सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दोस्रोपटक पदमुक्त भएका छन् । यसअघि असार २१ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापा साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतकै आदेशानुसार पदमुक्त भएका थिए । उनी दोस्रो पटक पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा गैरकानूनी कदम चालेको भन्दै फेरि सर्वोच्च अदालतले हिजो बिहीबार आदेश जारी गरेको छ । यतिबेला आदेशमात्रै जारी गरेको छैन, मुख्यमन्त्री थापाले समाएको बाटो गैरकानूनी छ र उनी गैरकानूनी बाटोबाट असंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए भनेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै जारी ग¥यो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा ४८ घण्टाभित्र एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई पदमुक्त हुने आदेश गरेको हो । थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च आए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएका मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

विश्वासको मत बदर गर्दै इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त ग¥यो । पटक पटक विश्वासको मत पाउने अवसर दिन नसकिने भन्दै पूर्ण इजलासले अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने आदेश गरेको हो । उद्धव थापालाई दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीबाट हटाएको हो । एमालेसँग पनि सरकार बनाउने बहुमत छैन । अर्कोतिर एमालेका नेताहरु नेपाली कांग्रेसँग मिलेर सरकार बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् । तर कांग्रेसले एमालेलाई सहयोग गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कोशी प्रदेशको सत्ता संकट हेर्ने हो भने स्वतः मध्यावधिको बाटोमा छ । तर कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता ठूला भनाउँदा दलहरुा मध्यावधिमा जान डराइरहेका छन् । यासका विभिन्न कारणहरु छन् । एकातिर ठूला भनाउँदा दलहरुप्रति ठूलो निराशा देखिँदै आएको छ भने अर्कोतिर पहिचानवादीहरु यी दलहरुप्रति आक्रोशित देखिएका छन् । कोशी प्रदेश नामाकरणका विरुद्ध आन्दोलन हुँदै आएको छ ।

दलहरुले चुनावका बेला दिएका आश्वासनविपरीत प्रदेशको नामाकरण गरेको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा कोशी प्रदेशमा मध्यावधि भयो भने निश्चितरुपमा यी तीन ठूला दललाई ठूलो क्षति हुनेछ भने पहिचानवादीहरुको पक्षमा बहुमत आउने प्रायः निश्चित छ । तसर्थ, कोशी प्रदेशमा गहिरिँदै गएको सत्ता संकटको निकास के होला हेर्न बाँकी छ ।