जनकपुरधाम, २९ साउन । प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकार संघीय सरकारविरुद्ध धर्नामा बसेको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सभा सदस्य सहितले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएका हुन् ।

संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र रहेको सुनिश्चित गरेपनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरि रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।

धर्नास्थलमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधान प्रदत अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकारको मनपरि विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।

उनले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाई हुनुले थुप्रै आशंकाहरु जन्मिनु स्वभाविक रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘प्रहरी विनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिदैन, संघ सरकारलाई दवाव दिन हामी ४ वर्ष अघि नै प्रहरी ऐन बनायौं । त्यसै दबाबमा संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको पनि साढे दुई वर्ष बित्न लागेको छ । प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानकर्षण गरायौं । तरपनि कार्यन्वयनमा आनाकानी भइरहेको हुँदा बाध्य भएर आन्दोनलमा उत्रिनु परेको छ ।’

पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबारबाट शुरु भएको धर्ना प्रदर्शन एक सातासम्म दिनहुँ विहान ११ बजे देखी १ बजेसम्म हुने प्रदेश सरकारका गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह, खानेपानी तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकास शर्मा, कानूनमन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्यमन्त्री रुबी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रमिला दास, सरस्वति चौधरीसहित धर्नामा बसेका छन् ।