वीरगञ्ज, ३० जेठ । समाजवादी पार्टी नेपालका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष एवम प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद प्रदिप यादवले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन असमावेशी र विभेदकारी भएकाले विज्ञापनलाई रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

विहिवार संसदको विषेश समयमा बोल्दै सांसद यादवले संघीयताको मर्म भावना विपरित तथा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त विपरित विभेदकारी तवरले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराए । लोकसेवा आयोगले जुन प्रकारले संघियताको मर्म भावना विपरित नेपालको संविधानको २०७ को धारा ३८ ९४० ४० ९१० ४२ ९१० र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाती, मुस्लिम र पिछडावर्ग समेतले राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक हुन पाउने मौलिक हकमा आघात पारेको बताए । सांसद यादवले भने रक्षक नै भक्षक भएपछि यो देशको लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने बताउदै देशबाट लोकतन्त्र जान सक्छ अधिनायकवाद आउन सक्छ ।

राज्य व्यवस्था समितीले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिसके पनि त्यो निर्देशनको पालना गर्नुको साटो लोकसेवा आयोगका केही कर्मचारी र साईकल मन्त्रीको रुपमा उपमा पाएका संघीय मामीला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विना लगामको घोडा जस्तो मिडीयामा संविधान विपरित अभिव्यक्ती दिईराख्नु भएको छ, त्यसमाथी लगाम लगाउनु पर्ने उनले बताए ।

मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ती संसदीय मर्यादाको खिलाफ भएको बताउँदै त्यस्ता अभिव्यक्ती माथी लगाम लगाउन आवश्यक रहेको भन्दै सभामुखलाई ध्यानाकर्षण समेत गराए । राज्य व्यवस्था समितीको निर्णय सम्पुर्ण जनताको हकममा भएको बताउँदै यदी राज्य व्यवस्था समितीको निर्णय पालना भएन भने नभोली कसैले संसदलाई विश्वास गर्छ न कसैले सभामुखलाई त्यसकारण राज्य व्यवस्था समितीले गरेको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्ने तर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद यादवले लोकसेवा आयोगको विभेदकारी विज्ञापनलाई केही दिन अगाडी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितीले रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ उक्त निर्णय लोकतन्त्र, संघियता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको रक्षा गर्नको लागी भएकोले यस्तो साहसीक निर्णय गर्ने राज्य व्यवस्था समितीको कदमलाई स्वागत गरे ।