राकेश यादव, रौतहट । प्रदेश २ को सरकारले रौतहटको मुटुको रुपमा रहेको गौर राइस मिलको जग्गा सम्बन्धमा छानविन गर्नका लागि गठन गरेको उच्च स्तरीय छानविन समितिको काम सुस्त देखिएको छ । 

भूमाफियाको गिद्दे नजर भएको राईस मिलको ६ विघा जग्गा सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्ने भन्दै स्थानीयहरुले २७ दिन लामो धरना बसे पछि २८औं दिन प्रदेश सरकारका आतंरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव धरना स्थलमा आएर लिखित प्रतिवद्धता जनाए पछि साउन ५ गते ऐतिहासिक राईस जग्गा बचाओ संघर्ष समितिले आफ्नो कार्यक्रमको विराम दिएको थियो । 

प्रतिवद्धता जनाएको समयभित्र सरकारले उच्चस्तरीय छानविन बनाउन नसकी ३ दिन पछि ५ सदस्यीय छानविन समिति बनाई तीन महीना भित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने समय सिमा दिएको छ । प्रदेश सरकारका नेतृत्व गरिरहेका पार्टीको पहिचान दिने जग्गा राइस मिलको मैदान रहेको छ । 

तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल रहेको बेला जारी मधेश आन्दोलनको समय २०६३ चैत्र ७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा फोरम कार्यकर्ताको फट्ठाले माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मृत्यु भएको ठाउँ राइस मिलको जग्गा आज भू माफियाले कब्जा गरी बिक्री गर्न खोज्दा त्यहीं पार्टीका सरकारले कुनै चासो दिखाई रहेको छैन । 

पहिचान, अधिकारको नारा दिएर मधेशी जनतालाई पटक पटक बलिदानी दिन बाध्य बनाउँदै आएका फोरम नेपालका नेताले आफूलाई विश्वको सामु पहिचान गराएका मैदान राइस मिलको जग्गा बचाउन कुनै ठोस कदम नचाल्नु लज्जास्पद भएको जनसमुदायले तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतबाट दवाव सृजना गरिरहेका भूमाफिया गिरोह जसरी भए जग्गा कव्जा गर्ने दाउमा रहेका छन् भने अर्कोतर्फ गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजय कुमार गुप्ता जसरी भए पनि अधिग्रहण गरी सार्वजानिक प्रयोगमा ल्याउने अठोट गरेका छन् । 

भूमाफिया र नगरप्रमुखबीचको लडाईमा आएका प्रदेश सरकारले तीन महिना भित्रमा जग्गा विषयको निष्कर्षमा पुर्याउने बाचा गरी गठन गरेका छानविन समितिको समय करीव २ महिना बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्मको उपलब्धि भने शून्य रहेको छ । 

उच्चस्तरीय समितिको कार्यको गति देखेर राइस मिलको जग्गा जोग्नुभन्दा गुम्ने खतरा बढी रहेको छ । संवेदनशील विषयमा चाडै कार्य गर्नु पर्नेमा ढिलासुस्तीले गर्दा सहज रुपमा हुन सकिने कार्य पछि जटिल हुने तर्क स्थानीयहरुको रहेको छ ।

गौर नगरपालिकाले जग्गाको मुआब्जा दिनका लागि १ करोड ७० लाख रकम विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको हँुदा मूल्याङ्कन अनुसारको रकममध्ये बाँकी रकम करीव ५ करोड दिएमा सो जग्गा जोगिन सक्ने छन् । छानविनको बहानामा त्यो जग्गा विक्री भएको भने यसको दोष प्रदेश सरकारलाई लिनु पर्ने हुन्छ । 

राइस मिलको जग्गा बचाउनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर छ भने समितिलाई छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन पेश गर्न दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।