नेपालमा मधेशी जनताले आफ्नो समान अधिकारका लागि समय समयमा गर्दै आएको संघर्ष र आन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एवं आकांक्षालाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पूर्ण जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच तत्काल लागु हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छ । सम्झौताका विषयहरू देहाय बमोजिम छन् ।
१. मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहीद घोषण गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई उचित राहत राज्यले उपलव्ध गराउने छ । यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रू. १० लाखका दरले राहत उपलव्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गरिनेछ ।

२. मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।

३. संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ ।

४. सरकारले सुरक्षा अङ्ग लगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेशी, आदिवासी–जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्नेछ ।

५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

६.नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ । यसको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकुल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ । आगामी चैत २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपील गर्दछौं ।

७. सरकार र मधेशी जन अधिकार फोरम बीच २०६४ भाद्र १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता अनुरूप बन्दी राखिएकाहरूको यथाशिघ्र रिहाई, फोरम लगायत अन्य मधेशी नेता तथा कार्यकर्ताहरू माथि लगाइएको मुद्दाहरू अविलम्ब फिर्ता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरू नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ ।

८.संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू तत्काल फिर्ता लिइएको छ ।

यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरूको संवैधानिक, कानूनी, राजनैतिक एवं प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहने छ । सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्च स्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरू
राजेन्द्र महतो
राष्ट्रिय अध्यक्ष
सद्भावना पार्टी

उपेन्द्र यादव
केन्द्रीय संयोजक
मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपाल

महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

गिरिजाप्रसाद कोइराला
प्रधानमन्त्री
नेपाल सरकार
२०६४ फागुन १६ गते