दुई उदाउँदा महाशक्ति राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा रहेको हिमाली भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपाल भूराजनीतिक बफरका रूपमा रहेको छ। त्यसैले नेपालको आन्तरिक स्थायित्वले भारत र चीनबीचको व्यापक क्षेत्रीय सन्तुलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल पाकिस्तानको इन्टर–सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) का लागि महत्वपूर्ण रणनीतिक अग्रपंक्तिका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको दाबी गरिएको छ। भारतसँग नेपालको १,७५१ किलोमिटर लामो खुला सीमा, तुलनात्मक रूपमा सहज भिसा नीति तथा सीमा सुरक्षाका कमजोरीहरूको फाइदा उठाउँदै आईएसआईले नेपाललाई गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गर्ने, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा ट्रान्जिटका रूपमा व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

सन् २०११ मा विकिलिक्समार्फत सार्वजनिक भएका अमेरिकी कूटनीतिक दस्तावेजहरूमा सन् १९९९ को विमान अपहरणमा नेपालको भूमिको दुरुपयोग भएको र त्यस घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर क्षति पु¥याएको उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी, स्ट्राटफोर नामक विश्वव्यापी गुप्तचरसम्बन्धी संस्थाको जुन २००० को रिपोर्टले अपराधिक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, सन् २००१ मा आईएसआईका खुँखार आतंकवादी चिमा आरडीएक्ससहित पक्राउ परेका थिए । सुरक्षा निकायलाई शंका लाग्दा खानतलासी गरेपछि उनको मोटरसाइकलको ढिक्कीबाट आरडीएक्स बरामद भएको थियो । त्यसलाई उनलाई देश निकाला पनि गरिएको थियो । उनी पहिचान लुकाएर नेपालमा बस्थे र आफूलाई पोखराको सचेल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा एकान्टेन्ट रहेको बताउँथे । तर, उनी काठमाडौंस्थित मध्यबानेश्वरमा कोठा भाडा लिएर बस्थे । पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ पक्राउ परेको घटनालाई पनि नेपालका कमजोरीहरू अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालहरूले प्रयोग गरेको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

हालका घटनाहरू—सेप्टेम्बर २०२५ को प्रभात कुमार चौरसिया जासुसी तथा सिमकार्ड घुसपैठसम्बन्धी घटना, सन् २०२५ को मध्यतिरको अन्सुरुल मियाँ अन्सारी मोड्युल, जुन २०२६ मा शेख सकिम पेस्तोलसहित पक्राउ परेको घटना तथा अप्रिल २०२६ मा उच्च मूल्यका सुनका गहना चोरी प्रकरणमा कपिलवस्तु सीमाबाट भएको पक्राउ—ले नेपालमा क्ष्क्क्ष् समर्थित भनिएका गतिविधिहरू निरन्तर रहेको संकेत गर्ने दाबी गरिएको छ।

नवनिर्वाचित नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँगको भावी द्विपक्षीय सम्बन्धको दिशा तय गरिरहेको अवस्थामा नेपाली भूमिमा विदेशी गुप्तचर निकाय तथा तिनका सहयोगीहरूको सम्भावित गतिविधिले काठमाडौंमाथि ठूलो सुरक्षा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। विदेशी गुप्तचर निकायहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र आन्तरिक स्थायित्वमा असर पार्न नदिने विषयलाई नेपालको तत्कालीन सुरक्षा प्राथमिकताका रूपमा लिनु आवश्यक देखिन्छ।

यससँगै नेपालको धार्मिक–जनसांख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनलाई लिएर पनि पाठमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। आधिकारिक जनगणनाको तथ्याङ्कलाई आधार बनाउँदै सन् २००१ देखि २०२१ सम्म मुस्लिम जनसंख्या ५५.५ प्रतिशतले बढेको र त्यसमध्ये करिब ७५ प्रतिशत तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दाबी गरिएको छ। साथै नेपालमा ९११ वटा दर्ता भएका र अनुमानित २,५००–३,००० वटा दर्ता नभएका मदरसा रहेको तथा बालबालिकाको संख्याको अनुपातमा मदरसाको घनत्व उच्च रहेको दाबी गरिएको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—यी मस्जिद तथा मदरसाहरू निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत कहाँबाट प्राप्त भइरहेको छ? पाठमा यसको स्रोतका रूपमा जकात÷सदकाह, परोपकारी संस्था तथा ट्रस्ट, विदेशी दाता र विशेषगरी साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा कुवेतका इस्लामिक परोपकारी संस्थाहरूको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता आर्थिक गतिविधि नियमनबाहिर रहेको दाबी गर्दै सरकारले यस क्षेत्रमा निगरानी र नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने कि धार्मिक संरचनाहरूको विस्तार यसैगरी जारी रहने भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

नेपाली सरकारले ठूलो स्तरका तब्लिगी इज्तेमाजस्ता धार्मिक जमघटका लागि अनुमति नदिएको वा प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गरिए पनि पाकिस्तान र बंगलादेशबाट आएका तब्लिगी जमातका सदस्यहरू लामो समयसम्म नेपालमा रहने गरेको उल्लेख गरिएको छ। पाठअनुसार काठमाडौंस्थित केही स्थानीय सहयोगीहरूले विदेशी जमातको स्वागत तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै नेपालगन्ज, रौतहट, वीरगन्ज, पर्सा तथा विराटनगरजस्ता तराईका क्षेत्रमा उनीहरूको आवागमनमा सहयोग गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ।

तराई क्षेत्रमा हालै भएको दुर्भाग्यपूर्ण साम्प्रदायिक हिंसात्मक घटनाका सम्बन्धमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको उल्लेख छ। तर पाठले अर्को दाबी पनि गरेको छ—टर्कीमा रहेका पाकिस्तानी धर्मगुरु मोहम्मद इलियास घुमानले जुलाई २०२६ मा पाँच दिनसम्म काठमाडौं तथा रौतहटलगायत नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा भ्रमण गरेका थिए। पाठमा उनलाई पाकिस्तानमा सुरक्षा अधिकारीहरूको लक्षित हत्यामा संलग्न तथा हिजबुल मुजाहिद्दिन, हरकत–उल–अन्सार र हरकत–उल–मुजाहिद्दिनजस्ता प्रतिबन्धित संगठनसँग सम्बन्धित व्यक्ति भएको आरोप लगाइएको छ।

जुलाई २६, २०२६ मा सुनसरीमा भएको साम्प्रदायिक हिंसामा पाँच जनाको तत्काल मृत्यु भएको घटनासँग उनको भ्रमणलाई जोडेर यो संयोग हो कि सम्बन्धित घटना हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ। यद्यपि यस्तो सम्बन्ध पुष्टि गर्न ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

पाठमा उनले नेपालमा आफ्ना समर्थकहरूलाई काठमाडौं, रौतहट र नेपालगन्जमा नयाँ मस्जिद निर्माण गर्न निर्देशन दिएको दाबी पनि गरिएको छ। यसले भविष्यमा पाकिस्तानमा आधारित जमातहरूको नेपाल भ्रमण अझ बढ्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। नेपालमा मुस्लिम जनसंख्या करिब ६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा धार्मिक संरचनामा असामान्य रूपमा ठूलो लगानी किन भइरहेको छ र त्यसको स्रोत तथा उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।

वर्तमान सुरक्षा परिस्थितिले कागजातविहीन आप्रवासी, विशेषगरी रोहिङ्ग्याहरूको अनियन्त्रित प्रवेशप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समेत यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि ७ अगस्ट २०२६ मा नेपालमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका ५२६ रोहिङ्ग्याबारे समाचार सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ। सीमा क्षेत्रबाट भित्री भूभाग हुँदै राजधानीसम्म यस्तो बसाइँसराइ अचानक भएको हुन नसक्ने भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरूले पटक–पटक कागजातविहीन विदेशी नागरिकको उपस्थितिले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा तथा कानून कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएको पाठमा उल्लेख छ।

मुस्लिम कट्टरपन्थी संगठन, पूर्वाधार विकास, धार्मिक प्रचार तथा अन्य गतिविधिको आवरणमा क्ष्क्क्ष् ले नेपाललाई कम लागतमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रोक्सी प्लेटफर्मका रूपमा विकास गरिरहेको आरोप पाठले लगाएको छ। यसलाई नेपालको सुरक्षा संरचनाको जरा कमजोर बनाउने दीमकसँग तुलना गरिएको छ।

ऐतिहासिक घटनाक्रम, कट्टरपन्थीकरण, जनसांख्यिक परिवर्तन, धार्मिक पूर्वाधारको अनियन्त्रित विस्तार, आर्थिक स्रोतको अपर्याप्त नियमन तथा डिजिटल क्षेत्रमा चरमपन्थी सामग्रीको प्रसारजस्ता विषयलाई गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरिएको छ। यस्ता गतिविधिमाथि नियमन, प्रभावकारी निगरानी तथा डिजिटल सुरक्षा संयन्त्र विकास गरी नेपालमा विदेशी गुप्तचर तथा चरमपन्थी सञ्जालका सम्भावित भूमिगत गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने पाठको निष्कर्ष छ।

सरकारले यी घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्भावित कट्टरपन्थी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रवेश तथा भ्रमणबारे आवश्यक छानबिन गर्न, जोखिमका आधारमा निगरानी बढाउन र दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अन्यथा भविष्यमा सुनसरीजस्तै थप हिंसात्मक घटना हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।