चिनियाँहरूको अवैध कब्जामा धेरै तिब्बतीहरूले कुनै विकल्प बिना आफ्नो देश छोड्नु परेको थियो । धेरै जसो निर्वासित तिब्बतीहरू भारतमा छन् तर यो हाल विश्वभर फैलिएको छ । नेपालमा धेरै तिब्बतीहरूको घर पनि छ । भारत पलायन भएका तिब्बतीहरू नेपाल भएर जानुपर्छ । र, धेरै तिब्बतीहरूले विभिन्न कारणले नेपालमा बस्ने गरेका छन् ।

तिब्बतीहरूले नेपालमा आफ्नो जीवन पनि सुरु गरेका छन् । अब तिनीहरूमध्ये थोरैले धेरै संघर्ष र कडा परिश्रम पछि ठूला व्यापारिक फ्रान्चाइजीहरू चलाउँछन् । तर त्यहाँ बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूप्रति नेपाल सरकार अति चनाखो र शंकास्पद रहेकोमा निरन्तर टिप्पणी गर्नुका कारण छन् ।

तिब्बतबाट आएका तिब्बती भएको र भारत आउनका लागि कागजपत्रहरू बनाउन महिनौंसम्म नेपालमा बसेकोले तिब्बतबाट भर्खरै आएका एक तिब्बती साथीलाई नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले हिरासतमा लिए र पछि तिब्बत फिर्ता पठाएको घटना म अहिले पनि सम्झिन्छु ।

यसले नेपाल सरकारको चीनप्रतिको निष्ठाको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ । उनीहरूले अवस्थाको वास्ता गर्दैनन्, तिब्बतीहरू चिनियाँ सरकारको प्रभावले गर्दा बाध्य छन् । निःसन्देह, नेपालमा तिब्बतीहरू तिब्बती समुदायका लागि महत्वपूर्ण छन्, तर तिनीहरूले चुनावमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।

इतिहासमा अहिलेसम्म सिक्योङ (प्रधानमन्त्री)का उम्मेदवारले नेपालमा प्रचारप्रसार गर्ने अनुमति पाएका छैनन् । यदि अवस्था जटिल नभएको भए, उम्मेदवारहरूले तिब्बती समुदायको एक महत्वपूर्ण भाग नेपालमा नै आफ्नो प्रचार गर्ने थिए । यस्तो घटना कहिल्यै भएको छैन, किनभने नेपाल भारत होइन । नेपाल आफ्नो शक्तिशाली छिमेकी ‘चीन’बाट निरन्तर खतरा र प्रभावमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका तिब्बतीहरूले आफ्नो मताधिकारको मौलिक अधिकार खोस्न दिएनन् । दुईवटा महत्वपूर्ण निर्वाचनमा नेपालमा तिब्बतीहरुको संख्यामा भाग लिने गरेको छ । गत वर्षको सिक्योङ र चितुए निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताले मतदान गर्न गोप्य स्थानमा भेला भएका थिए । मेरो एक साथीले आफ्नो इन्स्टाग्राम ह्यान्ड लेटमा के पोष्ट गरे भने उसले बिहान २ बजेतिर पूलिङ क्षेत्रमा साइकल चलायो । र वास्तविकतामा कुनै झुटा नमिल्दा यति गोप्य

रुपमा भोट हाल्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरा पनि साझा गरे । चीनप्रतिको प्रतिबद्धताको ऋणी रहेको नेपाल सरकारअन्तर्गतका तिब्बतीहरूले यस्ता दयनीय कुराहरू सामना गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, धेरै पटक तिब्बतीहरूलाई उनीहरुको पवित्र जन्मदिन मात्रै मनाउनको लागि जेल हालिएको छ । विश्वका सबै भागका तिब्बतीहरूले ६ जुलाई मनाइरहँदा, नेपालमा रहेका तिब्बतीहरू होसियार हुनै पर्छ र निराधार आरोपमा जेलमा परेका थोरैले पनि जेलमा पर्छन् । तिब्बती समीक्षाअनुसार, अमेरिकी राज्य विभागले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी २०२१ प्रतिवेदन जुन २ मा प्रहरीले तिब्बती शरणार्थीहरुको निगरानीमा जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनले विशेष गरी परम पावनसँग सम्बन्धित तिब्बतीहरूको धार्मिक गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू कसरी बढेको खुलासा भएको छ । थप रूपमा, तिब्बती समुदायका नेताहरूले साझा गरे कि कसरी परम पावनको जन्मदिन जस्ता सार्वजनिक उत्सवहरू सरकारी अधिकारीहरू अन्तर्गत नेपालमा निषेध गरिएको थियो । यसका सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारले यस विषयलाई महत्व दिएकोले अमेरिकी राजदूत र नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिले तिब्बती समुदायमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे आफ्ना विचार राख्न नेपालका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । नेपाल सरकार ती प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा अड्किएको थियो ।

तिब्बतीहरू एक चीन नीतिप्रति अडिग रहेको कारणले गर्दा चिनियाँ सरकारले आफ्नो भूमिमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधिलाई अनुमति दिने वाचा गर्दैन । बेइजिङले तिब्बतीमाथि कस्तो व्यवहार गरेको छ, त्यसरी नै कडा निगरानी राख्ने नेपाल सरकारको औचित्य कत्ति पनि चित्तबुझ्दो छैन । किनभने, परम पावन जयन्ती मनाउनु चीन विरोधी कसरी हुन्छ ? साथै, यी नीतिहरूको लागि कुनै कानूनी आधार छैन । टर्मन्टी चीनका गतिविधिको नेपालको कानुनमा कुनै अर्थ वा बल छैन । विशेष गरी तिब्बती राजनीतिक भाषणलाई लक्षित गर्ने कुनै पनि नीति वा अभ्यासहरू स्पष्ट रूपमा भेदभावपूर्ण छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्छन् ।

दोस्रो, तिब्बतको एक चीन नीतिसँग कुनै सम्बन्ध छैन । तिब्बतलाई चीनको पूर्ण हिस्साको रूपमा जोड्नु चीन समर्थकको कार्य हो । नेपालमा तिब्बती समुदायको बढ्दो निगरानी र अनुगमनले उनीहरूमाथि भेदभावको सुविधा दिन्छ, र उनीहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय भए पनि उनीहरूलाई पुलिस र फौजदारी न्याय प्रणालीको दुरुपयोगको लागि थप असुरक्षित बनाउँदछ । सीमा सुरक्षा सहयोगको परिचालन, आंशिक रूपदेखि तिब्बती सार्वजनिक प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लागू, तिब्बती समुदायको नजिक निगरानी लागू आदि हो । चीनले नेपाललाई निशाना बनाएको छ किनभने यो लामो समयदेखि भारत भाग्न चाहने तिब्बतीहरूको पहिलो गन्तव्य भएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचले नेपालमा तिब्बती राजनीतिक गतिविधिको दमनलाई “अपीजिङ चाइनाः रिस्ट्रिक्टिङ द राइट्स अफ तिब्बत्स इन नेपाल’ शीर्षक दिएको थियो । ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ देखि नेपाल र नेपाल–चीन सीमामा तिब्बतीहरूको अधिकारमाथिको प्रतिबन्ध झनै कडा भएको छ । नेपालले तिब्बतीहरूको लागि केही आधारभूत संरक्षण कायम गरेको भए पनि उनीहरूलाई भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र प्रदर्शनकारीहरूको नजरबन्द वा विरोधको योजना बनाइएको विश्वास गर्नेहरूलाई सरकारले तिब्बतीहरूलाई विद्यालय जान, रोजगारी खोज्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन दिने कागजातहरू प्राप्त गर्न पनि कठिन बनाएको छ ।

—एजेन्सीहरुको सहयोगमा