काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ का सांसद दीपक कुमार साहले बराहक्षेत्र नगरपालिका अन्तर्गत प्रकाशपुर, चक्रघट्टी, राजाबास, मधुवन, गल्फडिया लगायतका क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर विद्युत् समस्याप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद साहले विगत केही हप्तादेखि ती क्षेत्रमा दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म विद्युत् अवरुद्ध हुने, पटक–पटक लाइन जाने–आउने तथा भोल्टेजमा असामान्य उतारचढाव हुने समस्याले जनजीवन कष्टकर बनेको बताए। उनले विद्यार्थीको अध्ययन, बिरामीको उपचार, खानेपानी वितरण, होटल, डेरी, आइसक्रिम व्यवसाय, साना उद्योग तथा ई–टेम्पो चालकहरूको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार भोल्टेज फ्लक्चुएसनका कारण हजारौँ घरका विद्युतीय उपकरण बिग्रिरहेका छन्। हिमाल राई, पुष्पा राई, पवित्रा पराजुली, सोमनाथ भण्डारी, दिनेश पराजुली, जोन प्रसाईं, सुस्मा दर्नाल, सरोज बी.के., पारुहाङ राई, विवेक दर्नाल र सरोज लिम्बूलगायतका स्थानीयवासीले फ्रिजलगायतका विद्युतीय उपकरण बिग्रिएको गुनासो गरेका छन्।

सांसद साहले समस्याको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल स्थलगत निरीक्षण गरी दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित हुन, आवश्यक स्पेयर पार्ट्सको व्यवस्था गर्न तथा निवारक र सुधारात्मक मर्मत कार्यलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरे।

संसदमा बोल्दै उनले प्रश्न गरे, "नागरिकले विद्युत् महसुल ढिलो तिर्दा जरिवाना तिर्नुपर्छ भने गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा भएको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने?"

उनले बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया तथा भारतका विभिन्न राज्यहरूमा सेवा मापदण्ड पूरा नभए उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यस्ता असल अभ्यास अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद साहले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल प्राविधिक छानबिन, विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, बिग्रिएका उपकरणको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

यसैबीच उनले सुनसरी–४ सहित देशभरिका विद्युत् उपभोक्तालाई पनि आफ्नो घर, व्यवसाय वा उद्योगमा भएको क्षतिको विवरण, फोटो, मर्मत खर्चका बिल तथा अन्य प्रमाणसहित सम्बन्धित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यालयमा लिखित निवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार यस्ता निवेदनहरूले वास्तविक क्षतिको अभिलेख तयार गर्न, वितरण प्रणाली सुधारका योजना बनाउन, भविष्यमा क्षतिपूर्तिको कानुनी आधार बलियो बनाउन तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।