काठमाडौं । तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा ५ हजार करोडभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्न भारत सरकारले सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ ।

भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ हजार करोड ७९२ भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्न अनुमति दिएको जनाइएको छ ।

६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो आयोजना नेपालको संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने छ । यसका चार युनिट हुने छन् । प्रत्येक युनिटको क्षमता १६७.२५ मेगावाट हुनेछ ।

यो आयोजना नेपालको संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माण हुने छ । तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाभन्दा तल्लो क्षेत्रमा निर्माण हुने छ । अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा पनि सतलजले नै पाएको थियो ।

२०७७ माघ १६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतको सतलजलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल अन्तरगत (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण–बुट) मोडलमा निर्माण गर्न सतलजलाई छनोट गरेको थियो ।

सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो ।

तल्लो अरुणबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतले बिहारको सीतामढीमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ।