काठमाडौं । नेपाल सरकारले हाल लागू गरेको रु. १०० भन्दा बढी मूल्यका सामान भारतबाट ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रति युथ एसोसिएसन अफ नेपाल (यान)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यानका अध्यक्ष राहुलराज यादवले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस प्रकारको ‘एकै किसिमको नीति’ ले मधेशका जनता र विशेषगरी मधेशका सिमावर्ती क्षेत्रका जनता प्रत्यक्ष रूपमा मारमा पारेको जनाएका हुन् ।

‘मधेशको भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक यथार्थ अन्य क्षेत्रभन्दा फरक छ । यहाँका अधिकांश नागरिकहरू किसान, मजदुर तथा न्यून आय भएका वर्गमा पर्दछन् । दैनिक उपभोगका सामानका लागि वर्षौंदेखि भारतसँगको सिमावर्ती बजारमा निर्भर रहँदै आएका जनतामाथि यस्तो कडाइपूर्ण नीति लागू गर्नु व्यवहारिक रूपमा अन्यायपूर्ण छ । नीति बनाउँदा काठमाडौंको दृष्टिकोण मात्र होइन, मधेशको यथार्थ पनि गहिराइमा बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विशेषगरी दलित तथा विपन्न समुदायको अवस्था अझै संवेदनशील छ । अझै पनि कतिपय दलित परिवारको बिहान खाना पाकेपछि बेलुका के हुन्छ भन्ने निश्चितता नै हुँदैन । यस्ता नागरिकहरू सानो–सानो जोहो गरेर दैनिक जीवन चलाइरहेका बेला उनीहरूलाई सस्तो विकल्पबाट वञ्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी विपरीत रहेको यानको ठहर छ । राज्यले विकल्प नदिई केवल करको भार थप्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसंगत मान्न नसकिने अध्यक्ष यादवले भनेका छन् ।

राजस्व वृद्धि, आयात नियन्त्रण वा स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनजस्ता उद्देश्यहरू महत्वपूर्ण भए पनि ती उद्देश्य प्राप्तिका नाममा जनताको जीवनयापन नै कठिन बनाउने नीति उचित हुन सक्दैन । वर्तमान व्यवस्था व्यवहारिकभन्दा बढी कागजी देखिन्छ जसले सिमावर्ती क्षेत्रमा अनावश्यक झन्झट, दुव्र्यवहार र असन्तोष बढाउने खतरा पैदा गरेको छ ।

अहिले सिमानाका विभिन्न नाकाहरूमा प्रहरीले सिर्जना गरेको वितन्डाप्रति यानले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । जनताको सामान जबर्जस्ती खोस्ने, अनावश्यक रूपमा दुःख दिने तथा कुटपिटजस्ता गतिविधिहरू कुनै पनि सभ्य राज्यको चरित्रसँग मेल खाँदैन। यस्ता अराजक क्रियाकलापहरू तुरुन्तै बन्द गरी समस्या समाधान तर्फ अग्रसर हुन सम्बन्धित निकायलाई यानले कडा रूपमा आग्रह गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा यानले नेपाल सरकारसँग निम्न मागहरू राखेको छः

१. सिमावर्ती क्षेत्रका लागि छुट्टै भन्सार सीमा (तजचभकजयमि) निर्धारण गरियोस्।

२. दैनिक उपभोगका आधारभूत सामानहरूमा विशेष सहुलियत वा कर छुटको व्यवस्था गरियोस्।

३. गरिब, किसान तथा दलित समुदायलाई लक्षित गरी राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।

४. स्थानीय उत्पादनलाई सस्तो, सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले ठोस लगानी तथा नीति ल्याओस्।

५. सिमावर्ती क्षेत्रको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै वर्तमान नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन गरियोस्।

६. प्रहरीले जनता माथि गर्दै आएको दुव्र्यवहार तुरुन्तै बन्द गरियोस्।

यदि यस्ता गतिविधिहरू तत्काल बन्द गरी समाधान तर्फ पहल गरिएन भने युथ एसोसिएसन अफ नेपाल जनताको पक्षमा सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्नेछ भन्ने चेतावनी समेत दिएको हो ।

यानले जनताको जीवन सहज बनाउने नीति नै असल राज्य नीति हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ । नीति आवश्यक छ तर त्यो नीति जनताको हैसियत, आवश्यकता र यथार्थ सँग मेल खाने हुनुपर्छ । अन्यथा, यस्ता निर्णयहरूले सरकार प्रती जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।