काठमाडौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले सरकारको १०० दिने कार्यकालप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वर्तमान शासनशैलीमा अपेक्षित परिवर्तनभन्दा पुरानै केन्द्रीकृत र विभेदकारी सोचको निरन्तरता देखिएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै उनले सरकारले आफ्नो कार्यशैली समयमै नसच्याए जनताको असन्तुष्टि थप बढ्ने चेतावनी दिएका हुन्।

महतोले वर्तमान जनादेशलाई केवल सरकार परिवर्तनको मत नभई दशकौँदेखि सञ्चित जनअसन्तुष्टि, पीडा र परिवर्तनको आकांक्षाको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताले ठूलो भरोसा व्यक्त गरे पनि सरकारको प्रारम्भिक कार्यसम्पादनले त्यो विश्वास जोगाउन नसकेको उनको दाबी छ।

सरकारको सय दिनको समीक्षा गर्दै उनले शहरी विकासका नाममा गरिब तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, सडक विस्तारका क्रममा डोजर प्रयोग गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि कठोर व्यवहार गर्ने तथा समानुपातिक समावेशिताभन्दा ‘मेरिटोक्रेसी’लाई प्राथमिकता दिने नीतिले विभेदलाई थप संस्थागत गरिरहेको आरोप लगाए।

महतोले सरकारको बजेटले कृषक, युवा, महिला र प्रदेशहरूको हितलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको दाबी गरेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर, किसानलाई आवश्यक कृषि सामग्रीको अभाव तथा युवालाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेल्ने नीतिले स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ। उनले कूटनीतिक अपरिपक्वता र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दा देश थप चुनौतीतर्फ धकेलिएको टिप्पणी पनि गरेका छन्।

गणेश नेपालीको आत्मदाहको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै महतोले राज्यको असंवेदनशील व्यवहारले नागरिकमा निराशा बढाएको बताएका छन्। कानुन र दण्डभन्दा माथि मानवताको मूल्य हुनुपर्ने भन्दै उनले नागरिकप्रति राज्य थप उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संविधान संशोधनको बहसलाई पनि उनले सम्बोधन गरेका छन्। संशोधनमार्फत उत्पीडित समुदायका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा रहे पनि त्यसको संकेत नदेखिएको उनको भनाइ छ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवन महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय आएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई संघीयता कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

महतोले प्रधानमन्त्रीले विगतमा मधेश आन्दोलनका शहीद रमेश महतोप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै ‘जय मधेश’ र ‘बलियो संघीयता’ निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराएका छन्। उनले ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै संघीयता कुनै शासकको उपहार नभई जनआन्दोलन र शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी सरकारी आयोगको बहुमत प्रतिवेदनअनुसार १०+१ प्रदेश र २४ स्वायत्त क्षेत्रको सीमाङ्कन, केन्द्रीय राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट, समान अवसरको संवैधानिक सुनिश्चितता, प्रादेशिक भाषामा सरकारी सेवा, समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना तथा सेना लगायत राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, २०६४ फागुन १४ गतेको आठबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन, पहिचान आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उनले दोहोर्‍याएका छन्। यी विषय सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा प्रशासनिक सुधारले सार्थकता नपाउने उनको तर्क छ।

वक्तव्यको अन्त्यमा महतोले नेपाल गम्भीर राजनीतिक, सामाजिक र संस्थागत चुनौतीको मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै सभ्यता, स्वशासन र समृद्धिलाई आधार बनाएको नयाँ राष्ट्रिय पुनर्जागरण आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक, पहिचानवादी तथा परिवर्तनमुखी शक्तिहरूबीच साझा सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउँदै न्यायपूर्ण, समावेशी र स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, युवा, किसान र मजदुरलाई साझा अभियानमा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।