काठमाडौं । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकप्रति राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालनिकट राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्चले आपत्ति जनाउँदै भर्त्सना गरेको छ ।

विद्यार्थी मञ्चका केन्द्रीय संयोजक पंकज कुमार देवले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षा विधेयकप्रति आपत्रि जनाएका हुन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत र निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको भए पनि, सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने र राजनीतीकरण गर्ने कार्य गरिरहेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

हाल देशभर रहेका २५ हजार ८७६ सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजार २७३ वटा विद्यालय गाभ्ने तयारी सरकारले गरेको छ। सय जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्ने निर्णय गरिएको भए पनि त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी किन कम छन् भन्ने आधारभूत कारण पहिचान नगरी विद्यालय नै बन्द गर्ने निर्णय विद्यार्थीको हकमा अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएको हो।

त्यस्तै, सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला कोटाका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रबन्ध गरिएको र शिक्षा क्षेत्रमा अनुदान र कोटाका नाममा दलका कार्यकर्ता भर्ना गरेर विद्यालयलाई भोट बैंक र राजनीतिक केन्द्र बनाउन खोजिएको आरोप विद्यार्थी संगठनले लगाएको छ। संगठनले यस कदमलाई “शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण र राजनीतीकरण” भनेर गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

यसै बीच, यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (क्भ्भ्) को नतिजा पनि निराशाजनक देखिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा जम्मा ६२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उतीर्ण भएका छन् भने मधेश प्रदेशमा यो दर २८ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यो पनि निजी विद्यालयसमेत गनिएको अवस्थामा यस्तो नतिजा आएको हो। कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.७५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भइरहेको, २ लाख ७८ हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी र अर्बौं रुपैयाँको भौतिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको विद्यार्थी संगठनले स्मरण गराएको छ।

संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्ने, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने र विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने खालको शिक्षा विधेयक ल्यायो भने त्यसको प्रतिकारमा हाम्रो विद्यार्थी संगठन जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।”

शिक्षा नीतिमा सुधार र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारसँग तत्काल गम्भीर छलफलमा बस्न आग्रह गरेका छन्।