काठमाडौं, १९ असार । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक आइतबार सम्पन्न भएको छ । सो बैठकले चारबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

लोसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार र आइतबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न प्रस्तावहरुमा छलफल गरी चारबुँदे निर्णय गरेको छ ।

सो बैठकले लोसपाको अन्तरिम विधान २०७८ संशोधनसहित पारित गरेको छ ।

लोसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णयहरुः

१. लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको अन्तरिम विधान २०७८ संशोधन सहित पारित गरियो । 

२. नेपाल सरकारले २०७९–२–२३ गते जारी गरेको नियमावली राजपत्र समेतमा प्रकाशीत गरि ल्याइएको भु–उपयोग नीति प्रति लोसपा नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो नियमावली अत्यन्त अव्यवहारिक तथा षड्यन्त्र पूर्वक ल्याईएको हो र यो हाम्रो संस्कृति माथिको प्रहार पनि हो । यसबाट ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानको सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिकरुपले अति नै प्रभाव पार्न सक्ने खालको छ । विहेवारी, पठन–पाठन, वर– व्यवसाय समेतमा यस नीतिले नाकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था छ । अनावश्यक रुपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, अवासको लागि ८ धुर तथा खेती योग्य जग्गा २ कठ्ठा भन्दा कम किता–काट न गर्ने, अझ हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा धितो राख्न सक्ने प्रवधान त ठुलो चलखेल भएको यसबाट भ्रष्टाचार अझ बढी मौलाउने तथा वित्तिय संकट समेत उत्पन्न हुने देखिन्छ । तसर्थ यो नियमावली तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकारसँग यो बैठक मांग गर्दछ । 

३. केही दिन अगाडीको अनावृष्टि र हालको अतिवृष्टिले देशको मूख्य बाली धानखेतीमा व्यापक क्षति पु¥याएको छ । गाउँ–गाउँमा पसेको बाढी र जल जमावले वर्षाको प्रारम्भीक दिनहरुमा नै जनधनको व्यापक नोक्सानीको साथै जनजीवनलाई समेत अस्तव्यस्त पारेको छ ।

तर हालसम्म केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट राहत र क्षतिपूर्तिको कुनै प्रभावकारी कदम चालेको देखिएन । सरकारको यो मौनता र अकर्मन्यता प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

त्यस्तै गरी उत्सव मनाउन सम्म सिमित रहेको धान दिवस बिति सक्दा पनि किसानले मलखाद बिनानै रोपाई गरिराखेको बाध्यकारी अवस्था हेर्दा सरकारको कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना प्रारम्भिक दिनहरुमा नै पूर्ण असफल हुने संकेत देखिएको छ । त्यस्तै अकाशिएको मंहगाई प्रति पनि सरकार निरिह र उदासीन देखिएको छ ।

यसै संदर्भमा विगत २०७९जेष्ठ २४ गते प्रधानमन्त्री समक्ष हामीले ज्ञापन–पत्र प्रस्तुत गरेको तर हाल सम्म त्यसमा कुनै कार्यवाही नभएकोले उपरोक्त सबैै विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीले असाढ २७ गते जिल्ला जिल्लामा प्र.जि.अ. मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन–पत्र बुझाउने निर्णय गरेको र सरकारसँग बाढी पहिरोको समुचित व्यवस्थापनको साथै मंहगाई नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम चाल्न र किसानलाई मलखाद अविलम्ब उपलब्ध गराउन जोडदार माँग गर्दछ । 

४. कोभिड महामारी अनियन्त्रित भएको र खोप समेत नआएको जोखिम पूर्ण अवस्थामा देशका तमाम स्वास्थ्यकर्मी लगातार लामो समय डियुटी बस्न बाध्य रहेको अवस्थामा सरकारले तलबको ५०% बराबर जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेपनि हालसम्म सो रकमबाट देश भरीका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई वञ्चित राखिएको छ । यसै सन्दर्भमा भैरहवा भीम अस्पताल लगायतको लुम्बिनी प्रदेशका तमाम स्वास्थ्यकर्मीले गरिराखेको धर्ना र आन्दोलन प्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै देश भरीका स्वास्थ्यकर्मीलाई सो जोखिम भत्ता अविलम्ब उपलब्ध गराउन जोडदार माँग गर्दछौ । 

......................  

महन्थ ठाकुर

अध्यक्ष