अमेरिकी विदेश विभागले नोभेम्बर १, २०१९ का दिन सार्वजनिक गरेको सबभन्दा पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन ‘कन्ट्री रिपोर्ट अन टेरोरिज्म २०१८’ मार्फत पाकिस्तानमाथि यो आरोप लागाएको छ कि एकातिर उसले अफगानिस्तानमा राजनीतिक सहमतिका लागि सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ भने अर्कोतिर त्यसको ठीक विपरीत आतंकी गतिविधि संचालन गर्दै आएको पाकिस्तानस्थित रहेको सुरक्षित स्थालबाट समेत अफगान तालिवान र हकानी (नेटवर्ग) संगठनमाथि कुनै प्रतिबन्ध समेत लगाएको छैन । बरू अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी तथा अफगानी सेनाहरूलाई तर्साउने नै गरेको छ । यस प्रतिवेदनले पाकिस्तानको आतंकवादी संगठनहरू –लश्कर–ए–तैयबा र जैश –ए–मोहम्मदले पाकिस्तानी निकायहरूको सहयोगमा भारतमाथि प्राय गर्दै आएको आकस्मिक आतंकवादी आक्रमणहरू सम्बन्धमा भारतले दिएको दिर्घकालीन अडान समेतको प्रशंसा गर्दै त्यसलाई प्रेरणादायी सन्दर्भको रूपमा लिएको छ । लश्कर–ए–तैयबा र जैश–ए–मोहम्मदले श्रृंखलाबद्ध रूपमा भारतमाथि आतंकवादी आक्रमण गरेका दृष्टान्तहरूमध्ये भारतको संसद भवनमाथिको आक्रमण रहेको थियो, जसमा थुप्रै निर्दोष जनतासँगै सुरक्षाकर्मीहरू समेत मारिएका थिए ।

यो पनि उल्लेखनीय छ कि फ्रेबुअरी, २०१८ मा जैश–ए–मोहम्मदसँग सम्बद्ध विप्लवीहरूले जम्मु एण्ड कश्मीरस्थित सुनजुवान सेनाको शिविर माथि आक्रमण गरेर सात जना कर्मचारीको हत्या गरेको थियो । भारतले त्यस सम्बन्धी आधारभुत सबुतहरू प्रस्तुत गरेर दिएपनि त्यस्ता आक्रमणकारीहरू पाकिस्तानमा स्वतन्त्र रूपमा चलफिर गर्दै आएको छ । प्रतिवेदन मार्फत उग्रवादी संगठनहरू बारे स्पष्ट जानकारी दिइए पश्चात् पनि पाकिस्तान सरकारले ती संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा तिनीहरूलाई पैसा संकलन गर्ने, कर्मचारी नियुक्त गर्ने र प्रशिक्षण दिने स्वीकृति समेत प्रदान गरी तिनीहरूसँग सम्बद्ध उम्मेदवारहरूलाई स्पष्ट रूपमा जुलाई, २०१८ को आम निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार बन्ने स्वीकृति दिएको छ ।

अमेरिकी प्रतिवेदनमा पाकिस्तानले त्यसमाथि कुनै ध्यान नदिएर जुन, २०१९ मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेकाहरूमाथि समेत केही नगरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् र अलकायदा शासनमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध समेतलाई फुकाउन पाकिस्तान असफल रहेको छ । त्यति मात्र नभएर पाकिस्तानबाट संकलन गर्ने धनराशी समेतबाट प्रतिबन्धित नगरी झन् धन संकलन गर्ने स्वीकृति दिएको छ । त्यस्ता संगठन तथा व्यक्तिहरूले झन् अर्थ संचय गरी धन संचय गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ । त्यति मात्र नभएर सीमा क्षेत्रमा समेत आतंकवादीहरू खुलस्त रूपमा देशभरीबाट धन संचय गर्दै आएका छन् ।

अमेरिकी प्रतिवेदनमा आतंकवादी संगठनहरूले अल्पसंख्यक अहमदी समुदायहरूलाई सताउँदै आएको समेत उल्लेख गरिएको छ । हालै पंजाब प्रान्त स्थित ७० वर्ष पुरानो अल्पसंख्यक अहमदी समुदायद्वारा निर्मित मस्जिद अक्टोबर २५, २०१९ का दिन ध्वस्त पारेको उल्ल्ेख गरिएको छ । ‘अल पास्कितान हिन्दु राइट्स मुभेन्ट’ द्वारा गरिएको निरीक्षणले विभाजनको बखत रहेको ४२८ हिन्दु मन्दिर अब समाप्त झई त्यसमध्ये २० वटा मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ । त्यस प्रतिवेदनमा आम नागरिकलाई समेत आतंकवादको आरोपमा सताउने पाकिस्तान सरकार सैनिक अदालतलाई दिएको स्वीकृति सम्बन्धमा समेत प्रश्न तेस्र्याएको छ । २०१७ को संविधान संशोधन पश्चात् नवीकरणको स्वीकृति पाएका त्यस्ता अदालतहरूले सन् २०१७ मा १५ जना र २०१८ मा आरोपित १०४ जना आतंकवादीहरूलाई मृत्युको सजाँय दिएको थियो । त्यस प्रतिवेदनको अन्तमा पाकिस्तान सरकार आतंकवाद सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने संगठनहरू नष्ट पारेको उल्लेख गरेपनि त्यसो नभै यो संचालित नै रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । हुन त पाकिस्तानको वैदेशिक कार्यालयले नोभेम्बर ५, २०१९ का दिन अमेरिकी प्रतिवेदनको किटानलाई अस्वीकार गरेपनि आतंकवाद विरूद्धको तथ्य त्यसको विपरित रहेको छ ।

अमेरिकी अन्तिम प्रतिवेदनले नोभेम्बर १, २०१९ मा जारी गरेको प्रतिवेदन मार्फत पाकिस्तानमाथि अर्को प्रहार गर्दै उल्ल्ेख गरेको छ कि पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण छिमेकी ठानेर त्यसप्रति महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भनेपनि हर दृष्टिले दशकौंदेखि अफगान मामलामा त्यसको भूमिका हरेक दृष्टिकोणले नकारात्मक नै रहँदै आएको छ । त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि पाकिस्तानको सुरक्षा निकायले भारतको रणनीतिक चतुर्दिक घेरामा दृष्टिले अफगान तालिबानलाई मित्रवत् र अफगानिस्तानमा भारतविरोधी तत्वलाई तुलनात्मक दृष्टिले मित्रवत् ठानेको छ ।

कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसको प्रतिवेदनमा हकानी संगठनले पाकिस्तानको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोगमा अधिकांश समय घुसपैठ गर्ने कार्यमा नै खर्चिदैं आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो अगस्ट, २०१७ को वक्तव्य मार्फत पाकिस्तानले आतंकवादीहरूलाई संरक्षण दिँदै आएको आरोप लगाउँदै त्यसको फलस्वरूप अमेरिकी–प्रशासनले जनवरी, २०१८ मा पाकिस्तानलाई सुरक्षा सहयोगस्वरूप खरबौं डलर सहयोग गर्ने कार्य स्थगित गरेको छ भने अमेरिकी विदेश विभागले अप्रिल, २०१९ मा पाकिस्तानप्रति अविश्वसनीयता समेत प्रकट गरेको छ र सोही प्रतिवेदनले मध्य एशियामा भारतको कुटनीतिक र व्यवसायिक उपस्थिती अफगानिस्तानका लागि उपयोगी रहनुका साथै मध्य एशियाका लागि समेत हर दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको सार्वजनिक गरेको छ । —एजेन्सीको सहयोगमा