जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयता महगो भयो भन्ने कुरा गलत रहेको बताएका छन् ।

‘जति अनियमितता छ, त्योभन्दा बढी बदनाम गर्ने प्रयास गरिएको छ ।’ आगामी लेखा परीक्षणमा बेरुजु शून्य बनाउने आफूहरुको सोच भएको उनले बताएका हुन् ।

लेखा परीक्षण, बेरुजु फछर्यौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश संघीयताको जननी भएको बताउंदै जनतालाई अनुभूति गराउने किसिमले कार्य गर्न आफूहरु अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।

कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले सातै प्रदेश र देशको बेरुजुको तथ्य पेश गर्दै समग्र देशको वित्तीय अवस्थाबारे प्रकाश पारे ।

‘शासकीय प्रवंध राम्रो छैन । तीन तहको सरकारबीच समन्वय छैन । अर्थतंत्रको सूचकांक राम्रो छैन । उत्पादन धान्न लायक छैन । सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन छैन । भएकै संसाधनको राम्रो सदुपयोग हुनसकेको छैन,’ उनले भने ।

उनले २०७८÷७९ मा सात प्रदेशका १२१८ कार्यालयमा लेखा परीक्षण भएकोमा सात अर्ब ५० लाख बेरुजु भएको बताए ।

उनले ३५ प्रतिशत कम्प्रोमाइज गर्न नमिल्ने बेरुजु भएको उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेशलाई वित्तीय अनुशासनयुक्त प्रदेश बनाए फलदायी हुने धारणापनि व्यक्त गरे ।

उप महालेखा परीक्षक बिन्दु बिष्टले बेरुजु घटेको प्रसंग उल्लेख गर्दै बेरुजुमात्रमा केन्द्रित नभई भएको राम्रो बिषयलाई पनि “प्रमोट“ गरिनुपर्दछ भनी भने । उनले लेखा समितिलाई सक्रिय हुन सुझावसमेत दिए ।

मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुले खर्च निगरानी र वित्तीय अनुशासन पालन गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा मुख्यमंत्री कार्यालयको तर्फबाट सचिव रामकृष्ण पुडासैनीले मधेश प्रदेशबारे प्रस्तुति दिएका थिए भने प्रदेश लेखा नियंत्रक वीरेन्द्रकुमार मिश्रले प्रदेशको वित्तीय क्रियाकलापबारे प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक काफ्लेलाई हस्तांतरण गरे ।