन्य मुलुकले यसबारे अनावश्यक चासो राख्नु या बोल्नु भनेकोे नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा तेश्रो मुलुकले ‘ओभर स्मार्ट’ बन्नु अशोभनीय, अपाच्य र आपत्तिजनक हर्कत हो ।

एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि पनि चीनले यस परियोजनाका विषयमा चासो बढाएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ । चीन नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको चर्चाकै बीच एमसीसी अनुमोदन भएको हो । कतिपयले चीनले नेताहरूलाई एमसीसी अनुमोदन नहोस् चाहेका् बुझिन्छ । अर्थात् चीन कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो । उसको चाहनाविपरीत संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेको छ । एमसीसी अनुमोदन अघि र पछि चीनको ‘मौन कूटनीति’ अब मुखर र प्रखर भएको छ । रुसको युक्रेनमाथिको हस्तक्षेपकारी सैन्य दबाब, नेपालले युक्रेनको पक्षमा लिएको अडान र त्यसमा चीनको समर्थनपछि विश्व राजनीतिमा उत्पन्न नयाँ तनावले चीन पनि आक्रामक भएको छ ।

एमसीसीबारेको चिनियाँ असन्तुष्टि वेलाबखत चिनियाँ अखबारका आलेख र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्फत पनि प्रकट भइरहेको छ । चीनको बेइजिङस्थित रन्मिङ विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक वाङ यिवेईले गत कात्तिकमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा एमसीसी नेपालभित्र खेल्ने अमेरिकी चाल भएको बताएका थिए ।

चीनले बारम्बार एमसीसीका विषयमा टिप्पणी गरिरहे पनि अमेरिकाले भने चीनको टिप्पणीप्रति चासो दिएको छैन । नेपाल र अमेरिका दुवै चीनको टिप्पणीप्रति मौन रहँदै आए पनि द्विपक्षीय विषयमा चीनले देखाएको यो चासो र हस्तक्षेप सामान्य भने होइन ।

‘ऋणपासो’जस्ता केही विरोध सुनिएपनि राष्ट्रिय सहमतिसाथ चीनको महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको छ तर, बीआरआईको व्यवहारिक कार्यान्वयन भइसकेको छैन । नेपालको घरेलु राजनीतिको रस्साकस्सीको बीचमा बीआरआई कतै अलमलिएको मात्र छैन, ‘पश्चिमा’ शक्तिका लागि डार्लिङ मानिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई साता भन्दा बढी समयमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले बधाई दिएको थियो । पछिल्लो समय अमेरिकाले दक्षिण एसियामा एमसीसी, इन्डो–प्यासेफिक र विपद् व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमबाट बलियो उपस्थिती जनाउँदै अघि बढेको छ । ‘नेपालजस्ता मुलुकमा बीआरआइ र एमसीसीका नाममा चीन र अमेरिकाले विकास, समृद्धि र आर्थिक साझेदारितामार्फत बलियो उपस्थिती जनाउन थालेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ