काठमाडौं । राष्ट्रिय एकता अभियानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सभ्झौता (बिआरआई) अन्तर्गतको फ्रेमवर्क सभ्झौतामा हस्ताक्षर गरेर नेपाललाई सम्भावित ऋणको जालोमा फसाउने खतरा बढाएको र त्यो नेपालका लागि दीर्घकालीन आर्थिक संकट र स्वाधीनतामा हस्तक्षेपको संकेत हुनसक्ने बताएको छ ।

अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिआरआई सम्झौतालाई ‘भ्रमणको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष’ भनेका छन् । चीन भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएकोमा उल्टै भ्रमणको परिणामले नेपालको दीर्घकालीन स्वाधीनता, आर्थिक स्वावलम्बन र कूटनीतिक प्राथमिकताहरूमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको पनि अध्यक्ष यादवको कथन छ ।

‘बिआरआई परियोजनामा नेपालले बिना विस्तृत अध्ययन र बहस सहभागी हुने निर्णय गरेको देखिन्छ । श्रीलंका र माल्दिभ्स जस्ता देशहरूले यस्ता परियोजनाका कारण ठूलो आर्थिक संकट झेलिसकेका उदाहरण नेपालका लागि चेतावनी हुनुपर्छ’, अभियानले भनेको छ ।

संसदमा छलफल नगरी र पारदर्शिताविना समझौतामा हस्ताक्षर गरिएकाले नेपालको आर्थिक र राजनीतिक भविष्यलाई संकटतर्फ धकेल्न सक्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रघातको रूपमा लिइनुपर्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।’
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चीनसँगको सीमा विवादबारे कुनै चर्चा नगर्नु गम्भीर कूटनीतिक असफलता भएको अभियानको ठहर छ ।

रसुवागढी क्षेत्रलगायतका विवादित भूभागहरूमा चीनको अतिक्रमणबारे स्पष्ट रूपमा आवाज नउठाइएको र भारतसँगका सीमा विवादमा स्पष्ट अडान लिने सरकार चीनसँग भने मौन देखिएकाले नेपालको सीमा सुरक्षा र भू–राजनीतिक स्वाधीनतामा सरकारको प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको अभियानले जनाएको छ ।

‘चीनसँग पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको उच्च ब्याजदरको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने विषय भ्रमणको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा कुनै पहल नगर्नु नेपालको वित्तीय हितविपरीत देखिन्छ । ऋणको भारले देशको आर्थिक स्थायित्वलाई खतरामा पार्नसक्ने स्थिति आउनसक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ’, अभियानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने व्यापारिक नाकाहरू पुनः सञ्चालन र सिगत्से–केरुङ–काठमाडौं रेलवे परियोजनाको ठोस कार्ययोजना अघि बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण असफल भएकाले भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको अभियानको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग गरिएका सम्झौताहरूलाई गोप्य राख्दै संसद र जनतालाई जानकारी नदिएकोले पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठेको, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले स्पष्ट रणनीति र पारदर्शिता देखाउन नसकेको अभियानले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय एकता अभियान सरकारलाई बिआरआई सम्झौताका सबै विवरण सार्वजनिक गर्न, चीनसँग सीमा विवादमा स्पष्ट पहल गर्न र पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न दबाब दिन आह्वान गर्दछ । साथै, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच आउने कुनै पनि सम्झौताबाट सरकारलाई तत्काल पछि हट्न अनुरोध गर्दछ ।’

नेपालको स्वाधीनता, आर्थिक स्थायित्व, र कूटनीतिक सन्तुलन जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा सरकारको निष्क्रियताले देशको भविष्यलाई खतरामा पारेको यो अवस्थामा, नागरिक समाज, संसद, र जिम्मेवार निकायहरूले कडा कदम चाल्नुपर्ने तथा सरकारका हरेक निर्णय राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्ने पनि अभियानको आव्शान छ ।