काठमाडौं । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा गरेको ३९ न्यायाधीश नियुक्तिप्रति जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले कडारुपमा आलोचना गरेका छन् ।

डा.राउतले भनेका छन्, ‘ उच्च अदालतमा ३९ न्यायाधीश नियुक्तको क्रममा होस्, कि राजदूत नियुक्तिको क्रममा होस्, यी ३ नेताहरूले मनोमानी तरीकाले गरेको नियुक्ति कुनै आश्चर्यचकित गर्ने खालको पटक्कै छैन। विभेद गर्ने, अर्काको हक खोस्ने त यिनीहरूको जन्मजात आसुरी प्रवृ्त्ति नै हो।’

उनले भने, ‘कथित “माओवादी सरकार” कतिसम्म दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू, पिछडावर्ग र समावेशिता विरोधी छ भने हामीले पिछडा वर्गको उत्थान (विकास) समिति गठनादेश महिनौं लगाएर, फाइल जबरजस्ती बनाएर लगे तापनि अस्वीकृत गरिदिएको छ। वादी, दलित र पिछडा वर्गको छुट्टाछुट्टै उत्थान विकास समिति गठन गर्ने हाम्रो प्रयास रोकिदिएको छ।’

‘तपाईंलाई स्पष्ट भन्छु – एक वर्षसम्म यतिको बैठकहरूमा गएँ, कहिले पनि यिनीहरूले मधेशको “म“ वा दलितको “द“ उच्चारण गरेका छैनन् – मधेशी वा दलितको शिक्षाको अवस्था के छ, स्वास्थ्यको अवस्था के छ, विकासको अवस्था के छ भन्ने विषय आजसम्म कतै पनि १० सेकेन्डको लागि पनि उनीहरूको सरोकार बनेको मैले देखेको छैन। यति दलित, मधेशी र पिछडावर्ग विरोधी छन् यिनीहरू ।’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन् ।