ओबोर (वन बेल्ट वान रोड) ले सुरुमा नेपाललाई एलडीसीबाट उत्तीर्ण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा जगाएको थियो, जुन कल्पना गरेजस्तै टेक अफ हुन नसक्दा अहिले लोप हुँदै गएको छ । यो भ्रम र स्पष्टताको अभाव, र चीनको तर्फबाट प्रतिबद्धताको कारण हो।

हालै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एन.पी. नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले दावी गरेअनुसार नवनिर्मित पोखरा विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतको एउटा आयोजना भएको साउदले बताए । नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको तर पहलका ठोस योजना कार्यान्वयनमा नआएको पनि मन्त्रीले दाबी गरे । यसअघि आयोजनाको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजना बीआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेका थिए ।

एलडीसी स्तरोन्नतिको प्रयासमा नेपालले क्षमता अभिवृद्धि र विकासशील मानव पूँजीसँगै अर्थतन्त्रको विकास र विविधीकरणमा रहेका विभिन्न अवरोध र बाधाहरू हटाउन आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्दै चीनले त्यसका लागि अवसरका रूपमा आफ्नो आकर्षक ओबीओआर प्रस्ताव ग¥यो। नेपाल सरकार मुख्यतया राजस्वका लागि पर्यटन र जलविद्युतमा निर्भर भएकोले पूर्वाधार निर्माण गर्न र जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यक पुँजी र विशेषज्ञताको अभाव छ । नेपालको यो अपाङ्गताले उनीहरूलाई ओबोर एउटा अवसर हो भन्ने सोच्न बाध्य बनायो।

चीनको नेतृत्वमा रहेको ओबोर पहललाई नेपालले २०१७ मा आत्मसात् गरेको थियो, यो महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर हो। बीआरआई एक विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास रणनीति हो जुन १५० भन्दा बढी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा लगानी गर्न २०१३ मा सुरु गरिएको थियो। आज, यसलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको विदेश नीतिको केन्द्रविन्दु पनि मानिन्छ। ओबीओआरले ओभरल्याण्ड रुटहरू जस्तै कनेक्टिभिटी भिजनलाई साकार पार्न रेलमार्ग, सडक, पुल, विमानस्थल, बाँध, कोइलाबाट चल्ने पावर स्टेशनहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। “सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट“ र इन्डो–प्यासिफिक समुद्री मार्गहरू जस्तै। “२१औं शताब्दी समुद्री सिल्क रोड।“ तर, आज ओबीओआरले अपेक्षित प्रभाव पार्न नसक्दा कतिपयलाई ऋणको जालमा फसाएको छ । यो नेपालका लागि पनि चिन्ताको विषय हो ।

सन् २०१७ मा, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ र नेपालका विदेश सचिव शंकर बैरागीले त्यस वर्ष चीनमा भएको ओबोर फोरमअघि ओबोरमा सामेल हुन एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले “सम्झौताले नेपाल र चीनलाई सडक सञ्जालमार्फत नजिक ल्याउने र चिनियाँ लगानी स्वदेश ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए।“ यो सम्झौताले नेपाललाई व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गरी आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

यो परियोजनाले नेपाल–चीन सहयोग अभिवृद्धिका साथै दक्षिण एसिया क्षेत्रको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने विश्वास युले व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुविधाको कनेक्टिभिटी, व्यापारिक कनेक्टिभिटी र वित्तीय एकीकरणको प्रवर्द्धनमा सहयोग पु¥याउने उदेश्य एमओयू हो ।

अब, एमओयूमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षपछि, नेपालको एलडीसी ग्रेजुएसनमा ओबीओआरको उपकरणको बारेमा उत्साह र ठूलो आशा घट्दै गएको छ। कारणहरू धेरै टाढा छैनन्। पहिलो, नेपालले ओबीओआर ढाँचामा ३५ वटा आयोजनालाई विचार गर्ने प्रस्ताव गरे पनि ९ वटाबाट मात्रै सुरु गर्ने औपचारिकता थियो । सन् २०२२ को मार्चमा वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अन्य नौवटा सम्झौतामा सहमति भएको थियो।

सुरुदेखि नै चीनले नेपालमा रहेका आफ्ना सबै आयोजनालाई बीआरआईको छातामा जम्मा गरेर देखाउन खोजेको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्राध्यापक खड्का केसीले नेपाल र चीनबीच बढ्दो संलग्नता देखाउनका लागि चिनियाँ पक्षले आयोजना सूचीकृत गरेको हुनसक्ने बताए । “उनीहरूले नेपालमा आफ्नो संलग्नता र दृश्यता बढाउन चाहेको हुन सक्छ, जुन उनीहरूले विश्वास गर्छन्, भारतको तुलनामा फिक्का छ।“

वास्तवमा चीनले नेपालमा चलिरहेका धेरै परियोजनालाई बीआरआईअन्तर्गत सूचीकृत गरेको नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एन.पी. साउद। उनले भने, ‘बिआरआई अन्तर्गत नेपालमा एउटा पनि आयोजना सम्पन्न भएको छैन । चलिरहेका आयोजनाहरू समावेश गर्न दिइए पनि आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त र ढिलो छ ।

नेपालमा ओबोर परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति चाहनाभन्दा निकै सुस्त छ । हालसम्म प्रतिवद्धता भएका ५४ भन्दा बढी आयोजनामध्ये १३ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्, १८ वटा अझै प्रगतिमा छन्, २२ वटा अझै सुरु भएका छैनन् र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालगायत केही रद्द वा रोकिएका छन् ।

बीआरआई आयोजनाका लागि नेपालले चीनबाट धेरै लगानी जुटाउन सकेको छैन । देशले व्यावसायिक ऋणको बोझ महसुस गर्न थालेपछि, चीनले २०२२ मा नेपाललाई ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले ओबीओआर आयोजनामार्फत गरेको लगानी निकै बेजोड छ र त्यसको ४० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा गएको छ। यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, उद्योग, खानी कपडा, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीमा जाने बाँकी, क्षेत्रहरूमा पातलो रूपमा फैलिएको छ, प्रायः फरक पार्नको लागि “महत्वपूर्ण न्यूनतम“ भन्दा तल रहन्छ। नेपालको निर्यात बास्केट एकदमै सानो छ र यो प्रस्ताव अत्यावश्यक हुनेछ भनी राम्ररी थाहा पाएर चीनले सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने गरी नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको ९८ प्रतिशतमा शून्य महसुल प्रस्ताव गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो।

धेरैले नेपाललाई आफ्ना विकास साझेदारहरूसँग आर्थिक संलग्नताको अत्यन्तै खाँचो छ भनी विश्वास गर्छन्, तर साथै, उनीहरूले न्यूनतम वास्तविक लागतमा देशलाई वास्तवमै लाभहरू प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वास गर्छन्। केही विश्लेषकहरूले इद्यइच् “चिनियाँ विस्तारवाद“ को एक साधन हो र “वातावरणीय र सामाजिक लागतहरू“ मा कम ध्यान दिन्छ भनी महसुस गर्छन्। स्थानीयमा असन्तुष्टिले नेपालमा चिनियाँ उपस्थितिको विरोध गरेको छ, उनीहरूमध्ये केहीले नेपाल–चीन ओबोर एमओयू खारेजको माग गर्दै नेपाल राष्ट्रिय एकता अभियानको युवा विभाग जस्ता प्रदर्शन गरेका छन्।

नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट बीआरआई आयोजनालाई तीव्रता दिन नसक्ने ऋणले बीआरआई आयोजनाको सम्भावना सृजना गर्ने डरले विचलित गरिरहेको छ । नेपालले अनुदान मागेको भए पनि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्गीले बीआरआईमा अनुदान र व्यावसायिक ऋण दुवै हुने बताइन् । “यो सहकारी मोडालिटीमा आधारित छ जसमा अनुदान र व्यावसायिक सहयोग समावेश छ।“ बीआरआई परियोजनाहरूका लागि व्यावसायिक ऋणमा निर्भर रहेका श्रीलंका र पाकिस्तानमा के भयो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै व्यावसायिक कोषमा चिनियाँ आग्रहले नेपाली अधिकारीहरूलाई आक्रोशित पारेको छ।

नेपालको चीन संलग्नता समान वार्ताको आधारमा छैन। काठमाडौंस्थित थिंक ट्याङ्क चाइना स्टडी सेन्टरका कार्यकारी अध्यक्ष सुन्दरनाथ बत्तराईले बीआरआई परियोजनाबारे नेपालमा अन्यौलको कारण नेपालको वार्ता कौशलको कमी र चीनसँग वार्ता गर्न नचाहेको बताए। यो सम्भवतः ठूला छिमेकी अर्थतन्त्र विरुद्ध बार्गेनिङ पावरको कमीको कारण हो।

नेपालले बीआरआई परियोजनाका लागि ऋण अपरिहार्य छ भने, तिनीहरूले विकृत ऋणदाताहरू जस्तै ब्याज दरमा आउनुपर्छ र वार्षिक १% भन्दा बढी नहुने संकेत गरेको छ। नेपाल पक्षले पनि चुक्ता गर्ने अवधि ४० वर्ष र सोभन्दा माथि बढाउन खोजिरहेको छ । चीनले बाध्य हुने कुनै संकेत दिएको छैन।

एक भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित देश, नेपाल आफ्नो विकास साझेदारहरूको सहयोगमा यसको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकास गर्न र यसको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न पूँजी र विशेषज्ञता परिचालन गर्ने आफ्नो आकांक्षामा सही छ। चीनको ओबीओआरले धेरै आशा जगाएको थियो, तर अहिले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बन्नको लागि यो मात्र पर्याप्त नभएको देखिन्छ ।

एलडीसी ग्रेजुएशन नेपालको समग्र विकास नीतिको अभिन्न अंग हो। यद्यपि, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग, नोभेम्बर २०१९ को इस्तानबुल कार्यक्रमको कार्ययोजना (२०१०–२०) को कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनसम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदनले एकदमै उपयुक्त रूपमा औंल्याएको छ कि “नेपाल सरकारले यसलाई पृथक कोशेढुङ्गाको रूपमा बुझेको छैन। तर बरु एक प्रक्रियाको रूपमा जसले अप–फ्रन्ट लागतहरू र ब्याक–एंड फाइदाहरूको गहन विचारको माग गर्दछ। बीआरआई यस परीक्षणमा मुश्किलले योग्य हुन्छ।

नेपाल सरकारले चालू पन्ध्रौं योजना (२०१९–२०२४) मा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षा र महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई सन् २०२२ सम्ममा स्नातक तहको एजेण्डा २०३० हासिल गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको छ । २०४३ सम्ममा उच्च आय भएको देश। यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपाललाई इद्यइच् भन्दा बढी आवश्यक छ जुन कोविड–१९ महामारी र मन्दीको दबाबमा देखिए जस्तै ढिलो, अपर्याप्त र अनिश्चित छ।

नेपालले चिनियाँ व्यावसायिक ऋणमा भर पर्दा लागत र फाइदाहरू विचार गर्न आवश्यक छ। यसले विश्व बैंक, एडीबी, ईयू लगायतका बहुपक्षीय संस्थाहरू र जापान, भारत, बेलायत र अमेरिका जस्ता साझेदारहरू जस्ता अन्य विकास साझेदारहरूसँग पनि आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई अझ राम्रोसँग ट्युन गर्न आवश्यक छ।

नेपालको द्रुत बृद्धि र विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको पूर्वाधार मात्र नभई चीनले जोड दिइरहेको औद्योगिक विविधीकरण र मानव पुँजी निर्माण पनि हो, विशेष गरी आधुनिक उद्योग र उद्यमशीलताका लागि प्रयोग गर्न सकिने ।

यस सन्दर्भमा उद्योगको विविधिकरण र मानव पुँजीको विकासमा सहयोगका लागि सबै विकास साझेदारहरू विश्वस्त हुन आवश्यक छ । इतिहास र संस्कृति र भूगोलको हिसाबले धेरै नजिक रहेको भारत क्षेत्रहरूमा साझेदारीको लागि ठूलो चारा हुन सक्छ।

उल्लेखनीय स्टार्ट अप संस्कृतिको साथ भारत सबैभन्दा छिटो बढिरहेको उदीयमान अर्थव्यवस्था हो। उच्च शिक्षाको लागत पनि अन्य ठाउँको तुलनामा भारतमा धेरै सस्तो छ। –एजेन्सी