काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ अवधारणाअन्तर्गत सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको कर खारेजको प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् ।

शनिबार चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुङ्गास्थित नागढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभामा उनले सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको करले अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिरहेकाले नीति निर्माण तहमा विशेष पहल गरी उक्त कर खारेजी गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले भने, “देशभरिका ४२ हजार उपभोक्ता समितिहरूलाई कसरी उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यही माघ १० गते सोसम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । उक्त नियमावलीले उपभोक्ता समितिलाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।”

मन्त्री यादवले आम नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए । खानेपानी र सरसफाइ देशको प्राथमिक आवश्यकता मात्र नभई दिगो विकासको आधारभूत स्तम्भ पनि भएको भन्दै उनले स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समितिले गरेको कार्यले मुलुकलाई खानेपानी व्यवस्थापन र सरसफाइको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको उल्लेख गरे ।

विसं २०७२ को भूकम्पले चन्द्रागिरि–२ को खानेपानी आपूर्ति प्रणालीका पाइपलाइन तथा मुहानमा क्षति हुँदा स्थानीय जनतालाई समस्या भए पनि उपभोक्ता समितिहरूको कार्यले समस्या समाधान भएकाले उक्त कार्य अत्यन्त सराहनीय रहेको मन्त्री यादवले बताए ।