काठमाडौं, १८ साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्थ ठाकुर समूहबाट उपेन्द्र यादव समूहमा लागेका नेताहरु अहिले ‘न घर न घाटका’ भएको महसुस गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवको पक्षमा निर्णय आउने देखेपछि महन्थ समूहका धेरै सांसद र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु महन्थ समूह छोडेका थिए ।

उपेन्द्र समूह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने भएपछि केही लाभका पद पाउन सकिन्छ कि भन्ने लोभमा गुट त परिवर्तन गरे तर त्यसबाट कुनै किसिमको लाभ हुने देखिरहेका छैनन् ।

देउवाको सरकारमा उपेन्द्र पक्षले सम्भवतः पाँच मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री पाउनेछ । त्यसमा महन्थ पक्षबाट उपेन्द्र पक्षमा गएकामध्ये दुई वा तीन जनाले मात्रै मौका पाउने देखिएपछि अन्य सांसदहरुको अवस्था धोबीको कुत्ता ‘न घरका न घाटका’ भएको महसुस गरिरहेका स्रोत बताउँछन् ।

कतिपय सांसदहरु करोडौं लिएर मन्त्री बनाइदिन उपेन्द्रलाई फकाउन लागेको पनि स्रोतको दाबी छ । यदि पैसा लिएर उपेन्द्रले त्यस्ताहरुलाई मन्त्री बनाए भने पूर्वसमाजवादी अथवा उपेन्द्र पक्षका सांसदहरुको बिचल्ली हुनेछ ।

सुरुदेखि नै उपेन्द्र पक्षमा रहेका सांसदहरु सशंकित छन् कि यदि पूर्वराजपावालाहरुको प्रलोभनमा अध्यक्ष उपेन्द्र परे भने आफूहरुसँग धोका हुनेछ ।

पूर्वराजपाका कतिपय लोभीपापीहरुकै कारण पार्टी संगठित हुन सकेन । फेरि जसपालाई पनि एकढिक्का रहन दिएनन् ।

जसपालाई तहसनहस हुनुमा यस्ता नेताहरुको ठूलो भूमिका देखिएको छ । वैकल्पिक शक्ति निर्माण अभियानको नाम दिइएपनि लोभीपापी चरित्रका कारण सफल हुने देखिँदैन ।

अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगले उपेन्द्रलाई जसपाको आधिकारिकता दियो भन्ने भ्रम पनि पालिरहेका छन् । आयोगले जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा बहुमत भएको मात्रै निर्णय गरेको हो । नकि जसपा उपेन्द्रकै भयो ।

महन्थ पक्षमा मतदान गरेका १६ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु पनि जसपाकै हुन्, उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्काशित गरिएको छैन । यदि अल्पमत भएर महन्थ पक्ष जसपामा बस्न चाहेन भने अर्को दल दर्ता गर्न सक्ने भन्ने आशयको निर्णय आयोगको हो ।

उपेन्द्र पक्षले एकलकाँटे रुपमा गर्दै आएको निर्णयहरुलाई पनि चुनौति दिन सक्छ । आयोगको निर्णयपश्चात् जसपा आफ्नो भयो भन्ठानेर उपेन्द्र पक्षले महन्थ पक्षलाई कुनै पनि बैठकमा बोलाएको छैन र विभिन्न निर्णयहरु गर्दै आएको छ ।

एक कानून विज्ञका अनुसार महन्था पक्षले चाह्यो भने उपेन्द्र पक्षको एकलकाँटे निर्णय अवैधानिक भयो भनेर अदालतमा चुनौति दिन सक्छन् र खारेज पनि हुनसक्छ । हुन त महन्थ पक्षले आयोगको निर्णयविरुद्ध यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराइसकेको छ ।

यदि सर्वोच्च अदालतले महन्थ पक्षमा निर्णय दियो भने समूह परिवर्तन गरेकाहरुको अवस्था वास्तवमै धोबीको कुत्ताजस्तै हुने देखिन्छ । अदालतले महन्थ पक्षमा निर्णय दिन सक्ने कतिपय कानून विद्हरुको भनाइ पनि छ ।