काठमाडौं । तराई–मधेश लगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच शुक्रबार भएको समझदारी पत्र हस्ताक्षर भएको छ ।

शुक्रबार यी दुई मन्त्रालयबीच भएको समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले तराई–मधेश लगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दिगो र भरपर्दो खानेपानी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न एकीकृत र दिगो खानेपानी योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस पाइला चालिने बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवले दिगो खानेपानी योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयन ठोस पाइला चालिने बताए ।

उनले भने, “मधेशमा चापाकल सुक्दै गएको अवस्था छ । गर्मी मौसममा पानीको हाहाकार हुने गरेको छ । आज नेपाल सरकारका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयबीच पारस्परिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरि औपचारिक रूपमा आदान–प्रदान गरिएको छ । अब पानीको समस्या समाधान हुने छ ।”

यसैगरी उनले आजको यो विशेष दिन, तराई–मधेश लगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दिगो र भरपर्दो खानेपानी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नका निम्ति नेपाल सरकारका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच पारस्परिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरि औपचारिक रूपमा आदान–प्रदान गरिएको कुरा आफैमा निकै खुशीको विषय भएको बताए ।

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गरिएको समझदारी पत्र हस्ताक्षरले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि एक विशेष महत्व राख्ने तथा सिँचाई, बिद्युत् उत्पादनमा ठूलो योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

समझदारी पत्रमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ तथा जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका तर्फबाट महानिर्देशक सञ्जीव बरालले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त समझदारी पत्रमा पहिलो पक्षको रुपमा खानेपानी मन्त्रालय र दोस्रो पक्षको रुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ भनिएको छ । यसपश्चात् यी दुवै मन्त्रालयलाई संयुक्त रूपमा “समझदारी पत्रका पक्षहरू” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यो समझदारी पत्रले नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य (क्म्न्) नं ६, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८०, र खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ मा उल्लिखित मूलभूत अधिकारअनुसार हरेक नागरिकलाई सुरक्षित, भरपर्दो र स्थायी खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ ।

यस समझदारी पत्रले भविष्यमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी, प्राविधिक तथा नीतिगत रूपमै एकीकृत र दिगो खानेपानी योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस पाइला चालिने विश्वास लिइएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा २४ वटा बुँदाहरू समावेश गरिएका छन् ।