मार्चको पहिलो हप्तामा भारत सरकारले चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेलाई कर छलीको आरोप लगाएको थियो, र यो आरोपहरू भने सरकारले भर्खर दुई हप्ताअघि मात्रै दिल्ली, गुरुग्राम र टेक हब, बेंगलरुुमा टेक विशालका कार्यालयहरूमा छापा मारेपछि आएको हो । यी आरोपहरू चीन र भारत बीच २०२०–एलएसी सीमा झडप पछि दईु देशहरू बीचको लामो समयदेखिको तनावको बीचमा आएका छन् ।

गलवान उपत्यका घटना जुन २०२० मा चीन र भारतबीच तिनीहरूको साझा सिमानामा भएको थियो । त्यसको बिरुद्धमा, भारतीयहरूले ’बिष्कार चीन’ अर्थात ‘बायकट चाइना’ अभियानलाई तीव्रता दिए। सो झडप पछि दईु देशहरू बीचको तनाव उच्च रह्यो र भारतले चीनको आर्थिक हितलाई कम गर्न नियमित कदम चाल्दैआएको छ।

साथै, भारतले प्रायः चीनको उपस्थिति राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा भएको संकेत गर्दै आएको छ। विदेशी देशहरूमा चिनियाँ संस्थाहरूको सञ्चालनले सुरक्षा जोखिम खडा गरेको आरोप विनाकारण थिएन, किनकि हुवावेले चिनियाँ सरकारको लागि जासुसी गरेको आरोपमा पश्चिमी राष्ट्रहरूको हातमा गहन छानबिन भइरहेको छ। कम्पनीको हातमा जासुसीको ठोस प्रमाण फेला पार्न बाँकी भएतापनि, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडा लगायत धेरै विश्वशक्तिहरूले हुवावेको प्रभाव र कामलाई आ–आफ्नो देशबाट बाहिर धकेल्न काम गरेका छन।्

के चिनियाँ व्यवसायहरूले साँच्चै खतरा निम्त्याउँछ? सन् २०१७ मा चीनले राष्ट्रिय खुफिया काननू अर्थात नेशनल इन्टेलिजेन्स ल पारित गर्यो, जसले सरकारलाई चिनियाँ कम्पनीहरूद्वारा सङ्कलन गरिएको सम्पूर्ण डेटामा नियन्त्रण र पहुँच गर्ने अधिकार दियो । अझ, धेरैजसो व्यवसायहरू भने विशेष रूपमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगकर्ताहरु माझ सञ्चालन हुन्छन।् संक्षेपमा, यो काननूले सुनिश्चित गर्दछ कि सबै चिनियाँ संगठनहरूलाई सरकारको आदेशमा आवश्यकता पर्दा राज्यको जासुसीको औजारमा परिणत गर्न सकिन्छ । यो कानून चीनले अपनाएको राष्ट्रिय नीतिसँग मेल खान्छ, किनकि बेइजिङले धेरै पहिलेदेखि आफ्ना नागरिकहरूको जीवनलाई कडा निगरानी र नियन्त्रण गर्न जीवनका सबै क्षेत्रमा रणनीतिक योजनाहरू गरिरहेको छ।

हालकै वर्षहरूमा, सी जिनपिङको बढ्दो अधिनायकवादी शासन अन्तर्गत चिनियाँ गप्ुतचरहरूको चिनियाँ व्यवसायहरूसँग राम्रोसँग गाँसिएको छ। विशेष गरेर विदेशमा रहेका व्यवसायहरुमा विश्वभरका आफ्ना कार्यालयहरूमा चीनले खुफिया एजेन्टहरू राखिएको विश्वास गरिन्छ।

हुवावेका एक पूर्वकर्मचारीले पनि भने, “सबैले राज्यको कुरा सन्ुनपुर्छ। प्रत्येक व्यक्ति । प्रत्येक कम्पनी र प्रत्येक व्यक्ति र तपाईं यसको बारेमा कुरा गर्न सक्नहुुन्न। तपाईलाई मन पर्र्दैन भन्न सक्नहुुन्न। त्यो चीन हो।“

हुवावेको विश्वमा स्थान द्रूतरूपमा घट्दै गएको छ हुवावे विश्वभरका देशहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी बहसको विषय बनेको छ। यो चिनियाँ ब्रान्ड दूरसञ्चार उपकरणको विश्वको अग्रणी निर्माता हो र विश्व बजारमा २९ प्रतिशतको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो। यसको ठूलो बजारको बावजुद, देशहरूले अब चिनियाँ सरकारसँग कम्पनीको सम्बन्ध र सम्भावित विनाशका कारण हुवावेको उपस्थितिलाई आफ्नो महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा कटौती गर्न थालेका छन, यदि बेइजिङले त्यसो गर्ने छनोट गरेमा विनाश हुन सक्छ।

हुवावे स्मार्टफोन र ल्यापटप जस्ता उपभोक्ता उपकरणहरू निर्माण पनि संलग्न छ, तथापि यसको वास्तविक डोमेन भनेको पूर्वाधार उपकरणहरूको उत्पादन हो, जसले नेटवर्कभित्र डाटा प्रसारण गर्दछ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, यी उपकरणहरू कुनैपनि नेटवर्कको विभिन्न भागहरूमा डेटा कसरी यात्रा गर्दछ भनेर जिम्मेवार हुन्छन। त्यसैले चिन्ताको कुरा यो हो कि भर्चुअल नेटवर्कमा उपस्थित सबै डेटा यस हुवावे गियर मार्फत जान्छ ।

हुवावे क्यानडाका उपाध्यक्ष अलि खान वेल्शीले विगतमा सार्वजनिक रूपमा दावी गरेका थिए कि ग्राहकहरूले उनीहरूले उपलब्ध गराएको प्रविधि कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे कम्पनीको कुनै नियन्त्रण छैन। तर, अफ्रिकी महाद्वीपमा डाटा उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि फेला परेका छन्– जहाँ ग्राहकहरूलाइ अन्यत्र अज्ञात सर्भरहरूमा फनेल गरिएको छ – र यी घटनाहरू कम्पनीको जानकारी बिना भएको हुन सक्दैन।

यसबाहेक, हुवावेका संस्थापक, रेन झेङफेइ पिपल्ुस लिबरेसन आर्मी (पीएलए), इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनमा प्राविधिक श्रेणीका पूर्वउपनिर्देशक हुनहुुन्छ। चिनियाँ कम्यनिुनिष्ट पार्टीसँग रेनको प्रत्यक्ष सम्बन्धले उपभोक्ता राष्ट्रहरूलाई व्यापारले सरकारसँग कत्तिको नजिकबाट काम गर्छ, र कम्पनीमा सरकारले गरेको प्रभाव र डाटामा यसको पहुँचको लागि चिन्तित भएको छ।

चिनियाँ साइबर सुरक्षा कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य “पूर्ण कभरेज“ हो भन्ने ज्ञानले सशस्त्र भएपछि हुवावेमहत्वपूर्ण पूर्वाधारको हिस्सा भएका अन्य देशहरू यस कम्पनीको उपस्थिति र यसले सिर्जना गरेको सुरक्षा जोखिमको बारेमा चिन्तित हुनु स्वाभाविक कुरा हो। भर्खरै, पाँच आँखा राष्ट्रहरू मध्ये दुई (टु अफ दी फाइव आइज नेशन्ज), अमेरिका र अष्ट्रेलियाले हुवावेलाई तिनीहरूको चलिरहेको छन् ।

परीक्षणहरूमा भाग लिन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाए; यसैबीच, बेलायतले सन् २०२७ सम्ममा देशभरि नै, घरेलुरूपमा उत्पादन हुने सहित, सबै हुवावे उत्पादनहरू प्रतिस्थापन गर्ने आशा राखेको छ।

भारतको बिचारमा हुवावे र चिनियाँ चासो सन् २०२१ मा फाइभ जी ट्रायल सहभागीहरूको सूचीबाट चिनियाँ व्यवसाय, हुवावे र जेडटीईलाई छोड्दा भारतले यस चिनियाँ कम्पनीलाई खुला रूपमा प्रतिबन्ध नलगाए पनि अविश्वासको आफ्नैब यान दियो। यद्यपि, यो कदमले यस कम्पनीले तिनीहरूको उपकरण अन्य छन् नेटवर्कहरूमा अरुलाई उपलब्ध गराउनबाट प्रतिबन्धित गर्दैन। भारतीय दूरसञ्चार क्षेत्रले पनि सुरक्षा चिन्तालाई उद्धृत गर्दै हुवावेमा आफ्नो निर्भरता कम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, जस्तै मार्च २०२२ मा भोडाफोन आइडिया नेटवर्कले आफ्नो दूरसञ्चार नेटवर्कको भागहरूमा हुवावे उपकरणहरू नोकियासँग बदल्ने घोषणा गरेको थियो।

चिनियाँ व्यवसायहरूले भारतीय बजारलाई विस्तार गर्नको लागि सबभैन्दा आशाजनक भएको मल्ूयाङ्कन गरे पनि चिनियाँ फर्महरूलाई गेट किप तथा प्रतिबन्ध गर्ने भारतका निर्णयहरुले तिनको व्यापारको सम्भावनालाई ठूलो मात्रामा अपांग बनाएको छ।

२०२० देखि बढेको सीमा विवादले भारतलाई रक्षात्मक अवस्थामा राखेको छ, र त्यसैअन्तर्गत भारतले आफ्नो “बिष्कार चीन“ नीति कार्यान्वयन गर्न गणनात्मक कदम चालेको छ, र चिनियाँ व्यवसायलाई देशबाट बाहिर धकेलिरहेको छ। सन् २०२० मा सीमा विवादपछि भारतले चिनियाँ विकासकर्ताहरूको ५९ मोबाइल एपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

यो भारतमा यस प्रकारको प्रतिबन्धहरू मध्ये पहिलो थियो । सबैभन्दा पछिल्लो भनेको फेब्रुअरी २०२२ मा आएको थियो, जसले प्रतिबन्धित चिनियाँ एपहरूको अन्तिम संख्या २२० भन्दा बढी पुगेको थियो। प्रतिबन्धित अनूरुप योगहरूको सूचीमा बाइटडान्सको टिकटक जस्ता धेरै लोकप्रिय एपहरू समावेश छन।्

व्यापार व्यवसायी तेन्सेन्ट, अलिबाबा, बाइडु पनि अरु केहि उदाहरण हुन्। चिनियाँ एप्लिकेसनमाथिको प्रतिबन्धलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै लागू गरिएको थियो र सरकारले उनीहरू “भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता, भारतको रक्षा, राज्यको सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको“ बताएको थियो।

यी एपहरूबाट प्रयोगकर्ताको डाटा चीनको सर्भरहरूमा पठाइन्छ, जहाँ यसलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरिन्छ र नागरिकहरूको प्रोफाइलिङका लागि विश्लेषण गरिन्छ भन्ने विश्वास यस कदमको केन्द्रबिन्दु हो। त्यस्ता कार्यहर्यरू फेरी चीनको लागि अज्ञात क्षेत्र होइन, कि नकि देशमा अल्पसंख्यकहरूको निगरानी र प्रोफाइलिङको प्रमाणले प्रायः समाचारहरू बनाइसकेको छ – जस मध्ये एउटा कार्य जसमा हुवावे पनि संलग्न रहेको पाइएको छ। यसबाहेक, एप प्रतिबन्धको पछाडि तर्कलाई थप समर्थन गर्दै, २०१९ मा इकोनोमिक टाइम्सद्वारा कमिसन गरिएको एक भारतीय सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि चिनियाँ अनुरुप योगहरूले तिनीहरूको समकक्षहरूको तलु नामा, एप्प प्रयोगको लागि आवश्यकभन्दा बढी डेटा र अनुमतिहरू खोज्छन।्

चिनियाँ व्यवसायहरूले भारतीय उपभोक्ताहरूलाई गुमाएकाले कुनै नराम्रो नतिजा भोगेको जस्तो नदेखिए पनि भारतको लागि यो सुवर्ण अवसर भएको छ । यसले भारतीय एप विकास उद्योगलाई फस्टाउन दिएको छ। फोन प्रयोगकर्ताहरूको सन्दर्भमा भारतीय बजार विश्वको दोस्रो ठूलो भएकोले, भारतीय आविष्कारकर्ताहरूले प्रतिबन्धित एपहरू प्रतिस्थापन गर्न र पूर्व अवस्थित बजारमा पुँजीकरण गर्न सजिलैसँग घरेलु वृद्धितर्फ अग्रसर हुन सफल भए।

चीनले जस्तै भारतले पनि आफ्नो घरेलु विकास एकैनासले गरेको देख्नमा आएको छ । एप प्रतिबन्ध जस्तै, भारतले चीनमा आफ्नो व्यापक निर्भरता कम गर्ने आकांक्षा व्यक्त गरेको छ । महामारी, आपूर्ति शृङ्ख्लाको अवरोध र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, दुई छिमेकीहरू बीचको अवस्था देखेर भारतले यो कदम लिएको हो ।

नयाँदिल्लीले चीनमाथिको व्यापार निर्भरता कम गर्न दीर्घकालीन समाधानहरु विचार गरिरहेको छ। यद्यपि, आधिकारिक तथ्याङ्कले सन् २०२१ सम्म व्यापार निरन्तर बढ्दै गएको देखाउँछ, जुन १२५.६ बिलियन अमेरिकी डलरको सर्वकालीन उच्चमा पुगेको छ।

भारतले आफ्नो देशमा चिनियाँ उपस्थिति अनिवार्य रूपमा जरैदेखि उखेल्ने आशा राखेको खण्डमा लामो बाटो तय गर्न बाँकी छ – त्यसो गर्न व्यवस्थापन गर्नु वास्तविक चुनौती हुनेछ। चीनको टेनटेकलहरू विश्वभर टाढा र गहिरो जराहरू छन।् विदेशी राष्ट्रहरूमा यसको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता उन्मूलन गर्न अपेक्षितभन्दा कठिन र महँगो हुन सक्छ।