जनकपुरधाम । जन अधिकार पार्टीले संविधान संशोधनका लागि विभिन्न प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले संघीयता, समावेशिता, भाषा, नागरिकता तथा प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

पार्टीले हालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका आन्दोलनहरूलाई पुनः समेट्नुपर्ने माग गरेको छ। प्रस्तावनाको दोस्रो हरफमा मधेश आन्दोलन र जनजाती आन्दोलनलाई जोड्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषासँगै अन्य प्रदेशमा प्रयोग हुने भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सबै भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने पार्टीको तर्क छ।

जनअधिकार पार्टीले मधेशी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। पार्टीका अनुसार संविधानले मधेशी समुदायका अधिकारलाई अझ स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

धारा ४२ मा रहेको “पछाडि परेका” शब्द हटाएर “पछाडि परेका” राख्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीले गरेको छ। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेको “खस आर्य” शब्द हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।

संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड गर्दा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई आधार बनाउनुपर्ने माग पनि पार्टीले गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार दिनुपर्ने र प्रदेश सरकारअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा दस्तावेजमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीले आमाबुवामध्ये कुनै एक जना नेपाली नागरिक भए सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

मदरसालगायत समुदाय विशेषका शैक्षिक संस्थालाई व्यवस्थित र आधुनिक शिक्षासँग जोड्नुपर्ने, दलित, मुस्लिम, निषाद तथा थारु समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष योजना ल्याउनुपर्ने विषय पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।

पार्टीले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा प्रदेशको पुनर्संरचना, स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन तथा प्रदेशलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।