संघीयता, समावेशीकरण र विभेदमुक्त नेपाली समाज निर्माण गर्नु नै मधेशकेन्द्रित दलको मूल एजेन्डा हो । मधेशकेन्द्रित दलले संघीयता भित्रका समावेशी अवधारणालाई राज्यका विभिन्न अङ्गमा प्रत्याभूति गराउन पटक–पटक सरकारमा गएका थिए । अझ पनि सरकारमा जाने योजनाहरू यो वा त्यो कारणले बनाइरहेकै छन् ।

राजनीतिमा आन्दोलन र विद्रोहबाट स्थापित मागहरूको कार्यान्वयनलाई प्रधान पक्षको रूपमा लिएर अघि बढेझैं गरेका मधेशी नेतृत्व अन्ततः सिंहदरबारभित्र आत्मदाह गरे । निर्वाचनअघि मुद्दा र जनता बिर्सेका मधेशी नेतृत्वलाई निर्वाचनमा जनताले बिर्सिदिएपछि मधेश राजनीति अन्यौलग्रस्त वातावरणमा पुगेको छ । तर समावेशीको सवाल कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका न्यून सुधार पनि मधेशकेन्द्रित दलले नगरेर राज्य पक्षले नै गरेको पाइन्छ । मधेशी दलहरू मुद्दालाई थाँती राखेर ठूला दलसँग सम्झौता गरी सिंहदरबारमा बास सजाउने कार्यबाहेक अन्य कार्यमा कुनै सक्रियता नदेखाएको कुरा राजनीतिक कालखण्डले बताउँछ ।

राज्यका पुराना शासकवर्गले सिंगो मधेश गुम्ने डरले थोरै भएपनि समावेशीकरणको अनुभूति दिलाउन सफल भए । जसको परिणामस्वरूप मधेशका जनताहरू मधेशी दलबाट टाढिए । नेपाललाई साझा र समृद्ध बनाउने हो भने मधेशका समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा लिन सक्नुपर्छ । मधेशी जनतालाई विभेदरहित राज्यमा बसेको अनुभूति भएन भने कालान्तरमा अलगाववादको राजनीतिले आफ्नो आकार लिन सक्छ । मधेशमा देखिएका जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक मुद्दाहरू सामूहिक रूपमा राज्यसत्तासँग समाधान खोज्ने तयारी गर्दैछ ।

अहिले देशका विभिन्न निकायमा केही मधेशी अनुहारलाई देखाएर समावेशी भएको बताउने स्वाङ पनि हुँदैछ । मधेशी सहभागिताको सवाललाई हेर्ने हो भने जहिले पनि राज्यका विभिन्न अङ्गमा मधेशीहरू नभएका होइनन् । तर, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको सवालमा मधेशीहरू प्रतिनिधित्वमा देखिन्छ नेतृत्वमा हुन्न । सरकारमा सहभागिताको पक्षलाई हेर्ने हो भने कठोर राजतन्त्रका पालामा मधेशीहरू मन्त्री भएकै थिए । तर राजनीतिको सत्ताको पक्षमा हेर्ने हो भने खोजे जतिको समावेशी नभएको मात्र हो । त्यो विभेदपूर्ण नीतिको परिणाम हो ।

मधेशीको मत र कर मात्र असुल्ने तर अन्य दायित्वबाट पन्छिने राज्यसत्ता, ठूला दल तथा मधेशी दलहरू नीति र भविष्य दुवै शंकास्पद छ । सामाजिक उत्तरदायित्वका सवालमा चुकेका नेपालका मानवअधिकार, सञ्चारजगत, कुटनीतिक नियोग, दातृ निकाय र नेपाल सरकार समग्रमा नेपाललाई साम्प्रदायिक मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न खोज्दैछ । सामाजिक रूपान्तरण र पहिचानसहितको समावेशीकरणको पक्षमा नदेखिने जो कोही पनि राष्ट्रका शत्रु हुन् ।

व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र पत्रकारिता क्षेत्रमा स्थानीय समावेशीकरण तथा विभेदरहित वातावरण निर्माण गर्न सकिएन भने नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सामुदायिक सद्भावमाथि खलल पर्न सक्छ । मधेशीलाई विदेशी ठान्ने, मधेशी नेतृत्वलाई दलालमा रूपान्तरित गर्ने, सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम नबनाउने, एउटा मात्रै वर्ग÷समुदायको वर्चस्व र नेतृत्वमा प्रणालीहरू सञ्चालन गर्ने पक्ष वास्तवमै साम्प्रदायिक हुन् । यिनका भूमिका र परिणामले मधेशमा अलगाववादलाई सुदृढ पार्दै जान्छ ।

मधेशी जनताका सवालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक संरचना, रोजगारलगायत सम्पूर्ण पक्षमा न्यायोचित स्थानीय समावेशीकरण गर्न÷गराउन सकिएन भने नेपालको भूगोल, सञ्चार, राजनीति र सद्भावलाई अखण्ड राख्न नसकिने अवस्थाको निर्माण हुन्छ । मधेशका जनतासँग हुँदै आएको शासकीय धोका, विभेदको राजनीति, बहिष्करणको अवस्था र दोस्रो दर्जाको नागरिकको भावबाट उन्मुक्ति दिन सकेन भने मधेशी नेतृत्व र सिंगो राज्यमाथि प्रश्न उब्जिन सक्छ ।

विदेशीलाई खुस पार्दै खसको पाउँपुजा गरेर मधेशी मुद्दा नामक अगरबतीलाई जलाउँदै सिंहदरबारलाई सुगन्धित पार्न खोज्ने अवसरवादी मधेशी नेतृत्वलाई बाध्यात्मक बलिदान दिनुपर्ने अवस्थाको निर्माण हुँदैछ । सरकारी वा निजी क्षेत्रमा सक्षम मधेशीहरूको प्रतिनिधित्वको सवालमा मधेशी नेतृत्वले देखाएको मौनता लज्जास्पद छ । मधेशी नेतृत्वको मौनताले एकातर्फ व्यक्तिगत अवसरवादिता र खसभक्ति प्रमाणित गर्दैछ भने अर्कोतर्फ मधेशमा मुद्दा बल्झाएर रक्तमय क्रान्तिको पूर्वाधार तयार गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैछ ।