काठमाडौं, २७ माघ । साढे दुई वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरेको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग ल्याउन नेपालले पहल सुरु गरेको छ।

२०७६ असोज २५ मा दुई दिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौँ उत्रिएका सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए।

सन् २०२० देखि २०२२ सम्म खर्च गर्ने सहमति भएको त्यो अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि अझैसम्म औपचारिक सम्झौता भएको छैन।

होटल सोल्टीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई दिइएको औपचारिक रात्रिभोजका क्रममा दिएको मन्तव्यमा सीले नेपाललाई उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए।

बम
त्यसबेला उनले रेल सञ्जाल र सडक कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्दै ‘नेपाललाई भूपरिवेष्ठित भू–जडित बनाउन सहयोग गर्ने’ आश्वासन दिएपछि नेपालमा उनको प्रशंसा भएको थियो। तर, सोही समारोहमा उनले नेपाललाई दिने भनी बाचा गरेको अनुदान चाहिँ अझै नेपालले पाउन नसकेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा घोषणा गरिएको उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयन सम्झौताका लागि पहल भइरहेको छ। त्यहीबारे चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दै हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ।

त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई अनुदान सहयोग सम्झौताका लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको २८ महिना बितिसक्यो। भ्रमणमा बाचा गरिए अनुसार किन अनुदान सहयोग आउन नसकेको हो भनेर चिनियाँ पक्षलाई सोधिसकेका छौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

उक्त अनुदान रकम राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि खर्च गर्नेगरी सहयोग सम्झौता गर्न चिनियाँ पक्षलाई प्रस्ताव गरिएको छ। तर चिनियाँ पक्षले अरनिको राजमार्ग लगायत सीमा नाका सुधारका लागि उक्त रकम खर्च गर्दा उचित हुने बताएको थियो।

‘चिनियाँ पक्षसँग भएका सबैजसो छलफलमा उक्त अनुदान सहायता कार्यान्वयनबारे कुराकानी भएको छ। उनीहरुले कोरोना महामारीका कारण उक्त सहायता सम्झौता प्रभावित भएको बताउने गरेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

चिनियाँ पक्षसँगको परामर्श र सहमतिमा उक्त अनुदान सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सरकारी अधिकारीहरुले बताए।

चीनको सहयोग खर्च गर्ने तयारी भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कस्तो हो?
पूर्ववर्ती ओली सरकारले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचना विकास, सिकाइ वातावरण सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न योगदान गरी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अघि सारेको थियो।

उक्त कार्याक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान पु¥याउने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नियमित कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्न नसकिएका सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ सुविधा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने र शैक्षिक अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत उद्देश्य छन्।

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी स्तर अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि, र सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेल सामग्री व्यवस्थापनमा उक्त कार्यक्रम केन्द्रित रहने बताइएको छ। (नेपालखबरबाट)