प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन: ‘कसैलाई पनि संघीयताबाट पछाडि फर्कने अनुमति छैन’

समाचार

3/22/2018

काठमाडौं – सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशका समस्याहरु समाधान गर्दै अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । प्रदेशको सरकार कसरी चलिरहेको छ, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार बिहान छलफल डाकेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुलाई आफ्नो प्रदेशको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन लगाएका थिए ।

बिहान  साढे ११ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म झन्डै ६ घण्टा चलेको बैठकको शुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना समस्या तथा गुनासाहरु सुनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री, न्यायाधिवक्ता, सचिव लगायतका पदाधिकारी उपस्थित भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा स्रोत साधनको अभाव, केन्द्रले सहयोग नगरेको, कर्मचारीको अभाव लगायतका बारेमा समस्या सुनाएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । 

बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा महत्वपूर्ण बैठक भएको जानकारी दिए ।  शुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए, त्यसपछि मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो समस्या राखेका थिए । बिष्णु रिमालका अनुसार सबै समस्या राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘नेपालमा रहेका सबै सरकारहरु नेपाल सरकार हुन र नेपाल सरकारको युनिटमा रहेका सबै सरकारहरु मिलेर द्रुत गतिमा नेपाललाई विकासको बाटोमा लान ऐतिहासिक ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

कसैलाई पनि संघीयताबाट फर्कन अनुमति छैन र कसैलाई पनि यो गर्न सकिन भन्ने अनुमति छैन, असफल हुने अनुमति पनि छैन । सबै मिलेर अगाडि जाने, हाम्रा अप्ठ्याराहरु, के स्रोतका अभावहरु छन्, सरकारले चाँढै नै श्वेतपत्र जारी गर्छ, श्वेतपत्रले जे–जे चुनौती बाहिर ल्याएपनि त्यसलाई फेस गरेर त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गरेर देश विकासको बाटोमा लानुपर्छ । ’

अहिले सबै कुरा नयाँ भएकोले के गर्ने आफैले त्यसको सिर्जना गरे अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।  प्रदेश सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अलमलले काम अघि नबढेकोले त्यसलाई हल गरेर अगाडि जाने बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पौडेलले बताए । केन्द्रका विभागिय मन्त्रीहरु समेत उपस्थित भएको छलफलमा उनीहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई सल्लाह सुझाव समेत दिएका थिए । 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ