काठमाडौं, ३ चैत । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूबिच चर्काचर्की भएको छ ।

समानुपातिक समावेशीतर्फको क्लष्टरमा प्रतिशत निर्धारण, प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन, कर्मचारीको उमेर हदबन्दी लगायतका सहमती हुन बाँकी विषहयरूमा निर्णय गर्नका लागि बैठक बसेको थियो ।

समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस पक्षमा र समाजवादी पार्टी तथा नेमकिपा विपक्षमा ध्रुविकृत भएका थिए ।

ती विषयहरूमा नेकपा र नेपाली काँग्रेसका अधिकांश सांसदहरू एकातिर भइरहँदा नेकपाका विजय सुब्बा सहमती गरेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए भने कांग्रेसका अमरेश कुमार सिंह भने विपक्षमा नै थिए ।

बैठकपछि सिंहदरवार परिसरमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको संक्षिप्त प्रतिकृया दिंदै समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनुदार रहेको विचार व्यक्त गरे ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको संघीयताको मान्यता बोकेको र धारा २३२ ले तिनीहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध सहकारी संघीयताको मान्यताअनुरूप हुने कुरा प्रष्ट भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहेको बताउँदै उनले नेकपा र काँग्रेसले संघीयताको टोपी लगाएर एकात्मकताको जनाइ बाँध्ने गरेको बताए ।