काठमाडौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव अनिल महासेठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवन महाधिवेशनमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको संघीयता सम्बन्धी धारणाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले उक्त धारणा नयाँ नभई पुरानै सोचको निरन्तरता भएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा महासेठले मधेशले रास्वपामाथि बलियो संघीयता निर्माण गर्ने अपेक्षा राखेको भए पनि अहिले प्रदेश सभा खारेज गर्ने जस्ता प्रस्ताव आउनु चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्।

उनले रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकट मानिने समूहले समेत यस विषयमा कुनै स्पष्ट विरोध नजनाएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। “मधेशले बलियो संघीयताको आशामा विश्वास गरेको देखियो, तर अहिले प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने कुरा आउन थालेको छ,” उनले भनेका छन्।

महासेठले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केवल निर्वाचनको बहुमतले मात्र परिवर्तन सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै सडक आन्दोलनले नै राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गर्ने गरेको दाबी गरेका छन्। उनले जनमतको पछाडि आन्दोलनको शक्ति रहेको स्मरण गराउँदै संघीयता र अधिकारका सवालमा मधेश फेरि पनि संगठित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले मधेशमा कुनै समय नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल रहेको उदाहरण दिँदै मधेशको मत व्यवहारलाई स्थायी रूपमा कुनै एक दलको पक्षमा रहेको ठान्न नहुने बताए। “मधेशले आफ्नो तरिकाले मतदान गर्ने इतिहास छ, तर जब सडकमा उत्रिने अवस्था आउँछ, त्यो पनि आफ्नै ढंगले गर्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

महासेठले ‘जेन–जि आन्दोलन’ भन्दा मधेश आन्दोलनको बलिदान धेरै ठूलो रहेको दाबी गर्दै केही नेताको कमजोरीका आधारमा मधेश आन्दोलन समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुने बताएका छन्। उनले मधेशको आन्दोलनको भावना अझै जीवित रहेको र अधिकारमाथि हस्तक्षेप भए पुनः आन्दोलनको स्वरूप देखिन सक्ने संकेत गरेका छन्।

उनको भनाइलाई राजनीतिक वृत्तमा संघीयता, प्रदेश संरचना र मधेशको अधिकार सम्बन्धी बहससँग जोडेर हेरिएको छ। पछिल्लो समय प्रदेश संरचनाको औचित्यबारे विभिन्न राजनीतिक दलभित्र बहस चलिरहेका बेला महासेठको अभिव्यक्तिले संघीयता पक्षधर शक्तिहरूको चासो थप बढाएको छ।