सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेसँगै नेपाली राजनीतिमा दलहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरण देखिन थालेको छ। झन्डै एक दर्जन राजनीतिक समूहबीच एकता भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीदेखि हालै रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङबीच देखिएको सहकार्यसम्मका घटनाक्रम स्पष्ट रूपमा निर्वाचन केन्द्रित देखिन्छन्। यी सबै एकताहरूको साझा लक्ष्य जसरी पनि बहुमत पुर्याएर सत्ता प्राप्त गर्नु नै रहेको प्रष्ट हुन्छ। तर यस्तो निर्वाचनमुखी ध्रुवीकरणले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता ल्याउनेभन्दा पनि अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने संकेत गर्छ।

हाल देखिएका ध्रुवीकरणहरू कुनै स्पष्ट राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त वा दीर्घकालीन कार्यक्रमको आधारमा नभई सत्ता स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छन्। यस किसिमका एकता र चुनावी गठबन्धन विगतका कांग्रेस–माओवादी वा एमाले–माओवादी गठबन्धनका नयाँ संस्करणभन्दा फरक देखिँदैनन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासोपा) मा बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङको अगुवाइमा गठन भएको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ समाहित हुनु यस प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण हो। रासोपाले बालेन्द्र शाहलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने सहमति सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर सार्वजनिक सात बुँदे सहमतिमा शासकीय स्वरूप, संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी प्रकरण, तथा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिनजस्ता गम्भीर विषयमा उल्लेखनीय मौनता देखिन्छ।

यसले विगतमा बालेन्द्र शाहले निरन्तर उठाउँदै आएका मुद्दाहरू प्रधानमन्त्री पदको आकांक्षासँगै तिलाञ्जली दिइएका हुन् कि भन्ने शङ्का जन्माएको छ। स्वयं रास्वपा पनि यी विषयमा स्पष्ट र दृढ देखिँदैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताभन्दा तत्कालीन जनमत र लोकप्रियतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइने राजनीतिक मार्गचित्रले अल्पकालीन लाभ दिलाए पनि अन्ततः देशलाई अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निश्चित छ। विगतमा नेकपा माओवादी तथा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको यात्राले यस यथार्थलाई थप पुष्टि गरेको छ।

२०४६ सालयताका राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेश केन्द्रित अधिकांश दल सत्ता साझेदारी गर्दै सरकारमा पुगेका छन्। तर सत्तामा रहँदा पदको दुरुपयोग र ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा यिनै दलका नेता तथा कार्यकर्ता मुछिएका तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने यिनै दलहरूले व्यवहारमा भने बहुदलीय व्यवस्थालाई अझै विकृत बनाउने काम गरे। २०६२÷६३ पछि पनि विगतका कमजोरी सच्याउने कुनै ठोस प्रयास देखिएन। सत्ता लिप्सा केन्द्रित राजनीति, वैचारिक मूल्य–मान्यता र नैतिकताविपरीत गरिएका गठबन्धनका कारण आज राष्ट्र गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले फेरि ध्रुवीकरण र गठबन्धनका गोटचालहरू तीव्र भएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नातावाद र ढिलासुस्तीबाट आजित नेपाली जनतामा देखिएको चरम निराशाको जगमा केही व्यक्ति र दलहरू आफूलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर यहाँ मूल प्रश्न उही छ—के यी विकल्प साँच्चिकै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुआत हुन्, कि पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ आवरण मात्र?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूको एकीकरण, विघटन र पुनर्गठन नयाँ विषय होइन। प्रत्येक निर्वाचनमा कुनै न कुनै दलसँग सहकार्य गर्दै सत्ताको केन्द्रमा रहन सफल नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वले पनि पटक–पटक यही अभ्यास दोहोर्याउँदै आएको छ। हाल विभिन्न दर्जनभन्दा बढी घटक जोडेर बनाइएको दल र त्यसका नेता–कार्यकर्ता जनताबाट बारम्बार परीक्षण भइसकेका छन्।

त्यसैले नाम, संरचना वा चुनाव चिन्ह परिवर्तन हुँदैमा राजनीतिक संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ।
यसै सन्दर्भमा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको एकता पनि विगतमा जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने अभ्यासकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छ। भर्खरै राप्रपाहरूको एकीकरण भएको समाचार सार्वजनिक भए पनि त्यो कदम दीर्घकालीन वैचारिक स्पष्टताभन्दा बढी निर्वाचन केन्द्रित रणनीतिका रूपमा बुझिएको छ। यस्ता एकीकरणहरूले आमूल परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा पूरा गर्ने आधार देखिँदैन।

पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा चर्चा गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति धेरै नागरिकले आशा र भरोसा राखेका छन्। तर यही आशा र निराशाबीचको खाली ठाउँमा ‘वैकल्पिक’को आवरणमा राजनीतिक पूँजी निर्माण भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। पार्टी नेतृत्व स्वयं विवादास्पद सहकारी प्रकरणसहित विभिन्न मुद्दामा मुछिनु, अन्य नेता–कार्यकर्तामाथि समेत अनेक प्रकरणका समाचार आउनु र संगठनले कुनै स्पष्ट राजनीतिक सिद्धान्त वा दर्शन प्रस्तुत गर्न नसक्नुले उक्त शङ्कालाई थप बल पुर्याएको छ। घण्टी चिन्ह बोकेको दलमा विभिन्न राजनीतिक दल परित्याग गरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि पनि विवादरहित छैन।

समग्रमा, नेपाली राजनीति आज परिवर्तनका नाराले भरिएको भए पनि व्यवहारमा दोहोरिएको भ्रमबाट मुक्त हुन सकेको छैन। जबसम्म राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्त, नैतिकता र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न सक्दैनन्, तबसम्म नाम, चिन्ह वा गठबन्धन फेरिए पनि जनताको निराशा घट्ने छैन। परिवर्तनको वास्तविक अर्थ सत्ता हस्तान्तरण मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारको रूपान्तरण हो—जसको अभाव आज पनि स्पष्ट देखिन्छ।