० आमचुनावापछि तपाइँ गुमनाम हुनुभयो नि, के गर्दै हुनुहुन्छ ?

— निर्वाचनपछि निर्वाचित सरकारले मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायले उठाएका सवालहरुमा केही गर्ला कि भनेर हामीले आशा गरेका थियौं । हुन त संविधान जारी गर्ने बेलामा नै भनिएकोा थियो कि यो संविधानमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन हुन्छ । जनताले उठाएका सवालहरु, आन्दोलनमा उठेका सवालहरु सम्बोधन गर्छौं भनेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भनेका थिए । सरकारले जनताका सवालहरु सम्बोधन गर्ला कि भनेर हामी कुरेर बसिरहेका थियौं । संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष भइसक्यो, अब जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न लागिसक्यो । यही त्रुटिपूर्ण संविधानलाई गीता, कुरान, बाइबल जस्तै मानेर नश्लीय चिन्तन, सोच बोकेका शासकवर्गले केही पनि गर्दैन भनेर जनतालाई लागिसक्यो । मलाई पनि लागिसक्यो कि यो सरकार र ती दलहरुले बिना दबाब अब केही पनि नगर्ला । जनताको धैर्यता टुट्न लागिसक्यो, अब केही गर्नुपर्छ । फेरि पनि अब संघर्षकै तयारीमा जानुपर्छ, संघर्षको विकल्प छैन । बिना संघर्ष हाम्रो पहिचान र अधिकारको सवाल सम्बोधन हुने देखिएन । अब संघर्षकै तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

० विगत सात दशकमा नेपालमा सात वटा संविधान बन्यो, यो संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष भइसक्यो । यो संविधानको आयु पनि सकिन लागेको हो ?

— संविधान भनेको देश र जनताका लागि बन्ने हो । जब संविधानले देश र जनताको हितमा काम गर्दैन, समय र आवश्यकताअनुसार संविधानमा परिवर्तन हुँदैन, त्यो बेला संविधान फालिने गरिएको छ । संविधान कहिल्यै पनि असंशोधनीय हुँदैन, जनताको आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ । नेपालमा यसअघि ६ वटा संविधान असफल भइसकेका छन् । बनाउनेले दुनियाँकै सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाएँ भनेर आफ्नै हातहातले पिठ्यु थपथपाउने काम गरेकै छन् । हामी त्यति बेला पनि भनेका थियौं कि जनताको मागअनुसार संशोधन गर । ६ वटा संविधान त फालिसक्यो, अब यो संविधान पनि आवश्यकता र समयअनुसार परिमार्जन भएन भने यसको हालत पनि त्यहीं हुन्छ । यही रवैया रह्यो भने यो सातौं संविधान पनि असफल हुन्छ र फालिन्छ । हामी छिमेकी भारतमा ७० वर्षमा एउटा संविधान आयो । ५०औं पटक संशोधन भएर अहिले पनि त्यो संविधान काम गरिरहेको छ र समृद्धितर्फ गइरहेको छ । अमेरिकामा साढे दुई सय वर्षमा एउटै संविधान चलिरहेको छ । आज अमेरिका दुनियाँको शक्तिशाली राष्ट्र भइसक्यो । तर, नेपालमा हामी नेपाली बहादुरहरु ७० वर्षमा सात वटा संविधान बनाउनुपर्ने । यो चिन्तन के हो त ? यसको कारण के हो भने शासकवर्गले देश र जनताका लागि संविधान बनाउँदैन । नेपालको संविधान भनेको सबै नेपालीको लागि हुनुप¥यो । नेपाल भनेको हिमाल, पहाड, तराई–मधेशका जनता हो । एकल नश्लीय सोचका आधारमा बनाइएको संविधान टिक्ने सवाल नै आउँदैन । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको विश्वकै सबभन्दा राम्रो व्यवस्था हो । नेपालमा व्यवस्था त राम्रो आयो तर अवस्था परिवर्तन भएन । विचार र व्यवहार परिवर्तन भएन । जहिले पनि व्यवस्था र विधान फेरियो तर विचार र व्यवहार फेरिएन ।

० संविधान संशोधन पक्षधर लोसपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिहरु सरकारमा छन्, तर संशोधनको आवाज सुनिदैन नि ?

— अन्य पार्टीको त म कुरा गर्दिनँ, हाम्रो पार्टी त नाम मात्रका लागि सरकार हो । सरकारमा बसेर संविधान संशोधन गराउने ताकत र हैसियत लोसपासँग छैन । संसद र सरकारमा हैसियत नभएपनि हामी जनताको बीचमा त जान सक्छौं । त्यसैले, संसद र सरकारबाट हामीलाई धेरै आशा छैन ।

० पहिचान र अधिकारवादी भनाउँदा संसदभित्रका चार दल (लोसपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति)बीच सहकार्य छैन । अनि कसरी दबाब पुग्छ ?

— संसदमा हामी (लोसपा)भन्दा ठूलो संख्या भएका दलहरुसँग सोध्नुहोला कि उहाँहरु संशोधनका विषयमा के गर्दैछ । जतिबेला हामीसँग संख्या थियो, त्यतिबेला पहल मात्रै होइन, एकतासमेत गरेका थियौं । मेरै पहलमा मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई मिलाएर राजपा बनाएका थियौं, जसपा बनाएका थियौं । विगतमा त गरेकै हो नि । तर अहिले ती दलहरु के गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई नै सोध्नुहोला । अर्को कुरा, पार्टी एकता गरेर मात्रै अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने पनि होइन । त्यस्तो प्रयास गरियो तर सफल भएन । तर, संविधान संशोधनका लागि सहकार्य र कार्यगत एकता गर्नुपर्छ । अब त मधेशवादी पार्टीभित्र मात्रै कार्यगत एकता र सहकार्य गरेर काम चल्दैन । मधेशले त तीन–तीन पटक आन्दोलन गरेको हो । तर ती आन्दोलनहरु सफल हुन सकेन । यहाँका बेइमान नश्लवादी सरकारले मधेशको आन्दोलनलाई भारतको आन्दोलन भनिदियो । अधिकार र पहिचानको जुन संघर्ष हो, त्यसमा मैले अनुभव गरें कि उत्पीडनमा परेका जनताहरु छुट्टाछुट्टै भएर लड्नुहुन्न । छुट्टाछुट्टै लडेर हेरिसक्यो, यो राज्यले दमन गर्ने बाहेक केही पनि दिनेवाला छैन । त्यसैले, उत्पीडनमा परेकाहरु छुट्टाछुट्टै लड्नु हुँदैन । मधेशको मात्रै मोर्चाबन्दी होइन कि अब हिमाल, पहाड, तराई–मधेशका उत्पीडनमा परेका सबै मोर्चाबन्दीमा आउनुप¥यो । सबै मोर्चाबन्दी गरेर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्नुप¥यो । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति मात्रै अबको विकल्प हो । अब त्यसको तयारी हामी गर्दैछौं ।

० राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको नेतृत्व कसले गर्ने ?

— त्यसको नेतृत्व हामी संयुक्तरुपमा नै गर्ने हो । सुशासन, संस्कृति, सभ्यताका लागि संघर्ष गर्न आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, दलित हामी सबै मिल्ने र संयुक्तरुपले हामीले क्रान्ति अगाडि बढाउने हो ।

० बृहत् राष्ट्रव्यापी अभियानको पनि तपाइँ तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

— राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुभन्दा पहिले यसको आवश्यकता, उद्देश्य, कार्यक्रम र वातावरण बनाउनका लागि जनतामा जनचेतना जगाउने र सुसूचित पहिले नै गर्नुपर्छ । त्यसैले बृहत् राष्ट्रव्यापी अभियान हामीले चलाउने हो । पहिचान र अधिकार विचारसँग आबद्ध जुनसुकै पार्टीका व्यक्ति भएपनि हाम्रो यो अभियानमा लाग्नुहुन्छ । वैचारिक अभियानमा हामी पूरै देशलाई एउटा माहोल बनाउनुपर्छ । यो अभियानपछि बल्ल राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको उद्घोष हुन्छ ।

० त्यो क्रान्तिले के गर्छ ?

— नेपालमा अहिलेसम्म भए÷गरेका क्रान्तिहरुले पूर्णता पाएन, अधुरो रह्यो । माग, मुद्दाहरु बाटैमा अड्कियो, राज्यले सुनिदिएन । अधिकार, पहिचानका सवाल होस् या सुशासन–समृद्धिको सवाल होस् । यो देशका मुख्य पार्टीहरुले काण्डैकाण्ड मच्चाएर देशलाई कंगाल बनाइसके । यी सबै सवालहरुलाई सम्बोधन गराउन नयाँ परिस्थिति बनाउनुपर्छ । त्यसैले, हिमाल, पहाड, तराई–मधेशका सबै मिल्ने हो । यहाँ सभ्यता संस्कृतिमाथि पनि प्रहार भइरहेको छ, त्यसलाई पनि जोगाउनुपर्नेछ । यी सबै सवालहरुका लागि यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अनिवार्य भइसकेको छ । देशका जनता निराशा, फ्रष्टेशन जुन व्यक्त गरिरहेका छन्, त्यसको सम्बोधन त कतै न कतैबाट त हुनुपर्छ । मुख्य पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट जनता निराश नै हो । यो क्रान्तिले सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई जन्माउँछ ।

० बृहत् राष्ट्रव्यापी अभियान कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?

— अहिले त हामी यो विचारसँग मिल्ने विभिन्न पार्टीमा रहेको समूह, व्यक्तित्व, नागरिक समाज लगायत सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ । सबैसँग छलफल गरेर हामी सबै मिलेर यो अभियान चलाउने हो । त्यसका लागि आवश्यक तयारी अब चाँडै हुन्छ । अधिकार, पहिचान, सुशासन, समृद्धि, सभ्यता र संस्कृति लगायतका एजेण्डाहरुका लागि बृहत् राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउने । त्यो अभियानका लागि यो विचारसँग सम्बन्धित सबै पक्ष, पार्टी, व्यक्तिसँग हामी सहकार्य गर्छौं ।

० यो अभियान सञ्चालनका लागि पहल कसले गर्ने ?

— यसका लागि पहलकदमी भइरहेको छ । मैले पनि पहल गरिरहेको छु, आदिवासी जनजाति, थरुहटबाट पनि भइरहेको छ । सभ्यता, संस्कृति, सुशासन र समृद्धि चाहनेहरुबाट पहल भइरहेको छ । यो अभियान र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति कुनै एउटा व्यक्तिले गरेर सम्भव छैन ।

० अभियान र क्रान्ति कुनै पार्टीको ब्यानरमा हुँदैन ?

— अभियान र क्रान्ति अगाडि बढ्दै जाँदा हामी सबै गोलबन्द हुन्छौं । कुनै एउटा पार्टीले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्न सक्दैन, सबै मिल्नुपर्छ । यसमा लोसपाको अग्रणी भूमिका त रहन्छ नै । किनभने अधिकार र पहिचानका लागि स्व.गजेन्द्र नारायण सिंहको लिगेसी जोडिएको पार्टी र नेताहरु लोसपामा हुनुहुन्छ । अधिकार र पहिचानका लागि नेपाली कांग्रेसमा पूरै जीवन बिताएका महन्थ ठाकुर हामीसँग हुनुहुन्छ । हामीजस्तो ३० वर्ष लिगेसी बोकेका व्यक्तिहरु पनि यसमा छौं । जो बाटो बिराएका छन्, तिनीहरु पनि यो अभियानमा जोडिनुपर्छ । जो विभिन्न नाउँमा भाग्न खोजेका छन्, उनीहरुलाई पनि यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा ल्याउनुपर्छ ।

० यो अभियानमा जसपा, जनमत लगायत पनि जोडिन्छन् ?

— यो अभियानमा सबै आउनुपर्छ । जनताको अधिकार र पहिचानको कुरा गर्ने हो भने यो अभियानमा आउनुपर्छ । मलाई विश्वास छ कि यो अभियानमा ढिलोचाँडो सबै आउँछन्, गोलबन्द हुन्छन् । यो देशमा एउटा यस्तो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हुनेवाला छ, जसले विगतमा भएका सबै आन्दोलनका एजेण्डाहरुले पूर्णता पाउनेछ । अधुरा क्रान्तिहरुलाई त्यो क्रान्तिले पूर्णता दिन्छ । नेपाल सबै नेपालीको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउँछ ।

० तपाइँहरुको अभियानले अहिले व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँछ त ?

— व्यवस्था त राम्रो हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको दुनियाँकै सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो । यो भन्दा राम्रो व्यवस्था दुनियाँमा छँदैछैन । संघीयता भनेको केन्द्रिकृत शासनबाट विकेन्द्रित शासनमा लैजाने मुख्य उपाय हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुनै विकल्प हुँदैन । त्यसैले, व्यवस्थाको विरुद्धमा जनता गएका होइनन् नि । संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखियो तर, त्यसको मर्म र भावनाअनुसार सबै जातजाति, वर्ग, उत्पीडित समुदायले अपनत्व महसुस गरेनन् । एकात्मक शासन प्रणाली जसरी थियो, त्यहीं चरित्र अहिले पनि छ । नाम मात्रको संघीयता जनताले मागेका थिएनन् नि । कांग्रेस, एमाले, माओवादीले त पहिला पनि संघीयता चाहेका थिएनन् । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा यिनीहरुले बेइमानी त गरेकै थिए । संघीयताप्रति यी दलहरुको नियत नै ठिक छैन ।

० संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपनि देशमा व्यापक असन्तुष्टिहरु छन्, यो कसरी उत्कृष्ट भयो ?

— संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि जनता सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो, नयाँ परिवेशमा देश प्रवेश गर्नुपर्ने हो । संविधान नयाँ भयो तर अवस्था त उही पूरानो रह्यो । लाखौंलाख हाम्रा जनशक्ति देश छाडेर बाहिर जानुपर्ने अवस्था आयो । आफ्नै देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने कुकृत्य त राज्य सरकारबाट भइरहेको छ । राज्यसत्तामा बस्ने ठूला पार्टीका नेताहरु सबै ठूलठूला काण्डहरु संलग्न छन् । नेपाली जनताले यी कुरा थाहा पाइसके, अब चुप लागेर बस्दैन । नश्लवादी चिन्तन सोच बोकेका शासकवर्गको मानसिकता हो । संविधान, व्यवस्था परिवर्तन हुने तर जनताको जीवन र अवस्थामा केही पनि परिवर्तन नहुने भएपछि जनताले आन्दोलन गर्छ । एकल जातीय सोच बोकेकाहरुले सानो देशमा संघीयता किन चाहियो भन्छन् । वास्तविक अधिकार प्रत्यायोजन भयो भने जनताले अधिकार पाउँछन् । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनेको सबै सवाललाई समेटेर सम्बोधन गराउने हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादीले आत्माले परिवर्तन चाहेको होइन । संविधानमा लेखेको कुरा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउन आठ वर्ष लाग्यो । यो देशमा एउटा संघर्ष नभइकन अब पार लाग्दैन । त्यो संघर्ष हुन्छ र त्यसमा हाम्रो अग्रणी भूमिका हुन्छ ।

० नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका विषयमा चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभयो ?

— चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्ति वाहियात हो । कुनै पनि राजदूतले अर्को देशको बारेमा त्यसरी टिप्पणी गर्न उचित हुँदैन । चीनको राजदूतले जुन अभिव्यक्ति दिए त्यो गैरकुटनीति, गैरमर्यादित अभिव्यक्ति हो । उनको अभिव्यक्तिको जति भत्र्सना गरेपनि कम हुन्छ । त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने राजदूतलाई चीन सरकारले समेत कारबाही गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हो ।

० चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्ध कतिको असर पा¥यो ?

— कसैको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै असर गर्दैन । नेपाल–भारत बन्नुभन्दा पहिलेदेखिको हाम्रो प्राकृतिक सम्बन्ध हो । यो जनस्तरको सम्बन्ध हो । यो सम्बन्ध कुनै शासक, पार्टी, सरकार वा व्यक्तिले पाएको होइन । सीमा त पछि निर्धारण भएको हो । दुई देशबीचका जनता स्थिर छन् । जनताले स्थापित गरेको नेपाल–भारतको विशिष्ट सम्बन्ध हो । दुनियाँ यस्तो सम्बन्ध कुनै राष्ट्रसँग नेपालको छैन ।