मधेशवाणी डेस्क 

काठमाडौं । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै बेला विभेदकारी र नश्लवादी संविधानलाई वर्तमान सरकारले पुनर्लेखन नगरिए जनआन्दोलनबाट संविधान फ्याकी जनताले आफ्नो संविधान घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर उही उपेन्द्र अहिले सविधान संशोधन गराउने शर्तमा सरकारमा छन् । तर अहिले पनि चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । उपेन्द्र यादव सरकारमा गएको एक वर्ष पूरा भएको छ तर उ जुन उद्देश्यका लागि सरकारमा गएको छ त्यो पूरा भएको छैन ।

यद्यपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग दुईबुँदे सम्झौता गरी सरकारमा सहभागी भएको तत्कालीन फोरम नेपालले उल्लेख्य केही गर्न नसके पनि पार्टी एकीकरण गर्न भने सफल भएको छ ।

फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकीकरण भई समाजवादी पार्टी, नेपाल बनेको छ । फोरम नेपालको यो एक वर्षमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको यही हो । हुन त राजपा नेपालसँग पनि एकीकरणका लागि पत्राचार भएको छ, तर उपलब्धि भने शून्य छ ।

संविधान संशोधन गराउने प्रमुख एजेन्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टी, नेपालले यो अवधिमा कुनै प्रक्रिया सुरू गराउन सफल भएको छैन ।
जुन उद्देश्यका लागि तत्कालिन फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थियो, त्यो सरकारको आवश्यक्त थिएन । फोरम नेपाल आफ्नो आवश्यक्तासहभागी भएको थियो । जुन आवश्यक पुरा गर्न सकेको छैन ।

सरकारमा सहभागी भएपछि सरकारको दुई तिहाई पुग्छ र सविधान संशोधन हुन्छ भनेर नै तत्कालिन फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थियो तर सशोधनको ‘स’ पनि उच्चारण गराउन सकेको छैन ।

संविधान संशोधन गराउने भनेर सरकारमा सहभागी भएपनि समाजवादी पार्टीले दबाब पनि बनाउन सकेको छैन । मधेशीलाई त्यतिकै पनि सत्ताभोगी भनेर आरोप लाग्थ्यो अहिले त्यो कुरा पुष्टि भएको छ । मधेशी जनताले संसदमा गएर संविधान संशोधन गराउन म्याण्डेट दिएका थिए । सरकारमा जान पक्कै भनेकै थिएन तर उपेन्द्र सरकारमा गएर मधेशको जनमत विरूद्ध भएको कतिपयको विश्लेषण छ । तर उल्टै ओली नेतृत्वको सरकारलाई मजबुत बनाउने काम उपेन्द्र यादवबाट भएको छ ।

सरकारमा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशलाई आर्थिक समृद्धिमा पु¥याउन र संविधान संशोधन गराउन आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको धारणा राखेका थिए । उनले बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादवले गत वर्ष पुस २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरू भएको छैन । अहिले समाजवादी पार्टी, नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेका दलले संविधान संशोधन गर्छ भन्ने आशा लिएर सरकारमा बसेको छ ।

यता, सरकार छाड्न पार्टी अध्यक्ष यादवलाई अहिले पार्टी भित्रबाटै व्यापक दबाब परेको छ । पार्टीका पदाधिकरीका अनुसार सरकार छाड्नु हँदैन भन्ने पक्षमा अहिले शहरी विकास मन्त्री इस्तिायक राई र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव मात्र छन् । पार्टी अध्यक्ष स्वयम पनि दोधारमा छन् । 

पार्टीका दोश्रो तहका नेता अशोक राइ ,सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रेणु यादव, महासचिव रामसाह यादव तत्काल पार्टी सरकार बाहिर गई सरकार विरोधी आन्दोलनको मोर्चामा सहभागी हुनु पर्ने दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूको लाइनमा अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि छन् ।

पार्टी सरकारमा गएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डामा सिन्को समेत नभाँचेको गुनासो कार्यकर्ताको छ । नयाँ शक्तिसँग एकीकरण पछि पनि सरकार छाड्नु पर्ने दबाब बढेको छ । तर उपेन्द्र त्यस विषयमा छलफल गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । यसरी यादवलाई अहिले पार्टी भित्रै र पार्टी बाहिर दुबैतीर सरकार छाड्न दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।

पार्टी सरकारमा गए पछि मधेशमा पार्टीको साख गुम्दै गएको फोरमका अधिकांश नेताहरूको बुझाइ छ । पार्टी सरकारमा गए पनि पार्टीले मधेशको माग पूरा गर्न नसक्ने हो भने पार्टी किन सरकारमा बस्ने भन्ने प्रश्न पनि उनीहरूको छ ।