मधेशवाणी डेस्क, 
काठमाडौं । २०५२ सालमा संयुक्त जनमोर्चा, नेपालको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट डा बाबुराम भट्टराईले त्यस बेलाको सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । माग पूरा नभएपछि २०५२ मा फागुन १ बाट जनयुद्ध सुरू भएको थियो । जनयुद्ध सुरू भएको यो पटक रजत वर्षको रूपमा मनाइएको छ । यसबीचमा जनयुद्ध गरेको पार्टीको नाम र रूप फेरिदै अहिले नेकपा भएको छ । यसको अध्यक्ष तात्कालीन एमालेबाट केपी ओली छन् र तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । दुवै पार्टी एकीकृत हुँदा पनि जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता छ । 

यद्यपी तात्कालीन माओवादीले ४० बुँदे माग राखेर थालेको जनयुद्धमा थुप्रै मधेशी मारिए पनि उक्त मागको कुनै पनि बुँदामा मधेश र मधेशी छैन । तर बुँदा २८ मा पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्ने भनिएको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पछि मात्रै उसले मधेशको कुरा गर्न थालेको थियो र त्यसका लागि मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नामक अलग संगठन नै बनाएका थिए । उसले मधेशको लागि जति पनि कुरा गरे पनि पार्टी सरकारमा जाँदा मधेशको नाममा सिन्को पनि भाँचेन । तर जब मधेशी दलहरूको मधेश राजनीति उचाइ लिन थाल्यो, माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डले आफूलाई मधेशसँग लभ परेको भन्न थाले । पहिलो संविधानसभाको चुनाव पछि भएको सबै राष्ट्रियस्तरमा चुनावहरूमा प्रचण्डले आफू मधेशको लभमा परेको बताउँदै आएका छन् । 

अध्यक्ष प्रचण्डले मधेशसँग आफ्नो ‘लभ’ परेको भन्नु अब कुनै नयाँ रहेन । उनी जति पटक मधेश जान्छन् त्यति पटक नै आफनो लभ मधेशसँग कायमै रहेको अभिव्यक्ति दिन्छन् । 

मधेशका जनताका अधिकारका लागि सबैभन्दा बढी लड्ने पार्टीमा माओवादी र नेतामा आफू भएको बताएर प्रचण्डले गएको चुनावमा मधेशको मनोविज्ञान जित्न खोजेका थिए । 

प्रधानमन्त्री हुँदापनि प्रचण्डले–मधेशमा ध्यान दिएका थिए । उनी मधेशमा सन्देश दिन तराई–काठमाडौ जोड्ने फास्टट्रयाक सडक निर्माणको शिल्यायास गर्न बारा पुगेका थिए । शिल्यान्यासपछि उनले फास्ट ट्रयाक निर्माणले तराई–मधेश र काठमाडौं बीचको दुरी र समय त घटाउने नै यसबाहेक तराई–मधेश र काठमाडौं बीचको भावनात्मक दुरी घटाउने तथा देशलाई एकतावद्ध गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने र सिंगो देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । यो चुनावी राजनीतिकै मेसो थियो । 

प्रचण्डको मधेश मोह 

जनयुद्धको पुष्ठभूमिबाट आएको माओवादीका लागि मधेश साइनो युद्धकालबाटै कस्सिएको भए पनि दोस्रो संविधानसभा चुनावसम्म आइपुग्दा उसको मधेश प्रभाव ओरालो यात्रामा देखिएको थियो । जतिबेला संविधान जारी गर्न मधेश आनाकानी गर्दै थियो, त्यसबेला प्रचण्डले नै आफ्नो कित्ता परिवर्तन गर्दै मधेशी दलसँगको विपक्षी मोर्चा त्यागेर आफू कांग्रेस, एमालेको कित्तामा पुगे । दोस्रो संविधान सभा चुनावपछिको कांग्रेस एमालेको सत्ताकालमा मधेशी मोर्चाको विपक्षी कित्ताका भर लाग्दा प्रचण्डले नै संविधान जारी गर्न मधेशीलाई एक हदसम्मको धोका दिएर मधेशी दललाई सडकमा छाडेका थिए । 

संविधान जारीपछिको मधेश आक्रोशका बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई काँधमा बोकेर प्रधानमन्त्री बनाउँदै सत्तारूढ दलका नेताका हैसियतमा प्रचण्ड नै मधेशभन्दा परै थिए । मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका बेला प्रचण्ड मधेशको साथ त के छेउ किनारामा पनि परेनन् । तर, जब आफैले रचना गरेको ओली सत्ता ढालेर कांग्रेस समर्थनमा आफै सरकारमा जाने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगे, तब उनले खुल्लामञ्चमा अनशन बसेका मधेशी दलहरूका नेता भेट्दै आफ्नो मधेशसँग लभ परेको दाबी गरेका थिए ।
त्यसयता आफूलाई मधेशमैत्री व्यवहार र शैलीमा ढाल्न कोसिस गर्दै आएका प्रचण्डले मधेशी दलहरूको माग अनुसार ढिलै भए पनि संविधान संशोधनको मागलाई संसदबाट विफल पारिदिए । 

अस्पष्ट नेकपा 

सत्तारूढ नेकपामा अहिले ओली र प्रचण्ड गरी दुई अध्यक्ष छन् । ओली प्रधानमन्त्री पनि छन् । तर सत्तारूढ पार्टीको मधेश दृष्टिकोण अझै अस्पष्ट छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण पछि बनेको नेकपाको मधेशप्रति हेर्ने आँखा कस्तो छ भन्ने अझै प्रष्ट छैन । माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण भएपनि मधेशको विरोधी शक्तिको रूपमा देखिएको एमाले अहिले पनि लिडिङ रोलमै छ । एकीकृत पार्टी भित्र उसकै वर्चस्व छ । त्यसैले त प्राथमिकतामा रहेको संशोधन प्रस्तावलाई फ्याँकेर भएपनि प्रचण्डले एमालेसँग एकता स्वीकार गर्नु परेको छ । 

ओलीकै नेतृत्वको सरकार हुँदा सत्तारूढ दलका नेताको हैसियतमा प्रचण्डले तराई–मधेशदेखि असन्तुष्ट समुदायका माग सम्बोधन गर्ने र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने प्रयास निकै गरे । तर, सधै तराई–मधेश र सीमान्तकृत समुदायप्रति चरम अनुदार ओलीले संविधानको स्वीकार्यता बढाउने झिनो प्रगति गर्न सकेनन् । 

प्रचण्डले अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा पनि ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा तराई–मधेशको समस्या हल गर्ने र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने रोडम्यापमा कुनै प्रति गर्न सकेका छैनन् । तात्कालीन एमालेको तुलनामा मधेशप्रति सकारात्मक र सन्तुलित नीति लिने शक्ति तात्कालीन माओवादी केन्द्र नै थियो । नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडन रहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि विभेदको अन्त्यसहित संघीयताको व्यवस्थित अभ्यासको बहस थाल्ने पनि उहि शक्ति थियो । यद्यपि, अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला माओवादी चिप्लियो र मधेशी दलले माओवादीकै नारा बोकेर आन्दोलनमा आए । माओवादीकै निरन्तरको प्रयासबाट विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय विभेदको खाडल पुर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

मधेशको सवालमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको फरक फरक धारकाबीच पार्टी एकीकरण भएको छ । यद्यपी मधेशको सवालमा नयाँ पार्टी स्पष्ट छैन न त उसले आफ्नो अवधारणा नै सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको तात्कालीन माओवादीले २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध सुरू गर्नु अघि तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे माग 

१. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
२. राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।
३. नेपाल–भारत खुल्ला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।
४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनुपर्दा ्’वर्क परमीट’ प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।
६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।
७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडिओ र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरून्त रोक लगाइनुपर्छ ।
९. एन.जी.ओ.रआई.एन.जी.ओ. आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादीर विस्तारवादी घूसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।
११. राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्ण रूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।
१३. सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले झुट्टा मुद्दामा फसाइएका रूकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरूका सम्पूर्ण बन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
१५. जिल्ला जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अप्रेसन, दमन र राज्य आतंक तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ ।
१६. विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रधान गरिनुपर्छ ।
१७. जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्छ, सहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरूमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।
१८. नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।
१९. महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिइनुपर्छ ।
२०. सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२१. दलितहरूमाथि भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्छ ।
२२. सबै भाषाभाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ । उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चार माध्यमहरू पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।
२४. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । गाउँ र सहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।
२६. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।
२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।
२८. दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झिएको पुँजीलाई औद्योगिकीकरणमा लगाउनुपर्छ ।
२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३०. उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३१. सुकुम्वासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ ।
३२. गरीब किसानहरूलाई पूर्ण रूपले ऋण मुक्त गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३३. मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३४. बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३६. महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महँगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ र दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३७. गाउँगाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३८. कुटीर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिइनुपर्छ ।
३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४०. अनाथ, अपाङ्ग वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।