चीनको उच्च महत्वकांक्षी चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरीडोर (सि.पि.इ.सी) अमेरिकी डलर ४५ बिलियनको योजना तीनवटा आलोच्य बूँदाहरू–सुरक्षा, सडक र बाँध योजनाहरूले गर्दा अहिले अवरोधित हुन थालेको छ ।

पाकिस्तानी नेतृत्वप्रति संभावित आतंकवादी आक्रमणले गर्दा बेजिङ्गको घट्दो विश्वासका कारण त्यस ठूलो योजनाको विभिन्न योजनाहरूमा कार्यरत रहेको आफ्ना कार्यकर्ता तथा कम्पनीहरूका लागि आवश्यक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी चीनले सबभन्दा पछिल्लो पटक दिइएको चेतावनी सबभज्दा गम्भीर प्रकृतिको रहेको छ । केही दिन पूर्व नै त्यस योजनाको क्रममा सामना गर्नु परेको समस्याका कारण सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु त्यस योजनाको क्रममा सबभन्दा पछिल्लो गम्भीर अवरोध रहेको समेत जनाइएको छ । केही साता पूर्व भ्रष्ट गतिविधि र क्रियाकलाप देखेर चीनले त्यस योजना अन्तर्गत निर्माण गरिने तीनवटा सडक आयोजनाहरूको अर्थिक सहयोग बन्द गरिदिएको थियो । तीन प्रभावित सडक आयोजनाहरूमध्ये–२१० कि.मी.को देश इस्मेल खान–झोब रोड, ११० कि.मी.को खुजदार–बसीमा रोड र १३६ कि.मी.को काराकोरम हाइवेमा पर्ने राइकोट देखि थाकोट सम्मका आयोजनाहरू रहेका छन् । तर संचार माध्यमहरूको प्रतिवेदनहरूले चीनको निर्णय अनुसार चीनले सहयोग गर्ने आयोजनाहरू क्षेत्र बढी व्यापक हुने शर्तहरूबारे उल्लेख गरेको छ ।

पाकिस्तानको आफ्नो निर्णय अनुसार पहिला देखि नै त्यस योजनासँग सम्बन्ध अन्य समान महत्वका अवरोधहरू पनि रहेका छन् । अहिले सम्ममा पाकिस्तान, म्यानमार र नेपाल समेतका तीनवटै देशहरूले त्यस राजमार्गमा रहेको अनुमानित अमेरिकी २० बिलियन राशिको तीनवटा बाँधहरू समेत परित्याग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

पाकिस्तानले चीनद्वारा प्रस्तावित अमेरिकी १४ बिलियनको ‘डैमर–भाषा’ आयोजना कडा आर्थिक शत्र्तहरूका कारण रद्द गरिदिएको थियो, त्यस्तै नेपालले अमेरिकी २.५ बिलियन भएको एक जलविद्युत आयोजनाको सम्झौतालाई चिनियाँ कमपनीको आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएर संचालन नगर्ने निर्णय गरेको छ भने म्यानमारले ३ वर्ष अघि अमेरिकी ३.६ बिलियनको ठूलो जल–विद्युत आयोजनामा आफ्नो रूचि नभएको भनेर यस वर्षको नोभेम्बरमा बन्द गरिदिएको छ । खादार व्यापारीक क्षेत्र अन्तर्गतको योजना संचालन गर्न ‘युआन’ को प्रयोग गर्ने चीनको माग लाई नोभेम्बरमा पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको निर्णयलाई कम महत्वपूर्ण मान्न सकिन्न ।

सार्वजनिक गरिएको त्यस निर्णयले पाकिस्तानी विशेषज्ञहरू तथा संचारमाध्यमसंग सम्बन्धित रहेकोले त्यसो गर्नुको कारण त्यस योजनाले पाकिस्तानलाई प्रतिफल नदिने खुलासा गरिएको छ । हालै जब संघीय नहाजरानी तथा बन्दरगाह मन्त्री मीर हासिल बिजेन्जोले सीनेटरहरूलाई ग्वादार बन्दरगाहबाट प्राप्त हुने राजश्वको ९१ प्रतिशत राशि आगामी ४० वर्षसम्म चीनले प्राप्त गर्ने र ९ प्रतिशत मात्र ग्वादार बन्दरगाह प्रधिकरणले पाउने बताए पछि सबै दुःखित भएका थिए र त्यसैले गर्दा पाकिस्तान चीनको त्यस्तो निर्णयलाई अस्वीकार गरेको महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय निर्णय बारे समेत सबैलाई अवगत गराएका थिए । ठीक त्यस्तै प्रकारको वक्तव्य रेल्वे मन्त्री ख्वाजा सांद रफीकले नोभेम्बरमा रेल्वे सम्बन्धी सिनेट स्टैण्डिंग समिति समक्ष प्रस्तुत गर्दै चीनले पहिला रेल्वेहरूका लागि सहज ऋण प्रदान गर्ने वाचार गरेपछि अनुकूल शर्तमा रेल्वेका लागि ऋण प्रदान नगर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि त्यस योजना अन्तर्गत पाकिस्तानी रेल्वेका लागि चीनले दिने अमेरिकी डलर ८ बिलियनको ऋण कर्जालाई अस्वीकार गरेको समचार पाकिस्तानी एक स्थानीय समचारपत्रले सार्वजनिक गरेको थियो । सि.पि.इ.सी. योजना अन्तर्गतका आयोजनाहरूको संचालन क्रममा व्यापक स्तरमा कमी–कमजोरीहरूसँगै पाकिस्तानको आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल पार्ने खालको प्रावधानहरू रहेको सम्बन्धमा हालै पाकिस्तानको स्टेट बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा चीनमा निर्यात हुने मार्बल र त्यसैलाई पुनः अद्र्ध प्रशोधित रूपमा पाकिस्तानमा चीनले निर्यात गर्ने कार्यले पाकिस्तानको मार्वल उध्योग घराशायी हुने स्थिति सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यस प्रतिवेदन सम्बन्धमा सिंगापुरको नान्याङ्ग टेक्नोलोजिकल विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संकाय एस.राजरत्नमको एक वरिष्ठ अधिकारी जेम्स दोर्सेले यस प्रकार टिप्पणी गरेका छन्ः–“दीर्घकालीन सि.पि.इ.सी. योजना सम्बन्धी बाहिरिएका पाकिस्तानी मार्बल उद्योगका सम्पूर्ण सुझावहरू हेर्दा आर्थिक प्रभुत्व जमाउने, “राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने पाकिस्तानका संचारमाध्यमहरूमाथि चीनको वर्चश्व हुने र यस क्षेत्रका देशहरू श्रीलंका, म्यानमार र बलोचिस्तानमा जस्तै पाकिस्तानमाथि समेत चीनको प्रभुत्व जमाउने दृष्टिकोण रहेको छ ।” हालैको एक वृहत्त लेखमा श्री दोर्सेली चीनले आफ्नो वित्तीय शत्र्तहरूमा लगानीको प्रतिफलमा अधिकत्म लाभ उपभोग गर्ने शत्र्तलाई एक चीनियाँ विशेषज्ञले समेत आफ्नो तर्क मार्फत सघाएको उल्लेख गरेका छन् । शंघाई अनतर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानका एक दक्षिण एशिआइृ विशेषज्ञ झाओ गान्चेले सि.पि.इ.सी. योजना अन्तर्गतका केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई हालै पाकिस्तान, म्यानमार र नेपालद्वारा अस्वीकार गरेकोलाई सानदर्भिक भन्दै–“चीनले वैदेशिक क्षेत्रका भावी योजनाहरूमा त्यस्तै समस्याहरू देखिएका त्यसलाई ठूलो आश्चर्य मान्नु पर्दैन” आफ्नो अभिमत व्यक्त गरेका छन् ।