काठमाडौं । वार्तामा भएको सहमतिको उलंघन गरेको आरोप संघर्ष समितिले लगाएको छ । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता सन्तोष मेहताका अनुसार आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका सम्पूर्ण बन्दीहरूलाई विना शर्त तत्काल रिहाइ गर्ने उल्लेख गरिएको भए तापनि ताप्लेजुङका प्रदीप मादेनलाई रु. १०,००० तथा चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई प्रतिव्यक्ति रु. ५,००० धरौटीमा ससर्त मात्र रिहा गरिएको छ।

त्यसैगरी, केबलकार स्टेसनमा १० दिनसम्म कार्य रोक्ने मौखिक सहमति भए पनि यसको इमानदार कार्यान्वयन पनि भएको देखिएन िवार्तामा भएको सहमति कार्यान्व्यन नहुनु खेद जनक हो । यसले गर्दा सरकार समस्या समाधान गर्न गम्भीर छैन भन्ने आसंका उब्जिएको छ ित्यसैले यथास्थितिमा वार्ताको वातावरण नरहेको मेहताको भनाइ छ।

प्रेस बिग्यप्ती जारी गर्दै संघर्ष समितिले भनेको छ कि मुक्कुमलुङ (सेमुक्तु मुक्तुबो माङ) को संरक्षण तथा केबलकार निर्माण खारेजीको मागसहित मिति २०८१।१०।१५ गतेदेखि ९ जिल्लामा जारी अनिश्चितकालीन यातायात बन्दपछि, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षहरूबीच मिति २०८१।१०।२१ तथा २२ गते सम्पन्न वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएको थियो।

‘तर कर्मचारी स्तरीय वार्ता समितिसंग संवाद गर्दा कुनै पनि बिषय उपर निष्कर्षमा पुग्न भएको कठिनाइ २२ गतेको वार्तामा पनि हामीले महसुस गरेकै हौँ, यसले पनि सरकार गम्भीर छैन कि प्रश्न उठेको छ । अतः मुक्कुमलुङको संरक्षण तथा केबलकार खारेजी जस्ता गम्भीर विषयहरूको दिगो तथा स्थायी समाधान कर्मचारीस्तरको वार्ता टोलीबाट सम्भव छैन । तसर्थ, सहमतिअनुसार (बुँदा नं. ६) हामि सम्बन्धित संस्था तथा राजनीतिक दलहरू वार्तामा बस्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दै, आन्दोलनको गम्भीरतालाई मध्यनजर राखी सरकारले अविलम्ब मन्त्रीस्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति गठन गरी मिति २०८१।१०।२७ गते वार्ता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यदि सरकारले वार्तामा चासो नदेखाई मुक्कुमलुङ आन्दोलनलाई उपेक्षा गर्ने वा दमनकारी नीति अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेमा, सम्वद्ध संस्था तथा राजनीतिक दलहरूले माघ २८ गते थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने जानकारी गराएको छ ।