काठमाडौं । भारतका विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकरको दुईदिने नेपाल भ्रमणका बेला नेपाल–भारतबीच भएका सम्झौताहरु आर्थिक विकासमा कोशेढुंगा साबित हुने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले बताएका छन् ।
लोसपाका महासचिव डा.झाले शनिबार एक विज्ञप्ति गरी भनेका छन्, ‘नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एन. पी. साउद र भारतका विदेश मन्त्री एस. जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा भएको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठक एतिहासिक सफलताको काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।’
उक्त अवसरमा द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृति लगाएतको विषयलाई प्रमुखताको साथ छलफल गरिनुको साथै चारवटा महत्वपूर्ण विषयमा हस्ताक्षर भएको छ ।
उच्च प्रभावयुक्त सामुदायीक विकास योजना समझौता अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम वजेट सीमा ने.रु. २० करोड हुने साथै सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिक्षण गरि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरि प्रक्रिया निर्धारण भएको छ ।
भारत सरकारको अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले ५% एवं नगरपालिकाले १०% काउन्टरपार्ट फण्ड व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
विशेष अवस्थामा काउन्टरपार्ट फण्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ । यस समझौताले स्थानीय आवस्यकता एवं विकासको प्राथमिकतालाई परिपुर्ति गर्ने हुँदा लोसपा नेपालले यसलाई विशेष महत्वको साथ लिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया