जनकपुरधाम । न्यायपरिषदबाट उच्च अदालतमा ३९ जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुँदा समावेशिताको संवैधानिक व्यवस्थाको पालना नभएकोमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी आपत्ति जनाएको छ ।

तमलोपाको प्रचार विभाग प्रमुख उमेश कुमार मण्डलले न्यायपरिषदबाट नै संविधानको उल्लंघन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्दै यस्तोमा न्यायालयबाट जनताको हक–अधिकारको संरक्षण कसरी हुन सक्दछ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानको धारा ४२को(१)मा “... समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।“ भनिएको भन्दै तमलोपाको नेता मण्डलले संविधानको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै यस्ता नियुक्तिहरुले न्यायिक क्षेत्रमा समेत समावेशिताको पालनाको शृंखला र सम्भावना समाप्त गरिंदै छ, भने ।

उनले ‘तमलोपा यसप्रति घोर आपत्ति जनाउँद छ’, भने । उनले यसबारे न्यायपरिषद, समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग लगायत सम्बन्धित सबैलाई गम्भीर हुन अपील समेत गरेका छन् ।