० तराई–मधेशकेन्द्रित सात राजनीतिक दलले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेका छन्, यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

— नेपालको उत्पीडित जनताका राजनीतिक शक्तिहरु एक ठाउँमा अउनु राम्रो कुरा हो । उत्पीडित जनताका राजनीतिक शक्तिहरुबीच आपसी मेलमिलाप नभएकै कारण हाम्रा मागहरु पूरा गराउन सकेनौं । हामी राजनीतिकरुपमा एक जुट नहुँदा मागहरु पूरा भएन । जब–जब चुनाव नजिक आउँछ, तब–तब यी कथित मधेशवादी दलहरु जनतालाई झुक्याउन एकजुट हुने गर्छन् ।

० अहिले चुनाव आइसकेको छैन नि ?

— चुनाव आउनै लागेको छ । सबै दलहरुले आगामी चुनावको तयारी सुरु गरिसकेका छन् । मधेशकेन्द्रित सात राजनीतिक दलको मोर्चालाई मैले चुनावको तयारीको रुपमा हेरिरहेको छ । उनीहरुले चुनाव आउन अब दुई वर्ष बाँकी छ, फेरि एकजुट होऔं, चुनावी परिणाम ल्याऔं र त्यसपछि फेरि फुटौं भन्ने मात्र उद्देश्य देखिन्छ । जुन विगतमा पनि देखिएको छ । जब आन्दोलन गर्नुप¥यो, चुनावमा भाग लिनुप¥यो त्यतिबेला एकजुट हुने । तर जब निर्वाचन आएको परिणामलाई उत्पीडित जनताको अधिकार दिलाउने पक्षमा निर्णायक ठाउँमा पुग्छन्, त्यतिबेला आफ्नो स्वार्थका लागि यिनीहरु फुट्छन् । जुट्नु राम्रो कुरा हो, तर केका लागि जुट्छन्, मधेश र देशका जनताले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हो । निश्चितरुपमा सिंगो नेपालका उत्पीडित जनताहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ, सबैलाई समेट्नुपर्छ । अहिले पनि घोषणा भएको मोर्चाको अनुहार हेर्नुस्, यिनी संकीर्णताबाट माथि कहिल्यै उठ्न सकेनन् । यिनीहरुको मोर्चामा दलित, मुस्लिम, पिछडावर्गको नेतृत्व छैन । यिनीहरु आफूलाई जहिले पनि संकीर्ण राखे, जसकारण नेपालका सिंगो उत्पीडित जनताले जहिले पनि घाटा बेहोर्नुप¥यो । कथित मधेशवादी वास्तवमा संकीर्ण हुन् । अहिलेको आवश्यकता के हो भने बृहतरुपमा देशमा रहेका सम्पूर्ण उत्पीडित शक्तिलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने र त्यसपछि अधिकारका लागि राज्यसँग संघर्ष गर्ने, निर्वाचनमा पनि जाने । अनि मात्रै संसदमा पनि उत्पीडित जनताको सही प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

० यो मोर्चामा तपाइँहरु किन अटाउन सक्नुभएन ?

— हामीलाई थाहा छैन । सुरुमा हामीसँग कुराकानी भएको थियो । मोर्चाको जब रुपरेखा बन्ने तयारी भइरहेको थियो, संयोजनकर्ताहरुले मसँग सम्पर्क गर्नुभएको थियो । मैले उहाँहरुलाई सोधेको थिएँ कि मोर्चा केको लागि ? शक्ति निर्माण गर्नका लागि हो कि सत्तामा पुग्नका लागि मात्रै हो भने हाम्रो सहभागिता हुँदैन । यदि मुद्दालाई विसर्जन गरेर सरकारमा जाने तयारी छ भने त्यसमा हाम्रो सहभागिता हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ । मैले पहिला नै भनेको थिएँ कि यी शक्ति मुद्दा विसर्जन र सत्ता समर्पणवादी शक्ति हो । त्यसपछि उहाँहरुले मसँग सम्पर्क गर्नुभएन । यता, हाम्रो पनि उत्पीडित जनताहरुको एउटा सशक्त वैकल्पिक मोर्चाको तयारी भइरहेको छ । हाम्रो धारणा के हो भने राजनीतिक दल र उत्पीडित जनताहरुको संगठित शक्तिहरु, नागरिक समाज सबैलाई मिलाएर महागठबन्धनको निर्माण गर्न गइरहेका छौं । हामी सर्लाहीमा बैठक बस्यौं, ढल्केवरमा बस्यौं । अब हामीले आगामी २३ गते जनकपुरधाममा अन्तरक्रिया गर्न गइरहेका छौं । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ उत्पीडित जनताको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठी गर्दैछौं । त्यसमा नागरिक समाज, हाम्रो गठबन्धनका दलहरु एक ठाउँमा जम्मा हुँदैछौं । त्यहाँबाट बृहत सरसल्लाह गरेर मोर्चालाई नयाँ रुप दिने । राजनीतिक दलले मात्र होइन, सरोकारवाला समूहहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर हामीले मोर्चाका एजेण्डा तय गर्छौं । मुद्दा विसर्जनवादीहरु छोडिसकेका मुद्दाहरुलाई हामी अगाडि बढाउँछौं । यिनीहरुको अकर्मण्यताका कारण २२ जिल्लाको मधेश आज आठ जिल्लामा सीमित भएको छ । त्यो आठ जिल्लाको मधेश प्रदेशमा पनि यिनीहरुको शासन छैन । यिनीहरुको नाम मात्रको सरकार छ, शासन भनेको कांग्रेस–एमालेकै छ । त्यसैले, मधेशी जनताले यिनीहरुलाई बहिष्कार गर्दै आए । यिनीहरु संकीर्ण हुन्, अवसरवादी हुन्, पटक–पटक मधेशका जनतालाई धोका दिए । त्यसकारण यिनीहरुको मोर्चालाई मधेशका जनताले विश्वास गर्ने वातावरण बनेन ।

० तपाइँहरुको बन्ने मोर्चा र सात दलीय मोर्चाबीच सहकार्य हुन सक्छ कि सक्दैन ?

— हाम्रो मोर्चाको अवधारणा नै हो कि उत्पीडित जनताको राजनीतिक दल मात्रै होइन कि राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने । त्यस्तो शक्ति जसले राज्यलाई घुँडा टेकाउन शक्तिको आर्जन गरोस् । उत्पीडित जनताको मागलाई सम्बोधन गराउन राज्यलाई बाध्य पारोस् । त्यो मोर्चा र हाम्रो मोर्चाबीच भोलिको दिनमा सहकार्य हुन सक्छ । यिनीहरु आगामी दिनमा मधेश र देशका उत्पीडित जनतासँग धोका हुन दिँदैनौं, सत्तामा जान हतार गर्दैनौं, मुद्दाको सम्बोधनका लागि अडान लिन्छौं भन्ने कुराहरुमा प्रतिबद्धता आयो भने भोलिका दिनमा मोर्चा–मोर्चाबीच सहकार्य हुने वातावरण बन्न सक्छ ।

० हालै घोषणा भएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको उद्देश्य स्पष्ट छैन ?

— यिनीहरुको उद्देश्य स्पष्ट छैन, उत्पीडित जनताका धेरै मुद्दा यिनीहरुले छोडेका पनि छन्, समग्र मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि स्पष्ट छैन र मूल चरित्र अवसरवादी रहेको शंका छ । यी कुराहरुमा स्पष्टता आयो भने सहकार्यको वातावरण बन्न सक्छ । सत्तामा जानका लागि उत्पीडित जनताको मुद्दालाई भ¥याङ्गको रुपमा प्रयोगा गर्ने, पार्टी पनि फुटाउने चरित्र देखिँदै आएको छ ।

० अहिलेको सत्ता गठबन्धन दलहरु कांग्रेस–एमालेले थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा ल्याउँदा यी सात दल डराएर मोर्चाबन्दी गरेको हो ?

— यो पनि एउटा कारण हो । यिनीहरुले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरु पूरा गराउँछन् भन्ने विश्वास गुमाइसकेका छन् ।

० अहिले गणतन्त्रका विरुद्धमा राजावादीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन्, यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

— पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र अतिवादी शक्तिहरु मिलेर देशमा अराजक स्थिति सिर्जना गर्दै छन् भनेर हाम्रो पार्टीले धेरै पहिला नै भनिसकेको छ । जात–जात, धर्म, क्षेत्रको नाममा लडाउने, चारैतिर अराजक स्थिति सिर्जना गर्ने, अशान्ति फैलाउने, त्यसपछि दलहरु असक्षम भए, व्यवस्था ठिक भएन, राजा आउ देश बचाउ भन्ने नारा लगाउँछन् है भन्ने कुरा हामीले धेरै पहिला भनेका हौं । यस्तो स्थिति आइरहेको थियो, राजनीतिक दलहरुलाई थाहा थियो । सुरुमै यिनीहरुलाई रोक्नुपर्दथ्यो र कडाइका साथ सामना गर्नुपर्दथ्यो । तर सुरुमा यिनीहरुले प्रतिगामी शक्तिहरुलाई वास्ता गरेनन् । जसको परिणाम अहिले देखा परिरहेको छ । नेपाली जनताले राजतन्त्र फालेर जनताको शासनका लागि आन्दोलन गरेको थियो । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई ठिक पार्न र नेपाली जनताको अवस्थालाई सुधार्न नेपाली जनताले आन्दोलन गरेको हो । नेपाली जनता र राष्ट्रको साझा शत्रु भनेको नेपालको सामन्ती राजतन्त्र हो । त्यसकारणले हामीले राजतन्त्र फाल्यौं । त्यसपछि नेपालका राजनीतिक दलहरु जुन प्रकार अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो जनताको अपेक्षाअनुसार खासगरेर कांग्रेस, एमाले, माओवादी र कथित मधेशवादी पार्टीहरुले काम गर्न सकेनन् । यो यथार्थ हो । जसकारणले जनतामा निराशा छायो । नेपाली जनताले भ्रष्टाचारबाट पनि मुक्ति पाउन सकेन, सुशासन पनि पाउन सकेन, सही नेतृत्व पनि पाउन सकेन । अर्को कुरो, संविधानअनुसार जनताले समान अधिकार पाउनुपथ्र्यो, त्यो पनि पाउन सकेन । त्यसकारणले जनतामा असन्तोष भयो । यो असन्तोषको फाइदा उठाउने हिसावले प्रतिगामी, अतिवादीहरुले पुरानै राजतन्त्र ठिक थियो भन्ने हिसावले सडकमा आउने प्रयास गरेका हुन् । यो संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयतामाथि आक्रमण हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संविधानका सबै सीमाहरु उल्लंघन गरेर जनतालाई उक्साएर अपराध गर्न लगाएका छन् । यसका दोषीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिइएका सबै सुविधाहरु खोस्नुपर्छ । किनभने उनले संविधान माथि आक्रमण गरिरहेका छन् । जहाँ पनि जसको विरुद्धमा क्रान्ति हुन्छ, त्यसलाई समाप्त पार्छ र नयाँलाई स्थापित गर्छ । तर नेपालमा पटक–पटक जनतालाई धोका दिने काम कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरे । अहिले पनि जनताले भनिरहेका छन् कि यो अपराधीलाई कारबाही गर । कारबाही गर्न विलम्ब किन ? हाम्रो स्पष्ट धारणा हो कि जबसम्म राजतन्त्रको अवशेष नेपालमा रहिरहन्छ, तबसम्म दीगो शान्तिको स्थापना हुन दिँदैन । यिनीहरु पटक–पटक केही कुरा राखेर नेपालमा अशान्ति मच्चाउने र व्यवस्था माथि प्रहार गर्ने कोशिस गर्छन् । पूर्वराजालाई विभिन्न सुविधा दिएर, सुरक्षा दिएर सत्ताधारीहरुले अहिलेसम्म राखिरहेका छन् ।

० पूर्वराजालाई कहाँ पठाउनुपर्ने हो त ?

— पूर्वराजालाई आम नागरिकको रुपमा राख्नुपर्ने हो । यदि उसले कानूनको उल्लंघन गरेको छ, व्यवस्था माथि आक्रमण गरेको छ, संविधानमाथि आक्रमण गरेको छ भने संविधानले तोकेबमोजिम जसरी एउटा सर्वसाधारण जनतालाई कारबाही हुन्छ, त्यस्तो कारबाही उनलाई हुनुप¥यो कि परेन ? के उनी संविधानभन्दा माथि हुन् ?

० यो व्यवस्था संकटमा पर्दै गएको हो ?

— व्यवस्था भनेको एउटा गाडी हो । त्यो गाडि ठिक हो, लक्ष्यसम्म पु¥याउने गाडी हो तर हामीले चुनेको ड्राइभर असक्षम, अयोग्य र बेइमान हुन् । त्यसैले हामीले ड्राइभर पो फेर्ने हो त । गाडी नै जलाइदिने ? त्यो मुर्खता जनताले गर्दैन । व्यवस्था ठिक हो, नेतृत्व असक्षम र बेइमान भो, हामीले नेतृत्व फेर्छौं । लोकतन्त्रको विकल्प के अब हामी वंशको शासनमा जाने ? राजाको छोरा राजा हुन्छ भन्नेमा जाने ? कि जनताद्वारा चुनेको राष्ट्रपति हुन्छ ? जनताको छोरा राजा हुन्छ अब । त्यसकारणले जंगली राज र वंशको शासनमा फर्केर जनता अब जाँदैन । हो, यसमा कमी कमजोरी छ भने हामीले शासकीय स्वरुपलाई परिवर्तन गर्छौं । संसदीय व्यवस्थाभित्र विकृतिहरु देखा प¥यो । यसको उपाय के हो भने अब जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो । नेपाली जनताको सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभषी, क्षेत्रको जनताको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने । त्यसमा गयौं भने राजनीतिक स्थिरता हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो भने कसैले खरिद–बिक्री गर्न पाउँदैन । त्यो व्यवस्था हामीलाई चाहियो ।

० राजसंस्था पुनस्र्थापनाको सम्भावना छैन त ?

— राजसंस्था पुनस्र्थापना कुनै सम्भावना नेपालमा छैन । नेपाली जनता जंगली राज, वंशको शासन तर्फ कहिल्यै पनि फर्किनेवाला छैन ।

० तर, जनता राजसंस्थाको पक्षमा सडकमा आउन लागेका छन् नि ?

— हैन, यो भ्रम हो । अस्ति चैत १५ गतेकै आन्दोलनमा हेर्नुभयो, तिनकुनेमा कति जनता आएका थिए । तिनकुनेको प्रदर्शनमा जनता नआएकै कारणले यिनीहरुले अपराधिक घटना घटाएका हुन् । तिनीहरु त्यो दिन झन् ठूलो घटना घटाउने प्रयासमा थिए । तर प्रहरी प्रशासन र जनता स्वयम्को चेतनाको कारण ठूलो घटना घटाउन सकेनन् ।

० वर्तमान सरकारको छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ ?

— यो सरकारले हाम्रा दुवै छिमेकीहरु भारत र चीनसँग समान व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसमा अलिकति कमीकमजोरी देखिएको छ । सरकारले आफ्नो स्वार्थ, हित र आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । अहिले खासगरी भारतसँगको सम्बन्धमा अलिकति चिसिएको अवस्था देखिएको छ, त्यसलाई वार्ता र सम्वादद्वारा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो र सुदृढ बनाउनुपर्छ । भारतसँग हाम्रो विशेष किसिमको सम्बन्ध हो ।