एमाले महाधिवेशन र राष्ट्रिय अपेक्षा

सम्पादकीय

देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू अहिले महाधिवेशन केन्द्रित भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफनो १०औं महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयज गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफनो महाधिवेशन गरिरहेको छ । यस्तै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन मंसिर २५ गतेबाट हुँदैन भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ ।

दलहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आगामी गन्तव्यका निम्ति सक्रिय हुँदैछन् । खासमा राजनीतिक दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा सक्रिय भएका छन् । प्रमुख दलहरूको अहिले महाधिवेशन गरेर आगामी संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनका निम्ति तत्पर भएको देखिन्छ ।

आन्तरिक तयारी गरिसकेपछि आगामी दिनका निम्ति उनीहरूले आफूलाई अग्रसर गराउन सक्नेछन् । प्रमुख दलको महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै नेतृत्वमा बढ्ता जोड दिने गरेको देखिन्छ । महाधिवेशनमा दलले आगामी दिनमा लिने नीति मात्र होइन, मुलुकको अग्रगमन र आर्थिक प्रगतिका निम्ति चाल्ने कदमबारे कमैमात्र चर्चा हुन्छ । 

वास्तवमा दलहरूको महाधिवेशनको मुख्य केन्द्रमा मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिको उन्नयन र आगामी दिनमा गरिने समृद्धि यात्रा हुनुपर्छ । दलहरूले आगामी पाँच वा दश वर्षमा मुलुकमा कति लगानी गरिन्छ र विकासको गन्तव्य के हुन्छ भन्ने खाका महाधिवेशनमा दिन सक्नुपर्छ ।

यसरी महाधिवेशनबाट पारित नीतिकै आधारमा आगामी निर्वाचनका बेला घोषणापत्र बनाइ निर्वाचनमा विजयी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ । यसपटकको महाधिवेशनमा विशेषगरी कांग्रेस र एमालेले यस्तो अभ्यास गरेर अरूलाई समेत बाटो देखाउन सक्नुपर्छ ।

यहि सन्दर्भमा एमालेको सम्पन्न १०औं महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ । एमाले देशकोे एक प्रभावशाली शक्ति हो । संसारभरि कम्युनिस्ट पतन भइरहेको अवस्थामा नेपालमा त्यही शक्ति दर्बिलो प्रभावमा छ । तर पछिल्लो समय बढ्दो आन्तरिक मतभेदले यो शक्ति छिन्नभिन्न हुँदै आएको छ । पार्टी विभाजन र नेकपासँगको सम्बन्ध विच्छेद पछि एमालेको महाधिवेशनले उसको उचारचढाव राजनीतिलाई फेरि उजागर गरेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता ठूलो उपलब्धि थियो । तर, विभाजन र फेरि विभाजनले एमालेको शक्ति क्षीण हुँदै गयो  । 

महाधिवेशन गरेर एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्र सफल बनाएको छ । जनदबाबले दलीय संरचना समावेशी बनाइए पनि निर्णय प्रक्रियाको सर्वोच्च थलोमा वर्चस्वशाली जमातले नै स्थायित्व पाउँछ । यस्तोमा दलहरूले देखाउने समावेशी चेहरा फगत हुकुम तामेली गर्ने पात्रहरूको समूह नै रहन्छ ।

समग्रमा, एमालेको महाधिवेशन लोकतान्त्रिक पथमा पार्टीको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई माथि उठाएको छ । मदन भण्डारीको नेतृत्व र उनीद्वारा प्रस्तुत ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को आलोकमा एमाले भरपर्दो लोकतान्त्रिक शक्तिमा बदलिएको छ । पार्टी नेतृत्वलाई बहुपदीय बनाएर त्यसको छनोट निर्वाचनबाट गराउने आन्तरिक लोकतन्त्रको पद्धति बनाइएको छ । यसबाट लोकतन्त्र दरिलो बन्दैछ ।

महाधिवेशनबाट एमालेले केन्द्रीय नेतृत्व चयन गरेको छ । यो प्रक्रियामा को–कति पारदर्शी र लोकतन्त्रवादी रहे भन्ने कुराको पनि अर्थ रहन्छ तर त्योभन्दा मुख्य पक्ष भनेको यसले फेरि एक पटक हरेक पार्टीका लाखौँ कार्यकर्तालाई चलायमान बनाएको छ ।

उनीहरूलाई विभिन्न तहको नेतृत्वमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा भएका एमाले महाधिवेशनको गतिविधिले ती तहमा खारिएका उम्मेदवारहरू बनाउन पनि उसलाई सघाउ पु¥याउने छ । निश्चित कुरा चाहिँ के हो भने, लोकतन्त्रको देखावटी अभ्यासले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन, यसले लोकतन्त्रका हिमायतीलाई निराश मात्र बनाउँछ भन्ने सन्देश एमालेको सौराहा महाधिवेशनले दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ