काठमाडौं, ६ माघ । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीले संविधान संशोधनका लागि जनमत संग्रहको विकल्प नरहेको बताएकी छन् ।

सांसद–प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने जवाफ फोरमका सांसदलाई दिएका थिए ।

सांसद गिरीले संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकता छ वा छैन प्रमाणित गर्न अब जनमत संग्रहको विकल्प नरहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत् अभिव्यक्ति जाहेर गरेकी छन् ।

संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा नै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग दुईबुँदे सहमति गरी फोरम अहिलेको सरकारमा सहभागिता जनाएको छ ।

तर, संविधान संशोधनबारे अहिलेसम्म कुनै प्रक्रियासमेत सुरु नभइसकेको अवस्थामा फोरम किन सरकारमा बसिरहेका छन् भन्ने प्रश्न आम जनताले गर्न थालेका छन् ।

वर्तमान सरकारकै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि पटक–पटक संशोधनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई १२ बुँदे स्मरणपत्रसमेत बुझाइसकेको छ ।

आफै सत्तापक्ष भएर पनि संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउनु र सांसदले त्यसका लागि जनमत संग्रहको माग गर्नु हास्यास्पद विषय रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।