एमसीसी नेपाललाई आवश्यक एक सहयोग (विचार)

विचार/दृष्टिकोण

विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो मुलुक हो, धरै सम्भावना भए पनि विकासको मापदण्डमा पछाडि परेकै हो । विकासोउन्मुख हुनकै निम्ति विश्व बैंक लगायत अन्य मुलुकसँग हामीले थुप्रै ऋण पनि लिइसकेका छौ । विकासको फड्को पनि मार्नु छ र त्यस छलाङको निम्ति हामीसँग पर्याप्त पैसा पनि छैन, पुरानै पाएको ऋण पनि चुक्ता गर्ने अवस्था छैन यस परिवेशमा अमेरिकाले सहायता गर्न खोजेको एमसिसिलाई सदुपयोग गर्ने हो भने नेपाल विश्वको एउटा नमुना देश बन्छ । यो सहयोग हो, जुन फिर्ता पनि गर्नु आवश्यक छैन ।

अमेरिका विश्वको यस्तो एउटा देश हो, जो दिएर कहिले जोगी हँुदैन । आफूलाई लोकतन्त्रको अगुवा बनाइ राख्न विश्व जगतमा उक्त साख राखी राख्न विकासोउन्मुख देशहरूलाई अमेरिकी सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई पनि धेरै पहिलादेखि विभिन्न किसिमका सहयोग गर्दै आएको छ ।

हाल एमसीसीमार्फत गर्न लागेको सहयोगबारे नकरात्मक हल्ला र भ्रम देशव्यापी उर्लेको छ । मानौं एमसिसिको पक्षमा रहेकाहरू राष्ट्रघाती अनि विरोधी सबै राष्ट्रवादी हुन् । अझ माओवादी र कमरेड प्रचण्डमा ठूलै भ्रम रहेछ– एमसीसीको विरोध गरे भोट पाइएला भन्ने । उहिले बामदेव गौतमले यस्तै भ्रममा एमाले फुटाएर माले बनाए, महाकाली सन्धीको विरोध गर्दा भोट पाउने आशामा। देखेको, भोगेको देशको नदीको रहस्य त मतदाताले बुझेनन, एमसीसीले भोट प्रभावित हुन्छ भन्नू बेतुकको भय हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौता पढेर, बुझेर भोट हाल्ने न हाम्रो आम चेतनास्तर छ न मतदाता संस्कृति। झुठको हल्लाले कति नै भोट प्रभावित हुने हो र कपोलकल्पित हल्ला कतिन्जेल जिबित रहने हो। तसर्थ दलहरू डराउनु पर्दैन  विशेषतः कमरेड प्रचण्ड र माधब नेपाल जस्ता नेतृत्व  सस्तो होहल्लाको भ्रममा नपरेकै राम्रो ।  

कहि कतैबाट बिरोध गर्नकै निम्ति लगानी भएको हो भन्ने भन्नू केही छैन तर ठीक,बेठीक, तथ्य सत्य हेर्ने, फाइदा बेफाइदा सोच्ने हो भने एमसिसिको बिरोध आवश्यक छैन । एमसीसीले अमेरिकी सेना आउँछ जस्ता बचकना हल्ला पत्याएर हिड्न जिम्मेवार नेतालाई सुहाउँदैन पनि । हुन त एमसिसी बुझेका अझ ल्याउन पहल गरेका नेताहरूले पनि जे बुझे त्यो जनतासम्म पुर्याउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी हो ।

२०१२ देखि शुरु भएको एमसिसी प्रक्रियामा प्रायः सबै दल र मुख्य नेताहरू ६–७ वटा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरु यश प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका रहेछन् । यसो बुझ्दा प्रायःजसो नेताहरू एमसिसिको पक्षमा छन् तर आफ्नो नेतृत्वमा यसलाई सदनबाट पास गराएर विकासको जस आफू लिन चाहन्छन् । या त कसै कुनै शक्तिको आडमा अमेरिकी सरकारको प्रम्परागत दुस्मनको भरोसामा उक्त सहयोग र अमेरिका नेपाल बीचको मित्रतालाई धरापमा पार्न चाहन्छन् ।

एमसीसी एउटा विकाशको खाका बोकेको प्रोजेक्टलाई महाशक्ति राष्ट्रको राजनैतिक टकरावको आशन्कामा देशलाई नै घाटामा पुर्याउदै छन । देश विकाशका निम्ती आउन लागेको यत्रो रकम फिर्ता गएमा वा अन्य देशमा गएमा ती बिरोध गर्नेहरूका स्वार्थ सिद्ध होला तर नेपालको दुर्दशा हुनेछ ।

अमेरिकाले नेपाललाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ र जारी नै रहनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकाश, लगायतका क्षेत्रमा गरेको सहयोग त देशको हितमै साबित भएको छ । तसर्थ  बिग्रेका सडक  संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्नु र प्रयाप्त बिधुत उत्पादन भइ निर्यात गर्न सक्ने हैसियत बनाउनु र यी सबको निम्ति  बिदेशी लगानी भित्र्याउनु भनेको नेपाललाई समृद्धि तिर उन्मुख गराउनु हो ।

एमसिसी अमेरिकी सांसदले पास गरेको कानुन तहत बिश्वका गरिब मुलुकलाई सहयोगको निम्ति त्यार पारेको एउटा फण्ड हो। त्यो नितान्त एक शक्तिशाली राष्ट्रले विकासोन्मुख मुलुकलाई गर्ने सहयोग हो ।

नेपालले ५० करोडको एमसीसी सहायतामा हस्ताक्षर गरे यता सन् २०१८ मा सेनेगलले ५५ करोडको र मंगोलियाले ३५ करोडको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

 धेरै देशहरू अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होण्डुरस, इन्डोनेशिया, जोर्डन, लेसोथो, मालावी, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, भानुआटु र जाम्बियामा एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । 

घानामा नेपालको भन्दा धेरै ५४ करोड डलर र इन्डोनेशियामा पनि नेपालको भन्दा धेरै ६० करोड अमेरिकी डलर, मोरक्कोमा ६९ करोड, मोजाम्बिकमा ५० करोड, सेनेगलमा ५४ करोड र तान्जिनियामा ६९ करोड डलरका एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । यसरी विश्वभर नै अमेरिकाले सहयोग गरी नै रहेको छ ।

एमसिसीअन्तर्गत सहयोग लिन चाहने देशहरुले पूर्व सर्त पुरा गरिसकेको हुनुपर्ने छ जस्तै पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, लैंग्गिक समानता, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, निजि सम्पतिको रक्षा, खुला आर्थिक नीति, विश्वबजारको पहुँचता, आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक संकेत जस्ता बिषय राखिएका छन् ।

नेपालमा आर्थिक विकास मार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने र एमसीसीको सहायतालाई नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपालि जनतामा लगानी गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ एमसिएनेपालको गठन गरिएको हो । एमसीसीको लगानीका लागि नेपालले विद्युत प्रशारण लाइन र सडकको आयोजनामा विकास गर्ने गरी पेश गरि छनौट मा परेको थियो । 

२०१० मा  एमसिसिको टिम नेपाल आएको देखिन्छ र सन् २०११ मा औपचारिक पत्र नेपाललाई पठाएको पाइन्छ । २०१७ सेप्टेम्बर १४, मा औपचारिक रुपमा एमसिए र एमसीसीबीच सम्झौता भई कार्यन्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढेको अवस्था छ । तर त्यस यता ४ बर्ष भइसक्दा पनि एमसिसी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढी सकेको छैन ।

नेपालको विकास किन भइरहेको छैन, यसको मुख्य बाधक के हो त ? विश्लेषण गर्दा नीतिगत अस्थिरता, उर्जाको अपर्याप्तता र कमजोर पूर्वाधार र सडक पूर्वाधार जस्ता कुराले नेपालको विकासमा बाधक हो भन्नेमा दुइमत छैन ।

यसै परिवेशमा एमसीसीको लगानी भित्र्र्याउन नेपाल स्वयम्ले यो सडक, उर्जा विकास ट्रान्समिसन लाइन विस्तारको क्षेत्र विकासका लागि प्रस्ताव गरेको हो । पुर्वाधार विकास नगरी देश विकास गर्न सकिदैन । नेपालले लिएको अरु अनुदानभन्दा यो एमसीसीको अनुदानले नेपालको विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण हुने निश्चित छ ।

नेपालले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन ट्रेडमा सफलता हासिल गर्न सकेमा त्रिदेशीय व्यापार गर्न नेपाललाई सहज हुनेछ भने नेपालले ऊर्जा क्षेत्रबाट आर्थिक विकास गर्ने निश्चित छ । करिब २००० के.भी. विद्युत निर्यात हुने हँुदा नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो हिस्सा यो प्रशारण लाइनले ओगट्ने छ । तसर्थ देश विकास गर्न विकासका बाधकको रुपमा रहेको ऊर्जा संकट हटाउन र सडक पूर्वाधार ठिकठाक पार्न विकास तिर तत्काल फड्को मार्न एमसिसी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
(मेहता लोसपा नेपालका नेता हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ